लेखन : भास्कर सोनवणे, संपादक
खडकाळ आणि डोंगराळ जमिनींना सुद्धा सोन्यापेक्षा जास्त भाव येऊ लागला आहे. सिंचनाच्या सोयी झाल्यामुळे शेतीच्या उपयोगी नसलेल्या जमिनी सुद्धा वापरात यायला सुरुवात झालेली आहे. पूर्वीच्या काळाप्रमाणे असलेल्या रस्त्यांतून बैलगाड्या जातील एवढा सुद्धा अनेक ठिकाणी रस्ता राहिलेला नाही. रस्त्यांवर बेमालूमपणे अतिक्रमणे झाली आहेत. यासह जमिनीचे विभाजन अनेकांमध्ये झालेले असल्याने जमिनीत जाण्याचे रस्ते हा विषय सुद्धा आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय रडकुंडी आणणारा ठरला आहे. यामुळे राज्यभरात हजारो शेतकऱ्यांना कोर्टकचेऱ्या, हाणामाऱ्या आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते आहे. राज्याचा महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आदींनी ठरवले तर राज्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणारा हा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकते. रस्त्यांची नव्याने पुनर्रचना, अडवलेले रस्ते खुले करणे, सर्व शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त रस्त्यांची नव्याने निर्मिती करणे, रस्त्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून देणे ही कामे प्राधान्याने हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. एकीकडे शेतकरी वर्गाच्या प्रत्येक कामात डिजिटलता आणि काळाप्रमाणे अनेक स्थित्यंतरे झाली असताना दुसरीकडे रस्त्यांच्या प्रश्नामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. म्हणून राज्य शासनाने ह्या प्रश्नावर आगामी काळात कठोर नियोजन करून शेतकऱ्यांना न्याय देणे उचित होईल.
शेतजमीनीमध्ये जाण्यासाठी आज अस्तित्वात असलेले रस्ते पूर्वीपासून वापरात आहेत. एखाद्याने जमीन विकल्यानंतर नव्या शेतकऱ्यांना आजूबाजूचे शेतकरी अनेकदा जाऊ देत नाहीत. यामुळे न्यायालयीन लढाया, हाणामाऱ्या आणि खून सुद्धा झाल्याचे राज्यात चित्र दिसते. वारस हक्काने किंवा वाटण्यांमुळे शेतीचे छोटे छोटे तुकडे पडले. त्यामुळे जमिनीमध्ये जाण्यासाठी पूर्ण आकाराचा रस्ता नाही. त्यामुळे सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांत मोठे वाद उभे राहिलेले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीत जाण्यासाठी अजिबात रस्ता मिळत नाही. यासाठी संबंधित गावकरी, शेतकरी एकत्र येतात. मात्र शासनाच्या कालबाह्य कायद्यांमुळे यावर तोडगा निघत नाही. नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी तालुक्यातील फळविहीरवाडी भागात एका पूर्ण वाडीचा रस्ता अनेक वर्षांपासून एकाने अडवला आहे. त्यामुळे संबंधित आदिवासी वस्ती बऱ्याच वर्षांपासून अप्रगत राहिली आहे. हे प्रातिनिधिक उदाहरण असून अशी अनेक प्रकरणे आहेत. तंटामुक्त गावसमिती सारखी रस्त्यांबाबत गावपातळीवर समिती नेमून त्या त्या गावचे रस्त्यांचे प्रश्न शासनाला जाणून घेता येईल. ह्या समितीत तलाठी, ग्रामसेवक, मोजणी अधिकारी, पोलीस प्रशासन अथवा पोलीस पाटील आणि स्थानिक पदाधिकारी ह्यांना सहयोगी करावे लागेल. ह्यातून डोळे गरगरणारे रस्त्यांचे प्रश्न उघडकीस आल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र निश्चित आहे.
सर्व शेतकऱ्यांच्या अथवा जनतेच्या उपयोगासाठी काही शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीतून सार्वजनिक हित डोळ्यासमोर ठेवून महसूल खात्याने नव्या रस्त्यांची रचना करायला हवी. यासाठी वर्षानुवर्ष त्रस्त असलेले शेतकरी संबंधित मालक शेतकऱ्यांना त्याच्या जाणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राप्रमाणे प्रचलित बाजारभावानुसार मोबदला देण्यास सुद्धा तयार असतात. नव्या रस्त्यांसाठी कमीतकमी संबंधित विविध शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राचे रस्त्यात रूपांतर करताना सर्वांचे कमीतकमी नुकसान होईल आणि फायदे मात्र सार्वजनिक होतील अशाप्रकारे कार्यवाहीची गरज आहे. जमीन महसूल कायद्याच्या कलम १४३ प्रमाणे जमीन धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्त्याची मागणी करता येते. संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे अशी अनेक प्रकरणे दाखल होतात. यातील किती शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. मामलेदार ॲक्ट १९०५ नुसार अस्तित्वात असलेला रस्ता अचानक कोणीतरी अडथळा करून, नांगरून किंवा कोणत्याही प्रकारे अडवला तर तात्काळ न्याय देण्याची तरतूद आहे. ह्या नियमखाली ८ दिवसात अडवलेला रस्ता खुला करून देण्याची तरतूद आहे. तथापि राज्यात असे होत असेल की नाही ही शंका आहे. कारण राज्यभरात अनेक शेतकरी अद्यापही न्याय निर्णयांच्या प्रतिक्षेतच असल्याचे दिसून येते.
शेतकऱ्यांचे रस्त्यांचे प्रश्न हा खूप मोठा संवेदनशील विषय आहे. प्रत्येक गावात यामुळे अनेक प्रकारचे वाद उभे राहिलेले आहेत. स्थानिक राजकारणी लोक सुद्धा ह्यामध्ये असल्याने वादाला अनेक कंगोरे आहेत. यामुळे वर्षभरात पोलिसांकडे अनेकदा तक्रारी दाखल होतात. अदखलपात्र गुन्हे नोंदवले हातात. दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना पोलीस ठाण्यात ताटकळत बसवले जाते. दिवाणी दावा दाखल झाला तर तारीख पे तारीख अशी शेतकऱ्यांची अवस्था होते. ह्या प्रकरणावर राज्य शासनाने चिंतन करून अभ्यास केल्यास ह्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावर शेतकरी कुटुंबे व्यथित असल्याचा निष्कर्ष निघेल. शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या शेतकरी आणि राजकिय पक्षांनी रस्त्यांच्या प्रश्नावर शासनाला जाणीव करून द्यायला हवी. यासह शासनाकडून ह्याप्रश्नी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी नवे धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करून घेणे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे असे वाटते.