भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे ५ गट असून पंचायत समितीचे १० गण आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे आणि तत्कालीन राज्य सरकारने केलेल्या घेतलेल्या निर्णयांमुळे मुदत संपूनही प्रशासकीय राजवट लावण्यात आलेली आहे. ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मिनी मंत्रालय असल्याने विकासाची अनेक कामे लोकप्रतिनिधी करू शकतात. त्यामुळे निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांची मोठी संख्या आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया झालेली नसल्याने ह्या सर्व इच्छुकांमध्ये चलबिचल सुरु आहे. 13 जुलैला जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठी जिल्हाधिकारी तर पंचायत समितीच्या गणांसाठी तहसीलदार सोडत काढून आरक्षण निश्चित करणार आहेत. याबाबत अनेकांना उत्सुकता आहे. आरक्षण प्रक्रिया काढतांना महिलांसाठी गट आणि गण आरक्षित झाला तर अनेकांना डोकेदुखी निर्माण होणार आहे. यासह दुसऱ्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाले तर पुढे काय निर्णय घ्यायचा याची चिंता सुद्धा काहींना निर्माण होईल. राज्यात सत्तारुढ झालेले नवे सरकार, शिवसेनेसोबतचा तुटलेला घरोबा, भाजपची वाढलेली महत्वाकांक्षा याचे परिणाम ह्या निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहेत. गत निवडणुकीत इगतपुरी तालुक्यात पंचायत समितीच्या 10 पैकी 8 गणांवर शिवसेना, 1 गण काँग्रेस आणि 1 गण राष्ट्रवादीकडे होता. जिल्हा परिषदेच्या 5 पैकी 3 गटांवर शिवसेना, 1 गट राष्ट्रवादीकडे तर 1 गट काँग्रेसकडे होता. नव्याने निघणार असलेल्या आरक्षणामुळे अनेकांची सोय आणि अनेकांची गोची होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नवे आरक्षण राजकीय समीकरणांकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
नवीन आरक्षणानुसार अनुसूचित जमातीसाठी ४ गण, सर्वसाधारण साठी ५ गण तर अनुसूचित जाती १ गण आरक्षित होईल. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण मात्र नसेल. त्यामुळे तालुक्यातील इच्छुकांवर कोणताही परिणाम संभवत नाही. यातील कोणते गण अथवा गट महिलांसाठी आरक्षण करायचे याचा सोडत काढून निर्णय घेतला जाईल. पत्रकार भास्कर सोनवणे हे मागील अनेक निवडणुका आणि झालेल्या आरक्षणाचा अभ्यास करून संभाव्य आरक्षणाचा अंदाज व्यक्त करतात. मात्र प्रत्यक्षात याबाबतचा निर्णय आरक्षण सोडतीद्वारे घेतला जाणार आहे हे ध्यानात घ्यावे.
असे असेल पंचायत समिती गणांचे संभाव्य आरक्षण
अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी प्रवर्गासाठी धामणगाव ( जुना टाकेद बुद्रुक गण), काळूस्ते, मुंढेगाव, नांदगाव सदो* हे पंचायत समिती गण आरक्षित होतील. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वाडीवऱ्हे*, घोटी, खंबाळे, कावनई ( जुना शिरसाठे गण ), बेलगाव तऱ्हाळे ( जुना खेड गण ) हे पंचायत समितीचे गण आरक्षित होतील. साकुर ( जुना नांदगाव बुद्रुक गण ) हा एकमेव पंचायत समिती गण अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल असा अंदाज आहे. त्या त्या प्रवर्गाच्या महिलांसाठी कोणता गण आरक्षित होईल याचा निर्णय आरक्षण सोडतीच्या दिवशी घेतला जाणार आहे. ( *महत्वाचे - वाडीवऱ्हे आणि नांदगाव सदो ह्या गणांपैकी अनुसूचित जमातीसाठी एक गण आणि उर्वरित दुसरा गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. )
आरक्षणानंतर निवडणूक तयारी आणि पक्षांतराला वेग येणार
एकदाचे आरक्षण निश्चित झाले की, सर्व राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी वाढेल. उमेदवारी मिळण्याची शक्यता विचारात घेऊन सोयीच्या राजकीय पक्षात पक्षांतर वाढणार आहे. राजकीय पक्षांकडून काही निश्चित केलेल्या उमेदवारांना तयारी करण्यासाठी मंत्र दिला जाईल. महिलांसाठी आरक्षण निघाले तर पुढचा काय निर्णय घ्यायचा याची चिंता बऱ्याच लोकांना भेडसावणार आहे. बदलेल्या राजकीय समीकरणाचे अनेक परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसून येणार आहेत. युती करून लढायचे की स्वतंत्र लढा द्यायचा यावरही अनेक गणिते अवलंबून आहेत. त्यामुळे 13 जुलैला आरक्षण सोडत काढली जाणार असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
असे असेल जिल्हा परिषद गटांचे संभाव्य आरक्षण
हाती आलेल्या अंदाजानुसार खंबाळे ( जुना शिरसाठे गट ), वाडीवऱ्हे, धामणगाव ( जुना खेड गट ), नांदगाव सदो हे ४ जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार असल्याचा अंदाज आहे. घोटी जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची दाट शक्यता आहे. यापैकी काही गटात सोडतीद्वारे त्या त्या प्रवर्गाच्या महिलेसाठीचे आरक्षण चिठ्ठीद्वारे काढले जाऊ शकते. त्यामुळे ह्या पाच जिल्हा परिषद गटात त्या त्या प्रवर्गाच्या स्त्रियांना संधी मिळू शकते.