इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १७
आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक प्रतीक्षा करायला लावणारी आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक आहे. प्रभाग रचना, राजकीय आरक्षण सोडत, न्यायालयाचे निर्णय, नवीन गट निर्मिती आदींमुळे सर्वच अधांतरी लटकलेले आहे. इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्ष सुद्धा कधी नव्हे एवढ्या संभ्रमात आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे राज्य सरकार सुद्धा निवडणुकांना पुढे ढकलावे यासाठी अग्रेसर आहे. एकंदरीत सगळी परिस्थिती पाहता जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक किमान ६ महिने तरी पुढे टाकली जाईल अशी दाट शक्यता आहे. त्यामुळे इगतपुरी पंचायत समितीसह जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट घोषित होईल असे दिसून येते आहे. इगतपुरी तालुक्यातील १० पंचायत समितीचे गण आणि जिल्हा परिषदेच्या ५ गटांसाठी इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी केली असली तरी सध्याचा काळ हा यासाठी अनुकूल नाही. पुढे काय चित्र असेल याचा आडाखा बांधणे सध्यातरी अवघडच आहे.
जिल्हा परिषदेचे शिरसाठे, खेड, नांदगाव सदो, वाडीवऱ्हे, घोटी हे ५ गट असून पंचायत समितीचे शिरसाठे, खंबाळे, खेड, टाकेद, नांदगाव सदो, काळूस्ते घोटी, मुंढेगाव, नांदगाव बुद्रुक, वाडीवऱ्हे हे १० गण आहेत. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये आरक्षणप्रक्रिया काढण्यात आली होती. यंदाच्या निवडणुकीसाठी सुद्धा योग्य वेळेत आरक्षण काढणे आवश्यक असतांना राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही सूचना नसल्याने प्रशासन संभ्रमात होते. हा संभ्रम सुरू असतांना राज्य शासनाने गट वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा डाटा नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावर बंदी आणली. हे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये असा ठराव मंत्रिमंडळाने केला आहे. ही सगळी स्थिती पाहता सध्यातरी जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका होणे अशक्यप्राय दिसत आहे. परिणामी किमान ६ महिने तरी निवडणुका होणार नाहीत. अर्थातच प्रशासकीय राजवट लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
प्रत्येक गट आणि गणासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. यासाठी बऱ्याच जणांनी प्रत्यक्षात कामाला सुरुवातही केलेली आहे. गावोगावी जनसंपर्क आणि विविध कार्यक्रमांवर भर दिला जात आहे. काही भागात ओल्या सुक्या पार्ट्या सुद्धा होत असल्याचे ऐकिवात आहे. बदलत्या काळानुसार नवनवीन प्रकारे प्रचारतंत्र राबवले जाते आहे. लग्न, वाढदिवस, दशक्रिया, सत्यनारायण, वर्षश्राद्ध वगैरे कार्यक्रमांतून लोकांशी संपर्क साधला जात आहे. आपणच लोकांसोबत असल्याचा संदेश दिला जात आहे. मात्र असे असले तरी अनिश्चित असणाऱ्या निवडणुकांमुळे हा सगळा खर्च व्यर्थ ठरण्याचा घोका मात्र वाढला आहे. काही हुशार इच्छुकांनी सध्यातरी शांत राहण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या खिशाला फायदेशीर ठरतो आहे. राजकीय अभ्यासकांच्या सल्ल्यानुसार काही काळ थांबून मग पुढील निर्णय घ्यावा असा सल्ला देण्यात आला आहे.
राजकीय आरक्षण आणि निवडणुकांची घोषणा आदी विषयांवर रोज अनेक अफवा पसरत आहेत. आज लॉट पडणार होते, उद्या सोडत आहे, हे आरक्षण पडले, ही तारीख फायनल झाली वगैरे अफवा नव्या जोमाने पसरत असतात. राजकीय नेत्यांना ह्यावर उत्तरे देतांना नाकीनऊ येत आहेत. इच्छुक उमेदवार आणि नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडून योग्य वेळी नागरिकांना माहिती देण्यात येत असते. याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे लोकांना माहिती अधिकृतपणे देण्यात येते. एकंदरीतच जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका किमान ६ महिने तरी पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे दिसून येते. प्रशासकीय राजवट लागणार हे मात्र निश्चित आहे.