जमिन मोजण्यांचे कालबाह्य कायदे आणि धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर

लेखन : भास्कर सोनवणे, संपादक

महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा पंचप्राण ठरलेला विषय म्हणजे शेतजमीनीची मोजणी. आपल्या मालकीच्या जमिनीची मोजमापे माहीत असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. दुर्दैवाने बहुतांश शेतकरी आपल्या बाप जाद्यांनी सांगितलेल्या खुणा प्रमाण मानून जमिनी कसत आहेत. दुर्दैवाने जमीन माफिया लॉबी सगळीकडे सक्रिय झाल्याने जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. त्यामुळे आपली जमीन, सातबारा उतारे, मोजण्या आणि तत्संबंधी कागदपत्रे याची माहिती आपल्या पुढल्या पिढीला करून देणे अत्यावश्यक झाले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी केलेल्या टोपोग्राफीकल सर्व्हेमुळे शेतजमिनीचे नकाशे तयार झाले. एकत्रीकरण योजना राबवलेल्या गावांत सर्व्हे नंबरचे गट नंबर तयार झाले. ह्या सगळ्या प्रक्रियेच्या मूळ रेकॉर्डच्या आधारे भूमी अभिलेख कार्यालय जमिनीची मोजणी करत असते. तथापि या कामांमध्येही दुर्दैवाने शेतकऱ्यांमधील भाऊबंदकी, विकोपाला गेलेले वाद, कोर्टकचेऱ्या वाढतच असल्याने शेतकऱ्यांना मानसिक त्रासासह आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो आहे. परिणामी जमिनीच्या मोजण्या करायला तांत्रिक आणि कायदेशीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. काही कायदे कालबाह्य झाले असून त्यामध्ये सध्याच्या कालानुरूप काहीही बदल झाला नसल्याने ८० टक्क्यांच्या वर मोजणी करण्याची अपेक्षा असलेले शेतकरी वर्षानुवर्षे गपगुमान झाले आहेत.

प्रत्येक तालुक्याच्या गावी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे कार्यालय आहे. यांच्याकडे विहित नमुन्यात आपल्या जमीन मोजणी बाबतचा अर्ज भरून द्यावा लागतो. यामध्ये अर्जदार शेतकऱ्याचा नाव/पत्ता, संपर्क क्रमांक, मोजणी अपेक्षित असलेल्या जमिनीची माहिती, च:तुसीमा, इतर लगतच्या शेतकऱ्यांचे नाव/पत्ते आदी महत्वाची माहिती द्यावी लागते. यामध्ये मोजणीचे कारण द्यावे लागते. हद्दकायम करणे, वहिवाट प्रमाणे क्षेत्र, पोट हिस्सा, अतिक्रमण आदी कारण असू शकतात. अर्जासोबत जमिनीचा सातबारा, मोजणीच्या प्रकाराप्रमाणे योग्य ती फी भरल्याचे चलन आदी कागदपत्रे द्यावी लागतात. ह्यावर त्या कार्यालयाकडून बरीच प्रक्रिया होऊन अर्जदार, लगतचे इतर सर्व कब्जेदार आदी संबंधितांना मोजणीच्या किमान १५ दिवस आधी नोंदणीकृत टपालाने अथवा समक्ष नोटिसा बजावल्या जातात.

मात्र ज्या शेतकऱ्याने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून मोजणीची योग्य ती फी भरली आहे त्याच्याबाबत लगतच्या शेतकऱ्यांना मोठा गैरसमज निर्माण झालेला असतो. ह्याने फी भरली म्हणजे मोजणी हा सांगेलं अशीच होईल आणि आपले नुकसान होईल असा संशय निर्माण होतो. यामुळे मोजणीच्या कामात संबंधित व्यक्ती अनेक अडचणी निर्माण करतो. प्रसंगी हा वाद हाणामारीपर्यंत पोहोचतो. मोजणी सुरू असतांना आपल्या जमिनीकडे मोजणी कर्मचारी आला तर भांडणे उकरून काढली जातात. अतिक्रमण झाले असल्याचे दिसून आल्यामुळे संबंधित व्यक्ती अनेकानेक अडथळे उभे करतो. अशा अनेकानेक कारणांमुळे भूमी अभिलेख कर्मचारी आपला गाशा गुंडाळून मोजणी न करता निघून जातो. आणि शेतकऱ्यांनी केलेली सर्व प्रक्रिया वाया जाते. हा विषय काहीतरी कारण देऊन निकाली काढला जातो. म्हणून मोजणी करण्याचे काम कायमचे थांबून निर्माण झालेले वाद हळूहळू वाढत जातात.

ही सगळी प्रक्रिया पाहता जमीन माफिया लोक वाद वाढवण्याला चिथावणी देत असल्याने प्रश्न नेहमीच चिघळत जातो. अशा परिस्थितीत जमीन मोजणीच्या कायद्यात सध्याच्या काळानुसार महत्वाच्या सुधारणा झाल्यास विकोपाला जाणारे मोजण्यांचे वाद कायमचे थांबवण्यास निश्चित मदत होऊ शकते. मोजणीची सर्व प्रकिया अत्यंत महत्वाचे शासकीय काम असून शासनातर्फे संबंधित मोजणी कर्मचारी मोजणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष येणार आहे. यामध्ये कोणीही व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये. अन्यथा शासकीय कामात अडथळा आणल्याबाबत संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. अशी तंबी देणारी तरतूद मोजणी संबंधी कायद्यात झाली तर प्रामाणिक मार्गाने राज्यातील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या लाखो मोजण्या वळणावर येऊ शकतील. दुर्दैवाने २८८ पैकी एकही विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य अशी कायद्यात दुरुस्ती करावी म्हणून प्रयत्नशील असल्याचे दिसले नाही. मोजणीचे काम हे शासनाने ठरवलेले महत्वाचे काम आहे आणि यामध्ये खोडा घातल्यास कायदेशीर कारवाई होते असा संदेश या दुरुस्तीद्वारे राज्यभर गेला तर भविष्यात होणारे संभाव्य खून, मारामाऱ्या, कोर्टकचेऱ्या, अर्धन्यायिक वाद थांबणार आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.

शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळा असलेला जमीन मोजणी हा विषय असल्याने जमिनी मोजण्याच्या संपूर्ण इत्यंभूत प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणावर माहितीचा अभाव संपूर्ण राज्यभर आहे. कृषी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा कला पथक आदींद्वारे ह्या विषयावर व्यापक प्रबोधन आणि जनजागृती व्हायला हवी. जेणेकरून अज्ञानाने निर्माण होणारे तंटे निर्माण होणारच नाहीत. 40 टक्के वाद अज्ञानातून उभे राहिल्याचे सगळीकडे प्रातिनिधिक चित्र आहे. जमीन मोजणी हा विषय एवढ्यावर थांबणारा नाही. यामध्ये पोटहिस्से, तुकडेबंदी, भूमी अभिलेख आणि महसूल खात्याचा असमन्वय, तलाठ्यांकडून झालेले चुकीचे काम, रेकॉर्ड गहाळ असे अनेक पैलू आहेत. यथावकाश आपण ह्यावर निश्चितच लिहिणार आहोतच. मात्र आजच्या लिखाणावर शासनाने दखल घेतली तर लाखो शेतकऱ्यांच्या डोक्याला असलेली कायमची डोकेदुखी थांबायला मदत होईल हे नक्की…!