भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या खर्चावर निवडणूक आयोगाचे विशेष लक्ष असणार आहे. काही जागरूक नागरिक निवडणूक यंत्रणेकडे याप्रकरणी निनावी तक्रारी करणार असल्याचे शहरात चर्चिले जात आहे. निवडणूक काळात मद्याचा महापूर येऊन युवापिढीला व्यसनी होण्यासाठी पूरक ठरणाऱ्या ‘अर्थकारणामुळे’ खर्चावर कटाक्षाने लक्ष घालण्याची प्रमुख मागणी आहे. त्यातच एवढ्या कमी पैशात निवडणूक लढवणं शक्य नाही, असं उमेदवारांचं म्हणणं आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर “गंगाजळी” वाहणार असल्याने मागे राहून चालणार नसल्याची भावना इच्छुक व्यक्त करतात. पण कमी पैशातही निवडणूक लढवता येणं शक्य आहे, असं मत ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केलंय. मतदारांना पैसे वाटायची सवय आणि युवकांमध्ये व्यसनाधिता वाढण्याची चटक राजकीय पक्षांनीच लावली असा या अनुभवी नागरिकांचा आरोप आहे. इगतपुरी ‘क’ वर्ग नगरपालिका असल्याने नगरसेवक पदाच्या उमेदवारासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये आहे तर थेट नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांची मर्यादा आहे. ह्यावेळी खर्चाची मर्यादा वाढवून मिळालेली असतांनाही यामध्ये आणखी वाढ अत्यावश्यक असल्याची अपेक्षा सर्वच पक्षाच्या उमेदवारांची आहे. एखाद्या उमेदवाराला प्रचारासाठी दिवसभर गाडी फिरवायची म्हटली तरी त्यासाठी ४ हजार रुपये खर्च येतो. प्रचाराची ही गाडी निवडणूक काळात फिरवायची तर १ लाख रुपये गाडीसाठीच खर्च होणार, प्रचारसभा, पत्रकांचं प्रिंटिंग, पोस्टर्स सोशल मीडिया आणि कार्यकर्त्यांच्या चहापानाचा खर्च एवढं सगळं लक्षात घेता ही खर्चाची मर्यादा कमीच पडते. ह्यातच उमेदवारांचे निवडणूक खर्चाचे खाते “मेंटेन” करणे मोठे जिकिरीचे बनणार आहे. ह्यातच प्रत्येक उमेदवार पुढे येऊ न शकणारे अनेक खर्च करीत असल्याने निवडणूक यंत्रणा त्याकडे कटाक्षाने लक्ष घालणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. उमेदवारांचं हे म्हणणं काही ज्येष्ठ नागरिकांना मात्र पटतच नाही. मतदारांना पैसे वाटून मतं विकत घ्यायची सवय राजकीय पक्षांनीच लावली. त्यामुळेच हा खर्च वाढतो असे ८० वर्षीय नागरिकाने व्यक्त केले.
आपण परिस्थितीच अशी निर्माण करून ठेवलीय की मतदारांना मतांसाठी लालूच दाखवली जाते. हा एवढे पैसे देतो, तुम्ही तेवढे द्या, अशी मागणी मतदारच करतात. पूर्वी लोक देणारे होते, आज घेणारे आहेत. म्हणून प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवारांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. एका राजकीय नेत्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार इगतपुरी नगरपालिका निवडणुकीसाठी एका प्रभागातील उमेदवार कमीत कमी १५ ते २० लाख खर्च करतात. दोन सदस्यीय प्रभाग असल्याने खर्चात निम्मा निम्मा वाटा सहन करण्याची अट मात्र टाकण्यात आली आहे. दुसरीकडे निवडून येण्यासाठी सोबतच्या उमेदवाराचा मोठा वाटा मिळणार असल्याने काहींनी त्याचाही खर्च उचलणार असल्याची अट मान्य केल्याच्या चर्चांना उत आला आहे. मतांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणात हा खर्च २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत जातो. अशा वेळेस खर्चाची बनावट विवरण पत्रंही तयार केली जातात. निवडणूक कोणतीही असली तरी अगदी पक्षाकडे उमेदवारी मागण्यापासून ते निवडून येईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर लाखो रुपये मोजावे लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा ही आता केवळ कागदावरच राहिलीय, असंच म्हणावं लागेल.
निवडणूक खर्च खरोखर दाखवण्यात आला किंवा कसे ? याची शहानिशा करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने पोलिसांच्या मदतीने चोख नियोजन केले आहे. प्रिंटिंग साठी दाखवलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात वाटण्यात आलेली पत्रके यांचा ताळमेळ बसवण्यात येणार आहे. निवडून गेल्यानंतर ५ वर्ष तोंड न दाखवणारे लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे पाहिले आहेत. त्यामुळे ५ वर्षांनी येणाऱ्या पाहुण्याला का सोडायचे अशी प्रतिक्रिया काही युवकांनी व्यक्त केली.
