भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – वैतरणा धरण प्रकल्पासाठी तत्कालीन काळात संपादित झालेली ६२३ हेक्टर जमीन प्रत्यक्षात धरणासाठी वापरात नाही. त्यामुळे अतिरिक्त ठरलेली ही जमीन मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करावी ही दीर्घकाळाची मागणी आहे. काही दिवसांपूर्वी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर ह्यांनी ह्या प्रकरणी अधिवेशनात विषय मांडला. मात्र कोकण पाटबंधारे मंडळाने २०२० मध्येच ह्या जमिनी जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा ठराव मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे आमदार हिरामण खोसकर यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळवून देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे. २७४ हेक्टर जमीन १९७९ मध्येच परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला होता. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे संबंधित शेतकऱ्यांकडून रक्कम भरून कार्यवाही करण्याचे ठरले असतांना त्याबाबत गेली अनेक वर्ष भिजत घोंगडे आहे. २०२० च्या मंजूर ठरावानुसार शासन ३४९ हेक्टर जमिनीचा जाहीर लिलाव करून जमिनींवर लिलावात जास्त बोली लावणाऱ्याचे नाव लावणार आहे. ह्याचा अर्थ धनदांडग्या लोकांना वैतरणा भागातील जमिनी लिलावाद्वारे अधिकृतपणे वाटण्याचे शासनाचे षडयंत्र आहे. वैतरणा भागातील १५ गावांतील गरीब शेतकरी लिलावात भाग घेऊ शकेल अशी त्यांची आर्थिक स्थिती नसल्याने आपसूकच विशिष्ठ लॉबीच्या हाती इथल्या जमिनी पडणार आहेत. लिलावाबाबत शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून जमीन परत मिळण्याच्या अपेक्षा वाढवून दिल्या गेल्या आहेत. परिणामस्वरूप आगामी काळात मूळ शेतकऱ्यांना विस्थापित करण्याचा डाव यशस्वी होऊ शकतो.
प्रचंड निसर्गसौंदर्य असणाऱ्या वैतरणा भागात ४५ वर्षापूर्वी शासनाने धरणासाठी हजारो हेक्टर जमीन संपादन केली. यापैकी ६२३ हेक्टर संपादित जमिनीत धरण किंवा पाण्याचा काहीही संबंध आला नसल्याने संबंधित मूळ मालक ह्या जमिनी अद्यापही कसत आहेत. ह्या जमिनीवर शासनाचे नाव असल्याने त्यावर कर्ज, विक्री आदी व्यवहार करता येत नाहीत. म्हणून त्या अतिरिक्त जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कराव्यात ही दिर्घकाळाची मागणी आहे. आदिवासी बांधवांना ज्याप्रमाणे वन पट्टे देण्यात आले त्याचप्रमाणे कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनी परत कराव्यात, ह्या जमिनीचा लिलाव नकोच कारण लिलावात उतरण्याची लोकांची अजिबात आर्थिक क्षमता नाही. अशी मागणी शेतकरी व्यक्त करतात. मात्र सरसकट सर्व अधिग्रहित अन शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील जमिनीचा लिलाव करण्याचे पाच वर्षांपूर्वी मंजूर ठरावाद्वारे ठरलेले आहे. आपसूकच लिलावामध्ये भाग घेण्याची क्षमता नसल्याने जमिनींमध्ये वारेमाप गुंतवणूक करणाऱ्या लॉबीला मोकळे रान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आधीच वैतरणा भागात मातीमोल भावाने गर्भश्रीमंतांनी अनेक जमिनीत प्रवेश केलेला आहे. मूळ शेतकऱ्यांना डावलून लॉबीचे हित होईल असे निर्णय होण्याची जास्त भीती आहे. यामुळे सर्वाधिक नुकसान आदिवासीं शेतकऱ्यांचे होईल. जमीन कसत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना लिलाव प्रक्रियेतून कायमचे दूर करण्यासाठी आखणी आहे की काय ? असा संशय वाटतो. आमची जमीन आम्हाला आमच्या नावावर करून परत द्या. त्याबाबत जो मोबदला ठरेल त्याचे हप्ते बांधून द्या. मात्र लिलाव करून आम्हाला संपवू नका अशी मागणी असाहाय्य शेतकरी करीत आहेत. एल्गार कष्टकरी संघटनेचे संस्थापक भगवान मधे प्रतिक्रिया देतांना म्हणाले की, अतिरिक्त जमिनींचा लिलाव करणे अन्यायकारक ठरणार आहे. मूळ शेतकऱ्यांकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याप्रमाणे हप्ते बांधून देणे न्यायचित ठरेल. लिलाव घेतला म्हणजे जास्त पैसे असणारे लोक याद्वारे जमिनी घशात घालतील. मूळ मालक कायमचा विस्थापित होईल. आमची संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायम त्यांच्या सोबत असेल.