इगतपुरीनामा न्यूज – पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळवण्यासाठी शासनाने वळण योजनांची कामे हाती घेतलेली आहेत. उर्ध्व वैतरणा मुकणे वळण योजना ही या वळण योजनांपैकी एक आहे. ह्या योजनेद्वारे उर्ध्व वैतरणा धरणातून समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यातील मुकणे धरणामध्ये वळवणे प्रस्तावित आहे. ह्या योजनेद्वारे एकूण 16.50 टीएमसी पाणी वळविण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. ह्या कामाचे कार्यारंभ आदेश जून 2022 मध्ये देण्यात आलेले आहेत. तथापी वैतरणा धरणाचे बुडीत क्षेत्र व खदानीसाठी संपादित करण्यात आलेल्या व सद्यस्थितीला अतिरिक्त असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाल्याशिवाय ह्या योजनेचे काम हाती घेवू नये अशी मागणी करून शेतकऱ्यांमार्फत योजनेच्या कामास विरोध होत आहे. सदरच्या अतिरिक्त जमिनी मूळ मालकांना परत करणे कामी आवश्यक असलेला प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे काम शासन स्तरावर प्रगतीत आहे. योजनेचे काम शासकीय जमिनीत करण्यात येणार असून ह्या कामामुळे कुठल्याही शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक जमिनीचे नुकसान होणार नाही. योजनेचे काम करणे व अतिरिक्त जमिनी परत करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून अतिरिक्त जमीन परत मिळेपर्यंत योजनेचे काम थांबविणे संयुक्तिक नाही. यासाठी स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करणे संयुक्तिक राहील. म्हणून व्यापक जनहिताच्या योजनेला शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे अशी विनंती जलसंपदा विभागाने पत्रकाद्वारे केली आहे.
इगतपुरी सारख्या अतिपर्जन्यमान असलेल्या भागात ह्या योजनेचे ठिकाण असल्यामुळे पावसाळ्यात ह्या ठिकाणी कुठलेली काम करणे शक्य होत नाही. मुकणे धरण व वैतरणा धरणाची पाणी पातळी कमी झाल्याशिवाय त्यांचे बुडीत क्षेत्रात कामात करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे वर्षभरात फक्त मार्च ते मे या तीन महिन्यातच काम करणे शक्य होत असते. प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता ह्या कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. होणारे काम व्यापक जनहिताचे असून दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी सारख्या तुटीच्या खोऱ्यात वळवून खोऱ्यातील तूट काही प्रमाणात भरून काढण्याला मदत होणार असल्याने ह्या कामास विरोध करून योजनेचे काम थांबविणे संयुक्तिक नसल्याबाबत प्रशासनाकडून विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमवेत वेळोवेळी चर्चा करून समजवण्यात येत आहे. ह्या वळण योजनांची कामे तात्काळ हाती घेऊन पूर्ण करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील निर्देश प्राप्त असून वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींकडून विधानभवनात योजनेच्या कामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याने अवमान याचिका दाखल होत आहेत. योजनेचे काम करणे व अतिरिक्त जमिनी परत करणे या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या असून योजनेचे काम न थांबवता जमिनी परत करणे कामी स्वतंत्र पाठपुरावा करणे संयुक्तिक राहील. व्यापक जनहिताच्या योजनेस शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे अशी विनंती जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात आली आहे.