लेखन – पुरुषोत्तम आवारे पाटील
संपादक, दै. अजिंक्य भारत, अकोला
संवाद – 9892162248
जेव्हा कोणत्याही आजाराची साथ नसते, दवाखाने आणि औषध विक्रीच्या क्षेत्रात कमालीची मंदी सुरू असते तेव्हाही हे क्षेत्र 50 टक्केपेक्षा जास्त नफ्यावर सुरू असते. एखाद्या आजाराची साथ आलीच तर कल्पना करा या क्षेत्रात काय चंगळ असेल? असा प्रश्न प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते दिवंगत डॉ.अरुण लिमये सर्रास उपस्थित करीत असत. त्यांनी आपल्याच व्यवसायाला उघडे पाडणारे ‘क्लोरोफॉर्म’ नावाचे पुस्तक लिहून खळबळ उडवून दिली होती.
गेल्या वर्षभरापासून जगभरात कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. मंदिरे, धर्मशाळा, जागृत देवस्थाने, चर्च, मशिदी बंद झाल्यावर वैद्यकीय क्षेत्र हा एकमेव आधार उरला असल्याने लोकांची धाव तिकडे आहे. एरवी ज्याने पैदा केले तोच सगळी व्यवस्था बघेल, असा उपदेश करणारे सगळ्या धर्मांचे पुरोहित, मौलवी आणि पाद्री कसे पटापट उपचारार्थ भरती झालेत याचे जग साक्षीदार आहे.
कोरोनाची भीती लोकांच्या मेंदूत ठासून भरण्यात याच वैद्यकीय क्षेत्राचा मोठा हात होता. औषधी आणि कोरोनाविषयक साहित्य विक्रीचे अर्थकारण त्याला संलग्न होते. परिणामी जीव वाचविण्याच्या आकांताने खिसा गरम असलेल्या लोकांनी खासगी उपचार जवळ केले. पहिल्या टप्प्यात खासगी इस्पितळात जाणार्या धनिक वर्गाला जिवाची भीती दाखवत भरमसाट लुटल्यावर नंतर इतरांना लुटण्याची परंपरा सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात एवढी धांदल होती की कुणालाच नेमके काही कळत नव्हते. जी इस्पितळे नेटच्या माध्यमातून जगभराच्या कोरोना उपचारांवर लक्ष ठेवून होती त्यांनी इथे प्रयोग करीत अक्षरश: फावड्याने पैसा ओढण्याचे काम केले.
पहिल्या टप्प्यात मुंबईत खासगी इस्पितळात 15 दिवस भरती होऊन बाहेर पडलेला एक व्यापारी 40 लाखाला लुटला गेला होता. असे कितीतरी लोक विविध ठिकाणी या कथित सेवा क्षेत्राने आपल्या कब्जात घेतल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी यंत्रणांना या भानगडी लक्षात यायला काही महिने लागले तोवर एकट्या मास्क तयार करणार्या कंपनीने हजार कोटीवर कमाई करून ढेकर पण दिला नव्हता. सरकारचा अन्न व औषधे विभाग आणि आरोग्य विभाग नेहमीच ढ विद्यार्थी नसतात. यातले काही घटक भयंकर चाणाक्ष आणि संधीसाधू असतात. मंत्र्यांच्या दरबारी पण कोणत्या खात्यात कोणती खिचडी शिजत आहे याची खबरबात ठेवणारे खबरी पोसलेले असतात. त्यांनी या काळात हात जोडून कोरोना प्रकोप कमी होऊ दे अशी प्रार्थना नक्कीच केली नाही. कोरोना वाढला तरच सरकार बेचैन होईल आणि सरकार बेचैन झाले की खरेदी अनुदाने आणि विशेष निधीची गाठोडी मोकळी होतील याची त्यांना खात्री असते. या वर्षभराच्या काळात असेच झाले. मंत्र्यांच्या दरबारी लुटारू आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील काही दरोडेखोर यांची युती होऊन कोरोना नावावर लोकांना लुटण्याचा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडला गेला. आजही तो सुरू आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या किंमती ऐकून डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली असतानाच अचानक औषध कंपन्यांना गरिबांविषयी पान्हा फुटतो आणि दहा-बारा हजाराचे इंजेक्शन चक्क सहाशे रुपयाला कसे काय उपलब्ध केले जाते. महानगरात वार्डावार्डात राजकीय बोर्ड, विविध मेडिकल स्टोअर्सवर स्वस्तात इंजेक्शन देण्याच्या स्पर्धा कशा सुरू होतात, हे इंजेक्शन अचानक स्वस्त नाही झाले. मुळात त्याचे निर्मिती मूल्यच अतिशय कमी होते. सात-आठ महिन्यात लोकांना किंमती आकाशाला भिडवून लुबाडले गेले आहे. आता अगदी तालुक्याच्या ठिकाणी चार-पाचशे रुपयात हे इंजेक्शन उपलब्ध व्हायला लागले आहे. याचा अर्थ कळतोय का? आपल्याला! आजवर आपण सगळे अब्जावधी रुपयांनी फसवले गेलो आहोत. एक रुपयांची वस्तू हजार रुपयात आपल्या गळ्यात मारून चार-पाच हजार कोटींचा इंजेक्शन घोटाळा झालाय. एकाही सामाजिक कार्यकर्त्याने त्याच्या विरोधात कुण्या न्यायालयात जनहित याचिका अजूनही दाखल केली नाही. कोरोना उपचार केंद्राच्या नावाखाली काही लोक सर्रास वैद्यकीय क्षेत्राकडून रुग्णांना नागवले जात आहे. खासगीत पापांची कबुली देणार्यांना लोक एक दिवस नागडे करून हाणल्याशिवाय राहणार नाहीत. या बेईमानांना हा हरामाचा पैसा अन् गरजूंचे तळतळाटही पचणार नाहीत.
विशेष संपादकीय : कोरोना पॉझिटिव्ह अत्यवस्थ रुग्णांवर “पॉझिटिव्ह” विचारांचा उतारा