इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १६
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठीया यांचे अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठित केला आहे. ह्या आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डाटा दारोदार जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थितीची माहिती संकलित होणे अपेक्षित होती. परंतु आयोग सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावानुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित करीत आहे. ही समस्त ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. सॉफ्टवेअरवर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीची माहिती जमा करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचे भविष्यातील यांचे कायमस्वरूपी कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. म्हणून समर्पित आयोगद्वारा चुकीच्या पद्धतीने होणारे चुकीचे कामकाज तात्काळ थांबविण्यात यावे. तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्याकडून योग्य ती माहिती संकलित करून शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावे. अन्यथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. त्याची परिणामाची जबाबदारी प्रमुख म्हणून आपलीच राहील. अशा आशयाचे निवेदन इगतपुरीच्या तहसीलदारांना देण्यात आले.
इगतपुरी तहसीलदारांच्या वतीने निवासी नायब तहसीलदार दिनेश पाडेकर, श्री. कारंडे यांनी निवेदन स्वीकारले. निवेदन देताना समता परिषद अध्यक्ष शिवा काळे, नाभिक समाज जिल्हाध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी, माजी नगरसेवक यशवंत दळवी, आगरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल भोपे, मुस्लिम धोबी समाज अध्यक्ष शेख निसार करीम, राष्ट्रवादी युवक तालुकाध्यक्ष हरिष चव्हाण, मदन कडू, सिध्दार्थ भामरे, मच्छिंद्र कोरडे, सुमीत बोधक, अरूण गतीर, सागर आडोळे, बबन आंबेकर, संदीप चव्हाण आदी उपस्थित होते.
