लेखन : भास्कर सोनवणे, संपादक
पूर्वापार चालत आलेल्या एकत्र कुटुंब पद्धतीचा आजच्या काळात दिवसेंदिवस ऱ्हास होतो आहे. स्वतंत्र शेतीव्यवसाय आणि स्वतंत्र संसार मांडला जातो आहे. त्यामुळेच वडिलोपार्जित शेत जमीनींची सरसनिरस मानाने वाटप करण्यासाठी सहमती मिळवली जाते. भावा भावांमध्ये ह्या जमिनी एकमेकांना वाटप करण्यासाठी तालुक्याच्या तहसीलदारांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ८५ प्रमाणे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शेकडो जमीन वाटपाचे अर्ज तहसीलदार कार्यालयांत दाखल होत असतात. मात्र यापैकी बहुतांशी अर्जांना काही कारकुनी प्रवृत्तींना सामोरे जावे लागते आहे. ह्या प्रवृत्तींमुळे वाटणी अर्ज काही वर्षांपासून तहसीलदार कार्यालयांमध्ये प्रलंबित पडलेले असल्याचे दिसून आलेले आहे. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत स्वतंत्रपणे चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे. कुटुंबांमध्ये निर्माण झालेले विविध प्रकारचे वाद, कोर्ट कचेऱ्या आणि एकमेकांचे तोंडही न पाहणे आदी दुखणे निर्माण व्हायला जमिनीचे प्रलंबित वाटप कारणीभूत ठरले आहे. म्हणून ह्या विषयाकडे संवेदनशील नजरेने पाहणे अत्यावश्यक ठरते.
शेतजमिनीचे वाटप करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अज्ञान आणि संभ्रमावस्था आहे. बदललेल्या काळाप्रमाणे मोठ्या कुटुंबांचे विभाजन होऊन लहान कुटुंबे तयार झाली आहेत. मात्र असे असूनही जमिनीचे विभाजन मात्र बऱ्याच कारणांमुळे झालेले नसते. अशा परिस्थितीत जमीन वाटप करण्याच्या अनेक पद्धती असूनही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ८५ प्रमाणे वाटप करण्यासाठीच्या अर्जांना सर्वाधिक पसंती दिली जाते. त्याप्रमाणे वाद असलेले/नसलेले शेतकरी एकत्र येऊन तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे अर्ज करतात. मात्र ह्या अर्जांना कारकुनी कारभाराचा अनेकदा फटका बसत आला आहे. परिपूर्ण प्रकरण असूनही काहीतरी मोघम कारण काढून वाटप नाकारले गेल्याचेही घडत असते. पैशांसाठी अडवणूक, एकमेकांत समजुतीने कमीजास्त वाटप होत असूनही शेतकऱ्यांत दुफळी निर्माण करण्याचेही प्रकार होत असतात. अशा बऱ्याच कारणांनी अनेक शेतकऱ्यांचे वाटप अर्ज राज्यातील तहसीलदार कार्यालयांत धूळखात पडून असतात. त्यावर निर्णय झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये वाद आणि गुंतागुंती वाढत चालल्या आहेत.
जमिनीमध्ये एकापेक्षा जास्त सहधारकांची नावे दाखल असतात. या सर्वांपैकी एकाने वाटपासाठी अर्ज केला तरी कलम ८५ ( २ ) नुसार वाटप करणे अपेक्षित असते. अनेकदा जमिनीत दाखल असलेल्या सर्व सहधारकांपैकी एखादा सहधारक एकट्याच्या फायद्यासाठी वाटपाला संमती देत नाही. त्यावरून तहसीलदारांकडून वाटप करण्यास नकार दिला जातो. मात्र अशा परीस्थितीत सर्व भावांचा समान हिस्सा स्पष्ट दिसत असतो. मात्र त्यापैकी एकाची संमती नसल्यामुळे वाटप केले जात नाही. शेतकऱ्यांचे वाद थांबवण्यासाठी तहसीलदार यांनी प्रकरणाचा अनुषंगिक अभ्यास करून खरोखर ह्या सर्वांमध्ये सारखा हिस्सा दिसत असेल तर वाटप करून द्यायला हवे. ह्यामुळे संमती न देणाऱ्या व्यक्तीचे सुद्धा नुकसान होत नाही आणि इतर सर्वांना सुद्धा न्याय मिळतो. संबंधित वाटप होणाऱ्या जमिनींमध्ये मालकीच नसेल तर दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय वापरायला पाहिजे.
संपूर्ण जमीन एखाद्या भावाच्या ताब्यातच असल्यामुळे जमिनीचा ताबा हातून जाऊ नये यासाठी तो कोणत्याही थराला जातो. इतर भावांना जमीन वाटप करण्यासाठी त्याची स्वतःची याकारणाने संमती नसते. अशा प्रकरणी तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरस निरस मानाने प्रकरण समजून घ्यायला हवे. त्यानुसार त्यांना मिळालेल्या अधिकारानुसार वाटपाचा वाद सोडवता मात्र नक्की येतो. तथापि अशा प्रकरणी बरीच वर्ष प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये वाद विकोपाला गेलेले असल्याचे सुद्धा दिसून येते.
वाटप अर्ज करणाऱ्या तमाम शेतकऱ्यांसाठी तहसीलदार कार्यालय आशेचा किरण आहे. आपल्या कार्यालयात दाखल झालेल्या वाटप अर्जांची माहिती घेऊन त्यावर परिणामकारक पद्धत वापरून शेतकरी हितासाठी तातडीने कार्यवाही करायला हवी. कारकुनी संस्कृतीमुळे शेतकरी अडवले जात असतील तर त्यावर अंकुश घालण्याची कार्यवाही थांबायला नको. वाटप अर्जांची विगतवारी करून किचकट, सोपे, अपूर्ण, होण्याजोगे असे वर्गीकरण करून त्यावर नियमाप्रमाणे अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या मनातला असंतोष दूर व्हायला मदत होऊ शकणार आहे. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आदींनी याबाबतचा नियमित आढावा घेऊन बळीराजाच्या दुःखाला फुंकर घातली तर शेतकऱ्यांमधील वाढत असलेले तंटे हमखास दूर व्हायला मदत होऊ शकेल ह्यात शंका नाही.