इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १२
ग्रामोन्नती मंडळाच्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील तत्कालीन प्राध्यापकांनी ग्रामोन्नती मंडळाचे सचिव रविंद्र पारगावकर व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्या रविशा टाक यांच्या विरोधात ‘थकित वेतन’, नियमानुसार देय असलेल्या ‘वेतनश्रेणीतील फरक’ व भविष्य निर्वाह निधी’ मिळण्यासाठी पुणे विद्यापीठाकडे तक्रार दाखल केली होती. प्रा. वैभव फटांगरे, प्रा. ज्योती फटांगरे, प्रा. भानुदास पोमणे, प्रा. संजय कसबे यांनी ही महत्वपूर्ण तक्रार केली होती.
विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीने प्राध्यापकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन तक्रारदार, संबंधित व्यक्तींना सहा वेळा सुनावणीला बोलावण्यात आले. तक्रारदार व जबाब देणार यांचे युक्तिवाद आदींचा अभ्यास करण्यात आला. तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा निवृत्त न्यायाधीश माधव गोडबोले, तक्रार निवारण समितीचे सदस्य प्रा. डॉ.देवीदास वायदंडे, डॉ. पराग काळकर, विवेक बुचडे, सदस्य सचिव बबनराव उढाणे यांनी सर्वानुमते प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला. समितीने ग्रामोन्नती मंडळ, नारायणगाव या शिक्षण संस्थेला समितीने निकाल दिल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नियमानुसार प्राध्यापकांना देय असलेल्या ‘वेतनश्रेणीनुसार थकित वेतन, वेतनातील फरक व भविष्य निर्वाह निधी’ अदा करण्याचा आदेश पारित केला आहे.
ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षण संस्थेने विद्यापीठाच्या समितीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सर्व प्राध्यापक ‘कायदेशीर व लोकशाही’ मार्गांनी यापुढेही लढा अधिक तीव्र करू असे प्रा. वैभव फटांगरे व सहकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या संघर्षानंतर सत्याचा विजय झाल्याने महाराष्ट्र राज्य डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर, उपाध्यक्षा अर्चना सानप, सचिव प्रशांत पाटील शिंदे, सरचिटणीस प्रा. राम जाधव, संघटक शरद पिंगळे, जिल्हाध्यक्षा पुनम पाटील, कायदेशीर सल्लागार ॲड. सचिन देशमुख, विधीज्ञ ॲड. सुनिल लंके, संदीप कांबळे, तुषार देशमुख, दिलीप सहस्त्रबुद्धे, डॉ. किरण जगताप आदी पदाधिकाऱ्यांनी प्राध्यापकांचे अभिनंदन केले.
तक्रार निवारण समितीचा निर्णय ‘संस्थाचालकांवर व प्राध्यापक’ या दोघांनाही बंधनकारक आहे. ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षण संस्थेने विद्यापीठाच्या निर्णयाची दोन महिन्यांच्या आत, ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नियमानुसार, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देय असलेल्या वेतनश्रेणीनुसार ‘प्राध्यापकांच्या वेतनातील फरकाची रक्कम, प्राध्यापकांचे थकित वेतन व नियमाप्रमाणे भविष्यनिर्वाह निधी’ या बाबींची संस्थेने वेळीच पूर्तता करावी. तरच ३ वर्षांपासून सुरू असलेले अत्यंत वादग्रस्त प्रकरण खऱ्या अर्थाने कायमस्वरूपी निकाली निघेल. अन्यथा पुढील ‘न्यायालयीन’ व ‘मीडिया ट्रायल’ लढाईत ग्रामोन्नती मंडळ, शिक्षण संस्थेची डोकेदुखी अधिक वाढू शकते असे मत कायदेतज्ञ व शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.