नवनियुक्त शिक्षक कुटुंबासह जीवन संपवण्याच्या मनःस्थितीत ?

तुटपुंज्या मानधनात जगता तर येईना पण भिकही मागता येईना…!

६ हजाराच्या मानधनात जगायचे कसे ? मानधनात वाढ होणार आहे की नाही ?

इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १३

राज्यात सन २००० पासून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तराला शिक्षणसेवक योजना लागू झाली. या योजनेनुसार तीन वर्षासाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांकडून ६ हजार एवढ्या कमी मानधनात काम करून घेतले जाते. मार्च २०१२ नंतर या मानधनात कुठलीही वाढ झाली नाही. २०१६ चा सातवा वेतन आयोग शिक्षणसेवकांना सोडून इतरांना लागू केला. राज्यघटनेनुसार कायद्यापुढे समान, समान कामासाठी, समान वेतन, कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता, आदी बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत. केंद्राच्या किमान वेतन कायद्यात कर्मचाऱ्याला १८ हजार रुपये देण्याचे नमूद आहे. शिवाय के. पी. बक्षी समितीने देखील किमान वेतन देण्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. आजच्या घडीला महागाई गगनाला पोहचली असून कुटुंबाचा सांभाळ करणे, नोकरीसाठी अन्य जिल्ह्यात राहणे, दैनंदिन खर्च भागविणे अशक्य झाले आहे. परिणामी राज्यातील शेकडो नवनियुक्त शिक्षक स्वतासह कुटुंबाला संपवून आत्महत्या करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत.

शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे अनेक शिक्षणसेवक कर्जबाजारी बनले आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सातारा, सांगली सारख्या शहरांमधून शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. वयाच्या ३० ते ३५ व्या वर्षी शिक्षणसेवक म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडतांना अक्षरश: घर भाडे सुद्धा देता येत नाही. राज्यभरातील हजारो नवनियुक्त शिक्षक मानधनवाढीसाठी टाहो फोडत आहे. दीड वर्षांपासून शालेय शिक्षण विभागाकडे अर्ज, विनंत्या, निवेदने देऊन झाले. राज्यातील विविध शिक्षक संघटना, १४ पेक्षा अधिक आमदारांचे पत्र, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग इ. सर्वांच्या वतीने शासन दरबारी मानधनवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतु कोणीही संवेदना न दाखवता मंजुरी दिली नाही.

कोरोना काळात आशा सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आमदारांचे वाहनचालक, पोलीस पाटील, सामाजिक न्याय भवन अंतर्गत येणाऱ्या शाळेतील स्वयंपाकी, पहारेकरी यांच्या वेतनात भरघोस वाढ करण्यात आली. परंतु देशाच्या भावी पिढीला संस्कार देणारे कुशल, गुणवत्ताधारक शिक्षक मात्र वेठबिगारीचे जीवन जगत असल्याचे चित्र आज राज्यात पाहावयास मिळत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरापेक्षाही कमी वेतन शिक्षणसेवकांना दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात स्वतःबद्दल न्यूनगंड निर्माण होत आहे. व्यवस्थेचा बळी ठरत असल्याची भावना अनेक शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेले शिक्षक मनाने पुरते खचले असून ट्विटर सारख्या सामाजिक माध्यमातून आत्महत्या करण्याचे सूतोवाच त्यांच्याकडून मिळत आहे. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नसून शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्याच्या अर्थ खात्याने सदर विषय गांभीर्याने घ्यावा अशी मागणी नवनियुक्त शिक्षकांकडून होत आहे.

संविधानाने सर्वांना समानतेचे तत्व दिले असताना नवनियुक्त शिक्षकांचा 'समान कामासाठी, समान वेतन' चा मूलभूत अधिकार आज नाकारला जातोय. मग कायद्यापुढे सर्व समान हे धोरण शालेय शिक्षण विभागासाठी लागू होत नाही का ? शाहू, फुले आणि आंबेडकर या महामानवांच्या बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या विचारधारेला तिलांजली दिली जात असल्याचे चिन्ह आज महाराष्ट्रात दिसत आहे. देशाची भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकाच्या नशिबी अशा वेदना येणे सुसंस्कृत पणाला धरून नाही. शासनाने नवनियुक्त शिक्षकांच्या समस्या सोडवून त्यांना न्याय द्यावा.
- प्रा. राम जाधव, शिक्षक भरती अभ्यासक