नाव विकासाचं, नख निसर्गाला

नाशिकजवळील त्र्यंबकेश्वरचा ब्रम्हगिरी पर्वत काही भूमाफियांनी पोखरुन काढल्याने डोंगरतोड मुद्दा राज्यभरात पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यामित्ताने राज्याच्या आणि देशाच्याही पर्यावरणावर दुरगामी परिणाम करणार्या या गंभीर विषयावर धोक्याची सूचना देणारा लेख..

साडे तीनशे वर्षांपूर्वी “वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” हा थेट निसर्गासोबतची सोयरीक सांगणारा जगद्गुरू तुकोबारायांचा जीवनमंत्र आम्ही विसरून गेलोय. त्याऐवजी “विकास” नामक राक्षसाच्या घशात आम्ही निसर्गाचा बळी देणारा एक नवा फंडा शोधून काढलाय खरा पण कधीतरी हा राक्षस आपलाही घास घेणार आहे एवढे फक्त ध्यानी ठेवायला हवे. अन्यथा विनाश अटळ आहे…

माणूस कितीही बुद्धिमान असला तरी त्याची स्मरणशक्ती सिलेक्टिव्ह असल्याचे गेल्या काही वर्षात वारंवार सिद्ध होते आहे. काय लक्षात ठेवायचे आणि काय विसरायचे हे आपल्या सोयीने ठरवण्याचा चलाखपणा माणसाच्या मेंदूला बरोबर जमतो. आता हेच बघा ना अलीकडेच नाशिकजवळील त्र्यंबकेश्वरला खेटून असलेल्या ब्रम्हगिरीच्या पायथ्याचा बराच मोठा भाग भूमाफियांनी अक्षरशः पोखरून काढल्याच्या बातम्या राज्यात सगळ्यांनीच वाचल्या असतील. मागे एकदा गोव्याहून नाशिकला परतताना पनवेलपर्यंतच्या संपूर्ण रस्त्यात कुठे ना कुठे डोंगर पोखरणे, टेकड्यांचे सपाटीकरण करण्याचे काम सुखनैव चालू असल्याने मला दिसले. कोकणची ही परिस्थिती कित्येकांनी पहिली असेल. अशा डोंगरतोडीमुळे भविष्यात भूस्खलन, जमिनीची धूप, आसपासच्या गाव शहरातील लोकांच्या जीवाला धोका अशा अनेक समस्या निर्माण होणार हे काय आपल्याला माहित नाही असे थोडेच आहे ? फार लांबच्या नाहीत, अगदी मागच्या २०-२५ वर्षात आपल्या सिलेक्टिव्ह मेंदूने सो विसरलेल्या घटना बघू या.

१९९८ – उत्तराखंडच्या मालपा येथे ६७ लोकांना ठार करणारे भूस्खलन

२००१ – केरळच्या अंबूरी येथे ४० लोकांचा बळी घेणारे भूस्खलन

२०१३ – ४२०० खेड्यांना उध्वस्त करून तब्बल ५७०० लोकांचे प्राण घेणारे उत्तराखंडमधील केदारनाथचे भूस्खलन

२०१४ – पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावात १५१ बळी घेऊन अख्ख गावच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गडप झालं.

याशिवाय मुबई, दार्जिलिंग, गुवाहाटी अशा अनेक ठिकाणी डोंगर – दऱ्या कोसळून शेकडो नव्हे तर हजारो लोक आजवर मृत्युमुखी पडले आहेत. या विषयावरील अभ्यास करताना ऑक्टोबर २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका राष्ट्रीय व्यवसाय मासिकात मी वाचले कि २०२० सालापर्यंत जगभरात नोंदवलेल्या ५०३१ भूस्खलनांपैकी ८२९ घटना या भारतात घडल्या. जगातील एकूण ‘घटनांच्या तुलनेत ही संख्या १८% आहे आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या १०,९०० (अधिकृत नोंदणी झालेला आकडा) इतकी आहे. वित्तहानीच्या आकडेवारीची कल्पना करता येणार नाही इतकी मोठी आहे. आता हे सांगायला कुण्या ज्योतिष्याची गरज नाही कि यातील बहुतांश घटना या निसर्गावर झालेल्या मानवीय अत्याचारामुळे झाल्या आहेत. लाखो वर्षांच्या पृथ्वीवरील भौगोलिक बदलांनी पृष्ठभागावर सपाट प्रदेश, टेकड्या, डोंगर, पर्वत, नद्या असे भाग तयार झाले. भारतात त्यातील एकूण जमिनीपैकी ४२,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे भूस्खलनप्रणव आहे. तथापि मानवाने या निसर्गनिर्मित भौगोलिक रचनेला रस्ते, कारखाने, खाणी आणि अन्य बांधकामांसाठी जसजसे ख लावायला सुरुवात तसतसे अतिवृष्टी, वादळे अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी निर्माण झालेली पृथ्वीची क्षमता खिळखिळी होत गेली. या सर्व संक्रमणात गेल्या ६०-७० वर्षात जगभरात भूस्खलनच्या घटना वाढत आहेत पण दुर्दैवाने आधीच्या घटनांमधून कोणताही बोध घेण्याची माणसांची तयारी नाही.

महत्वाचे म्हणजे हे सर्व मृत्य, संपत्तीचा नाश आणि महत्वाचे म्हणजे गावंच्या गावं बेचिराख करणाऱ्या या आपत्त्यांना अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक घटना जितक्या कारणीभूत ठरल्या त्याहीपेक्षा कितीतरी अधिक पट त्या त्या भागांमध्ये निसर्गावर केलेली अतिक्रमणे जबाबदार होती. कुठे थेट नदीच्या पात्रामध्ये बांधकामे करून पाण्याचा प्रवाहच दाबून टाकला तर कुठे डोंगर पोखरून विकासाच्या नावाखाली मोठ मोठे प्रकल्प उभारले, कुठे रिसॉर्ट – फार्महाऊस साठी जंगलेच उध्वस्त केली तर कुठे अजस्त्र खाणी खोदून आसपासच्या नागरी वस्तीलाच बेघर करून टाकले. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप आजवर मानवी जिवनावर दूरगामी परिणाम तर झालेच पण पृथ्वीवर मानवापेक्षाही जास्त अधिकार असणाऱ्या अन्य प्राणिमात्रा, जंगले, पर्यावरण यांचीही अपरिमित हानी झाली आहे. पण तरीही मागचं सगळं विसरून “भूस्खलनात शेकडो बळी” अशा अजून काही नव्या बातम्यांची तजवीज करत आम्ही आता सह्याद्री, सातपुडा, ब्रम्हगिरी आणि असंख्य असे गावोगावचे डोंगर नव्याने पोखरायला काढले आहेत.

एकविसाव्या शतकातील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणून जागतिक हवामान बदलांचा अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंगचा उल्लेख केला जातो. तापमानवाढीमुळे हवामानात होणारे बदल हे तीव्र स्वरुपाचे असून त्याचे चटके भारतासह संबंध जग आज अनुभवत आहे. बदललेले पर्जन्यमान, चक्रीवादळांची वाढती संख्या, अवर्षण, अवकाळी, ढगफुटी, महापूर या सर्वांमुळे आपत्तीकाळ वाढत चालला आहे. या समस्येचे विश्लेषण करताना निसर्ग बदललाय असे म्हटले जाते; पण हा बदल मानवाच्या निसर्गातील बेसुमार हस्तक्षेपामुळे झाला आहे. विकासाची अवाढव्य भूक आणि ती पूर्ण करण्यासाठी निसर्गाचे चहूबाजूंनी होणारे दोहन यामुळे वसुंधरा संकटात सापडली आहे. डोंगर, दऱ्या, नदी, नाले, झरे, समुद्र, जंगले या निसर्गाच्या प्रत्येक स्थानावर मानवाने अतिक्रमण केले आहे. वस्तुतः मानवीसृष्टी अस्तित्त्वात येण्याच्या आधीपासून या सर्व ठिकाणी कोट्यवधी जीव वास्तव्यास आहेत. मानव त्यांच्यानंतर पृथ्वीवर आला आहे. त्याअर्थाने इथल्या भूमीवर, पाण्यावर, हवेवर या जीवांचा पहिला हक्क आहे. मात्र बुद्धीमत्तेचे अमूल्य वरदान घेऊन जन्मलेल्या मानवाने या सर्वांवर आपला हक्क सांगत वरवंटा फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी आज निसर्गातील वन्यपशू मानवावर चाल करून येऊ लागले आहेत. मानवाच्या विकासाच्या हव्यासापोटी होणाऱ्या बेसुमार जंगलतोड, डोंगरतोड यांमुळे जैवविविधतेचे अपरिमित नुकसान होत आहे. प्रदुषणासारख्या मानवनिर्मित संकटामुळे हजारो जीव आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळेच या विकासाला विकास म्हणायचे की विनाश असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

साधे डोंगरांचे उदाहरण पाहूया. लहानपणापासून आपण भूगोलाच्या पुस्तकातून डोंगरांचे, पर्वतांचे निसर्गचक्रातील महत्त्व अभ्यासत आलो आहोत. पृथ्वीवरील सृष्टीला चैतन्य देणारा पाऊस पडण्यामध्ये डोंगरांची भूमिका महत्त्वाची असते, डोंगरांवरील वृक्षसंपदेमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते अशा काही मुलभूत गोष्टी शालेय जीवनापासून आपण शिकत आलो आहोत. पर्वतांच्या अस्तित्त्वामुळेच जगात मोठ्या नद्या निर्माण झाल्या आणि या नद्यांच्या काठावर विविध मानवी संस्कृतीचा विकास झाला, असे इतिहास सांगतो. मानवी संस्कृतीचा विकास करण्यात डोंगरपर्वतांचे हे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊनच आपल्या संस्कृतीत अनेकदा पर्वतांना दैवी रुपात चित्रीत करुन त्यांना पूजले गेले आहे. पण कधी फार्म हाऊसच्या, रिसॉर्टच्या नावाखाली तर कधी निसर्गसान्निध्यातील वस्तीच्या नावाखाली, पर्यटन विकासाच्या नावाखाली, गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी, महामार्ग निर्मितीसाठी, विविध प्रकल्प उभारणीसाठी एकामागून एक डोंगरांना सुरुंग लावण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर राज्यातील अनेक डोंगरांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. याचे अत्यंत गंभीर परिणाम येणाऱ्या काळात आपल्याला भोगावे लागणार आहेत.

केरळमध्ये आलेली जलापत्ती असेल किंवा माळीणसारखी दुर्घटना असेल किंवा उत्तराखंडमधील जलप्रलय असेल या सर्वांच्या मुळाशी डोंगरांचे सपाटीकरण, डोंगरकुशीत होणारी विकास कामे हीच कारणे होती, हे स्पष्ट झाले आहे. या आपत्तींमध्ये झालेली हानी पाहून त्यातून धडा घेणे अपेक्षित आणि आवश्यक असूनही आज आपल्याकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर डोंगरांचे सपाटीकरण सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ब्रह्मगिरी पर्वताचेच उदाहरण घेतले तर गेल्या काही वर्षांपासून तेथे पोकलँड, बुलडोजर आणि जेसीबींच्या साहाय्याने खूप मोठ्या प्रमाणावर सपाटीकरण सुरू आहे, खोदकाम सुरू आहे. ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणा मार्गावर अनेक तीर्थक्षेत्रे आणि देवालये आहेत.. मात्र हे प्राचीन पुरातन वैभव या खोदकामामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पर्यावरण संवर्धनासंदर्भातील कायदे अस्तित्त्वात असतानाही हे सर्व काही राजरोसपणाने चालले आहे. याचे कारण याला असणारे राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळ. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात भूमाफियांची सद्दी सुरू झाली आहे. या माफियांना लक्ष्मीदर्शन करुन राजकीय पुढाऱ्यांचे आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे डोळे व तोंड कसे बंद करायचे याचे पूर्ण ज्ञान अवगत असते. त्यामुळेच बिनदिक्कतपणाने डोंगरांच्या कत्तली ही माफिया मंडळी करत आहेत. केवळ नाशिकच नव्हे तर महाबळेश्वर, सातारा, कोल्हापूर, राधानगरी येथे पश्चिम घाटातील प्रतिबंध असलेल्या क्षेत्रांनजीकही अशा प्रकारचे सपाटीकरण, खोदकाम, फार्महाऊस उभारणी सुरू आहे. बेकायदा आणि बेसुमार दगड-मुरुम उत्खननामुळे अनेक डोंगर टेकड्यांचे अस्तित्त्वच संपुष्टात आले आहे.

पुण्यासारख्या महानगराचे विस्तारीकरण होताना आजूबाजूच्या टेकड्यांचा घास घेतला गेला. त्याविरोधात अखेर पर्यावरणप्रेमी नागरिकांना चळवळ उभी करावी लागली. अशा चळवळी अनेक ठिकाणी उभ्या राहतात; मात्र माफियांचे बाहुबळ आणि धनशक्ती, राजकीय वजन यांपुढे त्यांचा आवाज कठीण असते. पण अशा डोंगर-टेकड्यांमध्ये उभ्या राहिलेल्या नागरी वस्त्या या नेहमीच संकटाच्या मुखाशी असतात. अलीकडील काळात औषधी वनस्पती लावण्याचे निमित्त करुन किंवा वृक्षारोपण करण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनींची खरेदी केली जाते. त्यासाठी नियम पायदळी तुडवले जातात. प्रत्यक्षात वृक्षलागवड न करता तेथे टुमदार-आलिशान बंगले किंवा फार्म हाऊस उभे केले जातात. डोंगरांवर पोकलँड – बुलडोजर चालवून त्यांचा जीव घेताना प्रचंड प्रमाणात धूळ आजूबाजूच्या वातावरणात पसरते. ही धूळ वाऱ्याने उडून सभोवतालच्या परिसरात जात असल्याने अनेक जण अॅलर्जी, दमा, सर्दी यांसारख्या आजारांनी ग्रस्त होत आहेत. स्टोनक्रशरमधून उडालेली धूळ शेतीपीकांसाठीही हानीकारक ठरत आहे.

डोंगराळ भागातील पर्यावरण संवेदनशील असल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झपाटयाने होण्याची शक्यता नेहमीच जास्त असते. ती लक्षात ठेवूनच विकास कामे करणे गरजेचे असते. वृक्षतोड, खाणकाम, रस्ते, सपाटीकरण यामुळे भूजल पातळ्यातही बदल होतो. आपल्याकडील डोंगरटेकड्यांमध्ये प्रामुख्याने बेसाल्ट खडक असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोकळ्या आहेत. जेव्हा डोंगरावर रस्ते तयार होतात, बांधकामे होतात तेव्हा वृक्षतोड होते आणि या पोकळ्यांना धक्का पोहोचतो आणि भूस्खलन होते. डोंगरांवरचा गाळ मोठ्या प्रमाणात वाहून येतो. आज महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे आदी अनेक ठिकाणी अशी भीती असणारी ठिकाणे निर्माण झाली आहेत. मुसळधार पावसाच्या काळात तेथे माळीणसारख्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती घडू शकते, असा इशारा वारंवार दिला जातो.

हे सर्व माहीत असूनही आपण या विनाशाला आमंत्रण का देत आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने, लोकांना अधिकार देण्याच्या दृष्टीने अनेक कायदे आज उपलब्ध आहेत. आपल्या राज्यघटनेमध्येही यासंदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वनांवर, वन्य जीवांवर तसेच जमिनीवर होत असलेले भीषण परिणाम रोखण्यासाठी वन हक्क कायद्यानुसार वनसंवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील लोकांचे व संस्थांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने पर्यावरण रक्षणाचेच काम प्रभावीपणे होऊ शकते.

शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे; माणूस हा निसर्गसाखळीतील केवळ एक दुवा आहे; परंतु तरीही या वास्तवाकडे डोळेझाक करून त्याने सातत्याने निसर्गाला आव्हान देण्याचा खटाटोप सुरूच ठेवला आहे. कधी वाढत्या गरजांचे कारण सांगून तर कधी अपरिहार्यता पटवून देऊन माणसाने या निसर्गसाखळीत सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे. परंतु तो स्वतःच या साखळीचा घटक आहे हे तो लेखाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे सोयीने विसरतो आहे. विकासाचे इमले रचताना निसर्गाच्या -हासाकडे डोळेझाक केल्यास परिस्थिती सुधारण्याची संधी निसर्ग आपल्याला देणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. विकास आवश्यक आहेच; पण तो पर्यावरण विध्वंसक नव्हे, तर पर्यावरणपूरक, निसर्गसंवर्धक आणि शाश्वत विकास हवा. आतापर्यंत जो विकास झाला, तो शाश्वत नाही, हे आता लक्षात आले आहे. जंगले आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास म्हणजे विकास नव्हे, ही संकल्पना आता मनामनात रुजली पाहिजे. निसर्गाचा समतोल राखून विकास साधता आला, तरच तो खरा विकास ठरेल.

साडे तीनशे वर्षांपूर्वीच “वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” हा थेट निसर्गासोबतच सोयरीक करायला सांगणारा जगद्गुरू तुकोबारायांचा जीवनमंत्र आम्ही विसरून गेलोय. त्याऐवजी विकास नावाच्या राक्षसाच्या घशात आम्ही निसर्गाचा बळी देणारा एक नवा फंडा शोधून काढलाय खरा पण कधीतरी हा राक्षस आपलाही बळी घेणार आहे एवढे फक्त ध्यानी ठेवायला हवे. अन्यथा विनाश अटळ आहे…