इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ८ :
( रुपेश कीर ‘समर्थन’ प्रतिनिधी यांच्याकडून )
आज ८ मार्च, जागतीक महिला दिन, परंतु महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित आहेत का? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्राने आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात शक्ती विधेयक मांडले. सध्या हे विधेयक अभ्यासासाठी संयुक्त चिकीत्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. देशभरतील विविध राज्यांमध्ये महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायदे केले जातात. पण दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या “निर्भया” निधी खर्च करण्या बाबत शासन दरबारी उदासीनता दिसून येते.
महिला अत्याचाराचे एखादे प्रकरण घडले की त्यावर चर्चा होते. विधानसभा किंवा संसदेत यामध्ये काही कायदे केले जातात किंवा कायद्यांमध्ये दुरुस्त केली जाते. पण जे कायदे केले जातात किंवा जो निधी दिला जातो त्याचा वापर होतो का? महिला सक्षमाकरणासाठी बोलणारं सरकार प्रत्यक्षात मात्र काय करतं असा सवाल उपस्थित होतो. महिला सक्षमीकरणासाठी दिलेला निधी वापरातच आणला जात नाही; अशी धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीतून समोर आली आहे.
काय आहे “निर्भया” निधी? महिला अत्याचाराच्या संदर्भात देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चर्चा आणि गदारोळ २०१२ साली झाला. दिल्लीत दि. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी एका तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली होती. ही तरुणी मेडिकलची विद्यार्थिनी होती. रात्री मित्रासोबत घराकडे परतत असताना त्यांनी दिल्लीतील मुनीरका येथून द्वारकेसाठी बस पकडली आणि याच दरम्यान तिच्यावर त्याच चालत्या बससमध्ये अमानुष बलात्कार करण्यात आला. २९ डिसेंबरला त्या तरुणीचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला. पण तिच्यावर करण्यात आलेल्या अनामुष अत्याचारांमुळे संपूर्ण देशात वातावरण तापले. महिला संघटना, अनेक सामाजिक संस्था, साहित्यिक, विचारवंत रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी या प्रकरणाचा निषेध करत कडक कायद्याची मागणी केली. याच जन आंदोलनाला “निर्भया” नाव पडले.
यानंतर केंद्र सरकारने याची दखल घेत दि. जुलै, २०१९ रोजी महिला सक्षमीकरण काही उपाययोजना कराव्यात यासाठी निधी राज्यांना दिला. या निधीअंतर्गत सीसीटीव्ही बसवणं, स्टॉक सेंटर स्किम राबवणं, महिला सुरक्षेसाठी मोबाईल एप्स बनवणं, महिला पोलिसांच्या नियुक्त्या करणं असे निर्देश राज्यांना करण्यात आले. यासाठी देशातील राज्यांना तब्बल १ हजार २८८ कोटी ६६ लाख रूपये वाटप करण्यात आले. ज्या महिला काम करतात त्यांना संरक्षण म्हणून राज्य सरकारने काही कायदे करावेत अशा सूचनाही राज्यांना दिल्या आहेत. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण निर्भयाच्या प्रकरणानंतरही राज्यांना त्याचं गांभीर्य नव्हतं. या प्रकरणाची एवढी चर्चा होऊनही देशातील राज्यांनी हा निधी खर्च केला नाही.
महाराष्ट्र “निर्भया” निधी खर्च करण्यात सर्वात पिछाडीवर राहिला आहे. या आधिच्या भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने या निधीचा वापर केला नसल्याचे उघड झाले आहे. समर्थनला माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षात केंद्र सरकारकडून २०२ कोटी ३२ लाखांचा निधी महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त झाला त्यापैकी, केवळ २० कोटी रुपयांचा (१०.२१%) निधी खर्च करण्यात आला. तर १८१ कोटी ५७ लाख रुपयांचा (८९.७४%) निधी अखर्चित राहिला आहे. ही या योजनेची आणि महाराष्ट्रातल्या महिलांचे दुर्दैव आहे. हे खेदाने नमूद करावे लागते.
“मनोधैर्य”या योजने अंतर्गत २०१४च्या आधी बलात्कार पीडितेला दोन लाख रूपये मदत करण्याची योजना होती. परंतु नंतर आलेल्या सरकारने या योजनेत बदल करीत बदल केले. त्यात मदत देताना गुन्हा खरा आहे की खोटा, पीडित महिलेला २ लाख मदत करायची की नाही, याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व समितीला देण्यात आले; त्यामुळे आज या योजनेलाही फाटे फुटले आहेत हे ही खेदाने म्हणावे लागते. वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षात या योजनेसाठी ३२ कोटी निधी प्रस्तावित केला त्यापैकी केवळ ३ कोटी ४४ लाख (१०.७५%) निधी खर्च झाला तर २८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा (८९.२५%) निधी अखर्चित आहे. हे आर्थिक पाहणीतून उघड झाले आहे.
सत्ताधारी शिवसेनेचे म्हणणे काय? सध्या कोरोनाच्या संकटात घरगुती हिसाचाराच्या ५ हजार ३२७ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी, दि. २१ मार्च ते ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत राज्यात सुमारे १ हजार १६१ तक्रारी महिला आयोगाकडे दाखल झाल्या आहेत. कदाचित यापेक्षा कितीतरीपट जास्त गुन्हे घडले असण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर घरगूती हिंसाचाराचे गुन्हे दाखल केले जात नाहीत वा अत्याचारग्रस्त महिला पुढे येत नाहीत हे वास्तव आहे.
महत्वाचं म्हणजे फेब्रुवारी, २०२० पासून महिला आयोगाचा अध्यक्ष अजुन नेमला गेलेला नाही. या संदर्भात विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि शिवसेना नेत्या निलम गो-हे यांनी निर्भया फंड वापर करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना विनंती केल्याचं समजते.
महिलांवर अत्याचार सातत्याने वाढ होत आहे. वर्ष २०१८ मध्ये ३५ हजार ५०१, २०१९ मध्ये ३७ हजार ११२ तर २०२० मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत २६ हजार ५८६ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. मात्र महिलांना न्याय मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
एकूणच निर्भया निधीचा वापर अजून योग्य प्रकारे झालेला दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरण केवळ “महिला दिन” म्हणजे ८ मार्च पूर्ती उरला आहे का? हा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिला अत्याचाराचे गुन्हे घडत असताना, सरकारने उदासिनता झटकून महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या योजनांची योग्य व तात्काळ अंमलबजावणी केली तरच महिला सक्षमीकरण होऊ शकणार आहे.
त्यामुळे “निर्भया” सारखा महत्त्वाचा निधी वाया जाणार नाही; तो योग्य निधी वाया जाणार नाही तो योग्य कारणासाठी खर्च होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. तरचं महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरेल.
