इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २१
नाशिक जिल्हा परिषेदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे विकास कामे नियमानुसार होणार असल्याबाबत माहिती दिली आहे. प्रसिद्धी पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, नाशिक जिल्हा परिषद अधिनस्त ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते, इमारती, शाळा वर्ग खोल्या बांधकाम, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, व विविध प्रकारची मूलभूत सुविधा, जनसुविधा, दलितवस्ती सुधार योजने अंतर्गत सामाजिक सभागृह, दलित वस्तीत मूलभूत सुविधा, सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना, यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम, मोठ्या ग्रामपंचायतींना विकास करणे अंतर्गत सहाय्यक अनुदाने, व केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जीवनावश्यक मूलभूत सुख सुविधांच्या कामांची अंमलबजावणी नाशिक जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत केली जाते.
ग्रामीण भागातील ग्रामीण जनतेसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकास कामे ही ई -निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन शासनाच्या नियमाच्या अधीन राहून स्पर्धात्मक पद्धतीने विकास कामांच्या निविदा विहित पद्धतीने अंतिम केल्या जातात. मागील काळात जिल्हा परिषद स्तरावर ठराविक मक्तेदार हे जिल्हा परिषद अधिनस्त विविध विकास कामांच्या ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या निविदा भरुन अंदाजपत्रकीय रकमेच्या २५ ते ३० टक्के कमी रकमेच्या निविदा भरुन कामे घेत होते. विविध विकास कामांचे कार्यारंभ आदेश घेऊन ठराविक मक्तेदार हे वर्षोनुवर्षे सदरची कामे प्रलंबित ठेवत असत. जिल्हा परिषदेची विकास कामे पूर्ण करण्या संदर्भात प्रशासकीय यंत्रणेने नोटिसा देऊनही विकास कामे पूर्ण होत नव्हती किंवा सदर विकास कामे केलीच तर अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कमी दराने कामे घेतल्यामुळे सदर कामे निकृष्ट दर्जाची केली जात होती. परिणामी नाशिक जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत करण्यात येणारी ग्रामीण भागातील विविध विकासकामे अपूर्ण किंवा होतच नसल्याचे निदर्शनास आले होते. परिणामी अशा विकास कामांचे दायित्व वर्षानुवर्षे राहत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दायित्व निर्माण होत असल्याने जिल्हा परिषदेस नव्याने विकास कामे हाती घेतांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या. ग्रामीण भागातील, अंगणवाडी बांधकाम, बंधारे, रस्ते व पाणी पुरवठा योजना यांची कामे पुर्ण होत नसल्यामुळे ग्रामीण जनता मूलभूत हक्कापासून वंचित राहत होती.
प्रशासकीय स्तरावर कामकाज करत असताना ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा दर्जा व अपूर्ण राहणाऱ्या कामांची संख्या याबाबत जिल्हा परिषदेच्या विविध समिती सभांमध्ये व सर्वसाधारण सभांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा झडल्या होत्या. ग्रामीण भागातील विकास कामे विहित मुदतीत व चांगल्या प्रतीचे व्हावे तसेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विकास कामांचा निधी विहित वेळेत खर्च होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने विविध विकास कामांच्या निविदा भरतांना निविदा भरणाऱ्या मक्तेदाराकडे जिल्हा परिषद अधिनस्त यापूर्वी कुठलेही विकास काम पूर्ण करणे प्रलंबित नसल्याचा दाखला अनिवार्य करावा याप्रमाणे एक मुखाने ठराव पारित करण्यात आला होता.
जिल्हा परिषद अधिनस्त विकास कामांच्या निविदा भरतांना मक्तेदाराकडे कुठलेही काम अपूर्ण नसल्याच्या दाखल्याची अट अनिवार्य केल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषद अधिनस्त ग्रामीण भागातील विविध विकास कामे विहित वेळेत पूर्ण होऊन गुणवत्तापूर्ण कामे सध्याच्या काळात होत आहेत. परिणामी जिल्हा परिषदे मार्फत करण्यात येणारी विकास कामांची निविदा प्रक्रिया राबविताना उपभियंत्यांच्या दाखल्याची अट कायम ठेऊन या अटींची प्रभावीपणे अंमल बजावणी करावी अशी आग्रही मागणी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाने वेळोवेळी केलेली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद अधिनस्त विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया या नियमानुसार राबविल्या जात असुन सदर प्रक्रिया ही शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व जिल्हा परिषदेस झालेल्या ठरावांच्या अधीन राहून राबविल्या जात आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रिया यात कुठलीही अनियमितता झालेली नसून प्रशासकीय यंत्रणेवर करण्यात येणारे आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे त्यांनी शेवटी म्हटले आहे.
मागील काळामध्ये दाखल्याची अट नसताना अनेक ठेकेदारांनी आमच्या आदिवासी पट्ट्यामध्ये कामं घेऊन ठेवली. एका ठेकेदाराने अनेक कामं घेतल्याने ती काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने मोठ्या दायित्व निर्माण झाले होते. पर्यायाने आर्थिक दायित्व मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्याने अनेक वर्षांपासून आदिवासी पट्ट्यात कुठलेही विकास काम होत नाही.
- उदय जाधव, गटनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस
नाशिक जिल्हा परिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असुन विविध विकास कामांच्या निविदा प्रक्रिया व विकास कामे ही जिल्हा परिषदेस प्राप्त आधिकारानुसार करण्यात येत आहेत. विरोधास विरोध म्हणुन किंवा जिल्ह्याची ग्रामीण भागाची व प्रशासकीय यंत्रणेची नाहक बदनामी होईल अशी भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाची कधीही राहिलेली नाही व राहणार नाही.
- डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, गटनेता तथा स्थायी समिती सदस्य