भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे अर्ज दाखल करण्याची सुरुवात काही दिवसांवर आली आहे. विविध प्रभागातील विविध पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी आपल्यालाच मिळावी म्हणून आपली मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. उमेदवारीसाठी पक्षांतर पण सुरु झाले आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या दिवसापर्यंत अजून अनेकांचे पक्षांतर आणि बंडाळ्या दिसून येणार आहेत. इच्छुकांना सर्वच पक्षांनी उमेदवारीसाठी अजूनही प्रतीक्षेत ठेवले असून शेवटच्या दिवसापर्यंत उमेदवारांची नावे गुलदस्त्यातच राहतील. बंडखोरी टाळण्यासाठी ही काळजी घेतली जात असली तरी इच्छुकांच्या सहनशीलतेचा अंत संपत आल्याचेही दिसते. ओबीसी महिलेसाठी थेट नगराध्यक्ष पद राखीव असणाऱ्या इगतपुरी नगरपरिषदेत राजकीय पक्षांनी योग्य उमेदवाराची निवड करुन मैदानात उतरविण्याची रणनीती आखली आहे. मात्र अनेक सामजिक व राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या महिलांना नगराध्यक्ष होण्याची स्वप्न पडत असल्याने सामान्य इगतपुरीकरांची करमणूक होत आहे. मागील सत्ताकाळात आणि प्रशासक राजवटीत लोकांचे प्रश्न माहीतही नसणाऱ्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना जनता सहन करणार नाही अशीही चर्चा सुरु आहे. लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर मनापासून काम करून शहराचा कायापालट करण्यासाठी दमदार प्रयत्न करणाऱ्या नारिशक्तीला संधी द्यावी असा सुरु शहरात उमटत आहे.
गत निवडणुकीनंतर नागरिकांना दर्शन दुर्लभ झालेले अनेक चेहरे या निवडणुकीत उतरतील. इगतपुरीच्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात कोणतेही योगदान नसणारे हौसे, नवसे गवसे सुद्धा आपणच नगरसेवक होणार असल्याच्या टिमक्या वाजवत आहेत. कोणी पक्षाच्या भरोश्यावर, पैशांच्या जोरावर तर कुणी भांडवलदार वर्गाचे बाहुले बनलेले चेहरे नशीब आजमावणार आहे. मात्र या निवडणुकीत कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता आता जनतेसाठी समाजकारण व राजकारणातील प्रामाणिक चेहरे निवडण्याचा चंग यावेळी नागरिकांनी बांधल्याचे सार्वजनिक चर्चेतून दिसते. वीज, पाणी, रस्ते, नाले आणि जातपात यावर अनेक निवडणुका झाल्या. वर्षानुवर्ष जातपात व पैशाच्या बळावर अनेकजण निवडून येऊनही त्यांना मात्र या मूलभूत सुविधाही आजपर्यंत व्यवस्थित पुरविता आल्या नाहीत. त्यातच रोजगार, वैद्यकीय, शैक्षणिक सुविधा, सार्वजनिक शौचालय यासह आता वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अनेक वर्षात शहरात सुविधा नसल्याने स्थलांतरित झालेली कुटुंबे, आजही ह्यामुळे शहर सोडणारे नागरिक हे सत्ताधारी ह्यांच्याइतकेच शहराचा विकास न होण्यास जबाबदार आहेत. आपल्या हक्कासाठी न भांडता स्वतः शहर सोडून गेले व परत निवडणुका आल्या की पाच वर्षांनी हेच नागरिक पुन्हा शहरात येऊन सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान करून निघून जातात, हेही थांबणे गरजेचे आहे. शासकीय अधिकारी कर्मचारी मुख्यालयी न राहता अप डाऊन करतात. त्यामुळेही व्यापारावर दुष्परिणाम होतो. शहरात ठोस काम नाही, कोणतेही सामजिक उपक्रम न राबवता फक्त गोड बोलून वेळकाढूपणा केला. अशा चेहऱ्यांना मतदार आता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. मात्र यंदा बघूया बदल होतो की पुन्हा त्याच दिशेने नागरिक जातात.