भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी तालुक्यातील जवळपास सगळ्याच ग्रामपंचायतींची मुदत संपून अनेक महिने झाले आहेत. लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी गावांचा कारभार निवडणुकीद्वारे नव्या कारभाऱ्यांच्या हाती येईल असा अंदाज होता. सगळे अंदाज धुडकावून लावत अजूनही निवडणुकांची घोषणा नसल्याने ग्रामीण भागात राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला शिव्यांची लाखोली वाहिली जात असल्याचे दिसते. लोकनियुक्त सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य होण्यासाठी आतुर असणाऱ्या संभाव्य इच्छुकांच्या सहनशिलतेची मर्यादा संपल्यात जमा आहे. दररोज गावातील कार्यकर्त्यांना खूष ठेवून सांभाळत असतांना सर्वांच्या नाकी नऊ आले आहेत. प्रशासक राजवटीमुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार एकतर्फी झाल्याने विकास सुद्धा थंडावला आहे. ग्रामस्थांकडून नेहमीच शासन यंत्रणेच्या नावाने खडे फोडले जातात. इगतपुरी नगरपरिषद, इगतपुरी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे ५ गट सुद्धा निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असून प्रशासकीय कारभारामुळे तिथले नागरिकही कंटाळले आहेत. प्रभाग रचना आणि मतदार यादीच्या कार्यक्रमानंतर तरी निवडणुकीची घोषणा होईल असा अंदाज होता, मात्र तो अंदाजही मृगजळचा ठरला. या महिन्यात इगतपुरी तालुक्यातील अनेक महत्वाच्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे यापूर्वीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. हे आरक्षण संपण्यापूर्वीच नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे. परिणामी ग्रामपंचायत निवडणुका २५ एप्रिलनंतरच घेतल्या जातील असा कयास आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायमस्वरूपी संपवल्या जाण्यासाठी निवडणुका लांबवल्या जात असल्याची खमंग चर्चा ग्रामीण भागात कायम केली जाते.
इगतपुरी तालुक्यात राज्यभर प्रसिद्ध असणाऱ्या मोठ्या बाजारपेठेचे गाव असणारी घोटी बुद्रुक ग्रामपालिका, औद्योगिक वसाहत असणारी गोंदे दुमाला, वाडीवऱ्हे, मुंढेगाव, धामणगाव, टाकेद बुद्रुक, साकुर, बेलगाव कुऱ्हे, कुऱ्हेगाव, कावनई आदी अनेक गावांचा कारभार प्रशासनाच्या हातात आहे. सगळ्याच ठिकाणी विकास खुंटला असल्याची लोकभावना आहे. सामान्य नागरिकांचे छोटे मोठे प्रश्न सोडवणारे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य नसल्याने ग्रामसेवक आणि कार्यालयातील कर्मचारी मनमानी कारभार करत असल्याचे तालुकाभर बोलले जाते आहे. निवडणुकीची प्रतीक्षा करणारे भावी पदाधिकारी सुद्धा कंटाळून गेले आहेत. निवडणुकीसाठी केलेली सर्वांगीण तयारी अनेकदा वाया गेलेली असल्याने ताकही फुंकून प्यावे लागतेय. गावांचा कारभार लवकरच लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांच्या हातात मिळण्यासाठी निवडणुका तातडीने होणे आवश्यक असूनही संबंधित शासन यंत्रणा मूग गिळून का गप्प आहे? याचे उत्तर मिळत नाही. ह्या महिन्यात अनेक गावांसाठी यापूर्वी काढलेले सरपंच पदांचे राजकीय आरक्षणाची मुदत संपणार आहे. तत्पूर्वी नव्याने आरक्षण सोडत प्रक्रिया काढावी लागेल. यानंतर म्हणजे २५ एप्रिलनंतरच ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
