
नवनाथ गायकर : इगतपुरीनामा न्यूज – वैतरणा दगडी धरणासाठी संपादित मात्र वापराअभावी पडुन असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा लिलाव होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. यामुळे आवळीसह परिसरातील बाधित असणाऱ्या तब्बल वीस ते बावीस गावामधील शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असुन प्रकल्पबाधित हवालदिल झालेले आहे. या जमिनी आमच्या हक्काच्या असुन आम्ही त्यांचा लिलाव होऊ देणार नाही. शासनदरबारी तसे प्रयत्न झाल्यास ते हाणुन पाडु. प्रसंगी शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असा खणखणीत इशारा आवळी दुमालाचे माजी सरपंच शेतकरी नेते पंढरीनाथ जमधडे यांनी दिला आहे. १९७२ साली वैतरणा दगडी धरणाचे काम झाले. या धरणाच्या कामासाठी माती व दगड आदी साहित्यासाठी धरण लाभ क्षेत्राव्यतिरिक्त तब्बल १८५० हेक्टरचे क्षेत्र पाटबंधारे विभागाने संपादित केले होते. हे काम पुर्ण झाल्यानंतर वापरा अभावी पडुन असलेल्या अतिरिक्त जमिनी या मुळ मालक वा त्यांचे वारसदार यांना परत कराव्या अशी जुनी मागणी आहे. त्यानुसार महसुल विभागाने पन्नास वर्ष उलटल्यानंतरही अद्यापही या जमिनी मुळ मालकानां परत दिलेल्या नाहीत.
या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांचे पुरेसे पुनर्वसनही झालेले नाही. रोजगार देण्याचे आश्वासनही फोल ठरले आहे. आज या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची चौथी पिढी उलटुनही समस्या सुटलेली नाही. या उलट ह्या दगडी धरणालगत मुकणे धरण बांधुन प्रकल्प बाधिताच्यां संख्येत भर घालणारा अन्याय सरकारने केला. या अतिरिक्त जमिनीच्या आधारावर वैतरणा प्रकल्प बाधीतांची गावे, वाडी, वस्त्या वसलेल्या आहेत. अतिरिक्त संपादित जमिनीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. आदिवासी बांधवाच्या या जमिनीवर धनदांडग्याचा डोळा आहे. शासनाची मालकी असलेल्या या जमिनींचा लिलाव करुन त्या लाटण्याचे उद्योग भु माफियांच्या संगनमताने सुरु आहे. येथील गोरगरिब आदिवासी, सामान्य जनतेला देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान सुरु असल्याची चर्चा जोर धरत आहेत. आमदार हिरामण खोसकर यांनी मागील कार्यकाळात या जमिनी परत मिळवुन देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पुर्तता त्यांनी करावी अशी मागणी शेतकरी नेते पंढरीनाथ जमधडे यांनी केली आहे.