भास्कर सोनवणे : संपादक इगतपुरीनामा – निसर्गसंपन्नता भरभरून लाभलेला नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुका आदिवासीबहुल आहे. राजधानी मुंबईचे प्रवेशद्वार असणारा हा तालुका येणाऱ्या दशकभरात राज्याच्या नकाशावरून संपुष्टात येतो की अशी भीती आता वाटायला लागली आहे. शासनकर्त्यांकडून नवनवे प्रकल्प, योजना राबवायच्या झाल्यास त्याची सुरुवात इगतपुरी तालुक्याच्या बलिदानाने होत असते. इगतपुरी तालुका अस्तित्वात आला तेव्हा तालुक्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ८२ हजार ८१२ हेक्टर नोंदवले गेलेले आहे. दुर्दैवाने विविध प्रकल्पांसाठी झालेल्या जमीन संपादनानंतर आजमितीला फक्त २६ हजार ११८ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र कसेबसे शिल्लक राहिलेले आहे. या व्यक्तिरिक्त निसर्गाच्या रक्षणासाठी वन विभागाकडे २१ हजार ८४६ हेक्टर क्षेत्र शिल्लक असले तरी विकासाच्या नावाखाली शासनकर्ते सरकार ह्याही क्षेत्रात विविध प्रकल्पांची घुसघोरी करणार असल्याची शक्यता आगामी काळात केल्याशिवाय राहणार नाही. घोटी परिसरातील औद्योगिक वसाहत झाल्यास हे क्षेत्र अजूनच घटणार आहे. जमिनींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या राज्यातील बड्या लोकांनी आधीच इथल्या जमिनी मातीमोल भावात घेऊन ठेवल्या असल्याने मूळ वास्तव्य करणारा माणूस हद्दपार व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या सर्व कारणांमुळे इगतपुरी तालुक्यासाठी आगामी काळ अत्यंत खडतर आणि अस्तित्व संपवणारा ठरू शकतो हे मात्र नक्की. यासाठी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी काय प्रयत्न केले हा संशोधनाचा विषय ठरु शकतो.
राज्यात सर्वाधिक पाऊस पडणारा इगतपुरी तालुका अर्ध्या राज्याची तहान भागवणारा तालुका आहे. पारंपरिक भाताच्या पिकाचे विक्रमी उत्पादन, नागली, वरई ह्याही पिकांचे उत्पादन काढले जाते. सिंचनाच्या अत्यल्प सुविधा असूनही कसेबसे तग धरून कृषी क्षेत्र टिकण्याची धडपड करतांना दिसते. आतापर्यंत विविध धरणे, नद्या अडवून राज्याला इथले पाणी दिले जात आहे. मात्र भूमिपुत्र शेतकऱ्याला हक्काचे पाणी शेतीसाठी उचलता येत नाही. येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रतिनिधी काय निर्णय घेतील हे महत्वाचे आहे. यासह अखंड वीजपुरवठा सुद्धा तितकाच महत्वाचा असल्याने त्यावर सुद्धा अंमल आणावा लागेल. अन्यथा लवकरच इथला शेतकरी कायमचा विस्थापित होण्याची संभावना अधिकाधिक असल्याचे अजिबात नाकारता येणार नाही. गोंदे दुमाला, वाडीवऱ्हे, मुंढेगाव, इगतपुरी भागात नवनव्या कारखान्यांनी आपला जम बसवला आहे. शासनाकडून मुक्तपणे सहकार्य आणि सुविधा मिळत असल्याने कारखाने वाढत आहेत. मात्र असे असतांना विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांतील लोकांच्या हाताला मात्र काम मिळत नाही. परप्रांतीय कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध केला जात असल्याची इगतपुरी तालुक्यात खंत आहे. ह्या विषयावर सत्ताधारी, ग्रामपंचायती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आदींनी नेहमीच राजकारणाचा विषय म्हणूनच पाहिलेले आहे. खऱ्या अर्थाने स्थानिक नागरिकांना काम देण्यासाठी इगतपुरी तालुक्यात प्रयत्न झाले असे कधीच दिसले नाही. आगामी काळात कारखान्यांची संख्या वाढणार असल्याने स्थानिक लोकांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही इगतपुरी तालुक्यातील अनेक गावे, वाड्या, पाडे पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोमैल पायपीट करतात. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत ह्या प्रश्नावर प्रभाव पडेल असे काम उभे राहू शकलेले नाही. करोडो रुपयांचा चुराडा पाणी योजनांवर चुराडा होऊनही पाण्यासाठी आक्रोश संपलेला नाही. गावोगावचे नागरिक आता जागरूक झाले आहेत. शाश्वत पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवून गावे पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण व्हावीत अशी आशा आहे. अर्थातच यासाठी अनकोत्तम प्रयत्नांचा सहारा लोकांना घ्यावा लागेल. यापुढे पाण्याच्या प्रश्नावर निवडणुका लढवणाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी काढल्याशिवाय नागरिक राहणार नाहीत. जागतिक दर्जाचे धम्मगिरी, मनमोहक कसारा घाट, मुक्त सौंदर्य उधळून वाहणारे धरणे आणि नद्या यासह अनेकानेक भुरळ घालणारे पर्यटन स्थळे ह्या तालुक्यात आहेत. भौगोलिक रचना सुद्धा सर्वांनाच आकर्षित करत असते. कुंभमेळ्याचे आद्यस्थान कावनई, रामायणातील किष्किंधानगरी, भक्तराज जटायू समाधी स्थळ यासह बरेच किल्ले मन मोहून टाकतात. ह्या सर्व पर्यटन स्थळांचा कायापालट व्हावा असे अपेक्षित आहे. बोटिंग, निवास व्यवस्था, खाद्य संस्कृती, आदिवासी संस्कृती संवर्धन, स्थानिक व्यवसायाला उभारी लाभल्यास हा तालुका पर्यटननगरी होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. ग्रामीण पातळीवर प्रशासनाचा दमदार कणा असलेली गावे आणि ग्रामपंचायती सक्षम व्हाव्यात. सांडपाणी व्यवस्थापन, अंगणवाड्या, शाळेच्या इमारती, आरोग्य उपकेंद्रे, जनावरांचे दवाखाने, तलाठी, ग्राम सचिवालय आदी सुविधा भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहायला हव्यात. इगतपुरी तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यायला हवे. निवडणुका आल्यावर निव्वळ आश्वासने न देता प्रत्यक्षात काम उभे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच्या हाती सत्ता दिल्यावर इगतपुरी तालुक्याचा कायापालट शक्य आहे.