इगतपुरीनामा न्यूज – एखाद्या कामासाठी तालुका, जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरच्या सरकारी कार्यालयात जावं आणि संबंधित अधिकारीच उपस्थित नसल्याने ती फेरी फुकट जावी, असा प्रकार तुमच्यासोबत घडला आहे का ? पण आता आमदार सत्यजित तांबे यांनी याच गोष्टीची दखल घेत राज्यभरातील नागरिकांसाठी थेट मुख्य सचिवांची भेट घेत त्यांना विनंतीपत्र दिलं आहे. गाव पातळीवरील सरकारी कार्यालयांपासून थेट मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या भेटीसाठी कधी उपलब्ध राहावं, यात नागरिकांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्याही दृष्टीने सुस्पष्टता असायला हवी, अशी विनंतीवजा मागणी त्यांनी केली. यामुळे आपल्याच मतदारसंघातील नाही, तर संपूर्ण राज्यभरातील नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यामुळे वाया जाणार नाहीत आणि कामे तातडीने मार्गी लागतील. अधिकाऱ्यांबद्दल आणि शासनाबद्दल नागरिकांच्या मनात निर्माण होणारी कटू भावनाही यामुळे दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासंदर्भात विविध विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जातात. परंतु यापुढे राज्यातील नागरिकांच्या भेटीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या निश्चित वेळा ठरवण्यात येतील अशी प्रतिक्रिया मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिली. पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित देण्यासाठी ‘राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट’ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सरकारी कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात येतो. यात पाच हजार रुपयांच्या दंडासह दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यावर किंवा कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी देखील करण्यात येते. यात २५ विभाग असून ३७९ सेवांचा समावेश आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात राहणारे नागरिक आपल्या कामांसाठी बऱ्याचदा सरकारी कार्यालयांमध्ये खेटे घालतात. त्यासाठी त्यांना लांबून प्रवास करून कधी तालुक्याच्या ठिकाणी, तर कधी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि काहींना तर थेट मंत्रालयातच यावं लागतं. पण अनेकदा हे नागरिक कामांसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयात गेल्यावर तिथे अधिकारीच जागेवर नसल्याचं त्यांना आढळतं. मात्र दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास अनेकदा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात दौऱ्यावर असतात, तर कधी अचानक उद्भवलेल्या बैठकीच्या निमित्ताने त्यांना कार्यालयाबाहेर जावं लागतं. तर अनेकदा मुख्यालयात असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बैठकीत किंवा व्हीडिओ-कॉन्फरन्सिंगमध्ये हजर राहावे लागते. या दोन्ही बाजूंचा विचार केल्यास नागरिकांच्या व अधिकाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने यात सुस्पष्टता आणायला हवी आणि वेळापत्रकदेखील तयार करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली. मुळात नागरिकांना पाठपुरावा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या दालनात जाण्याची वेळ यायला नको. त्यासाठी ‘Right to Service’ नावाचा कायदाही आहे. मात्र त्याची परिणामकारक अमलबजावणी अद्यापही न झाल्याने लोकांना हेलपाटे मारावे लागतात. हे सगळेच लोक आपापली त्या दिवसाची कामं बाजूला ठेवून आलेले असतात. अनेक जण तर रोजंदारीवर काम करणारे असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्याची भेट त्या दिवशी झाली नाही, तर त्यांचं दुहेरी नुकसान होतं, असं आमदार सत्यजित तांबे यांनी या पत्रात नमूद केलं.
ही गैरसोय टाळण्याचा उपायही आमदार तांबे यांनी सुचवला आहे. अगदी मंत्र्यांपासून ते ग्रामपंचायतीत असलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणत्या अधिकाऱ्याने कधी कार्यालयात उपस्थित राहून लोकांच्या भेटी घेतल्या पाहिजेत, कधी बैठकांना गेलं पाहिजे, व्हीडिओ-कॉन्फरन्सिंग कधी करायला हवी, आपापल्या कार्यक्षेत्रात दौऱ्याची आखणी कधी असायला हवी, याचं एक वेळापत्रक तयार करण्याची सूचना आ. तांबे यांनी केली. अधिकाऱ्यांच्या वेळांबाबत सुस्पष्टता असेल, तर त्यात लोकांचा आणि अधिकाऱ्यांचा दोघांचाही फायदा आहे. अधिकाऱ्यांनाही कोणती कामे कधी करायची, याबाबत निश्चित माहिती असेल. तसेच संबंधित अधिकारी आपल्याला अमुक-अमुक दिवशी भेटेल, याची खात्री लोकांनाही असेल. एकंदरीतच राज्यातील विविध विभागांची कामं यामुळे सुरळीत आणि वेगवान होतील, असा विश्वास आ. तांबे यांनी व्यक्त केला.
असा असावा आठवडा !
– सोमवार आणि मंगळवार:आठवड्याच्या सुरुवातीच्या दोन दिवशी म्हणजे सोमवार आणि मंगळवार सर्वच कार्यालयांमधील अधिकारी लोकांना भेटण्यासाठी उपस्थित राहू शकतात. या दिवसांमध्ये लोकांकडून मांडले गेलेले महत्त्वाचे प्रश्न ते टिपू शकतात.
– बुधवार आणि गुरुवार: त्यानंतर बुधवार आणि गुरुवार हे दोन दिवस आपल्या कार्यक्षेत्रातील दौऱ्यासाठी ठेवला, तर अधिकाऱ्यांना जमिनीवरील प्रश्न अधिक परिणामकारक पद्धतीने जाणवतील.
– शुक्रवार: तर शुक्रवार हा दिवस बैठका आणि व्हीडिओ-कॉन्फरन्सिंगसाठी राखून ठेवता येईल. ही रचना लोकांनी मांडलेल्या समस्यांवर तोडगा निघण्याच्या दृष्टीने ते सोयीची ठरेल. – आ. सत्यजीत तांबे