इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १४ – इगतपुरी पंचायत समिती कार्यालयाबाहेर नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागु करावी असू विविध मागण्यांसाठी इगतपुरी तालुक्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु झाले आहे. ग्रामसेवक संघटना, जिल्हा कमेटी महासंघ, शिक्षक समिती संघटना, डीसीपीएस संघटना, शिक्षक भारती संघटना, आरोग्य संघटना, आदिवासी शिक्षक संघटना, पदवीधर शिक्षक संघटना, समता परिषद संघटना, स्वाभिमानी संघटना, मागासवर्गीय संघटनेचे पदाधिकारी यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसत संप सुरु केला आहे. या विविध संघटनांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांना दिले. यावेळी ग्रामसेवक पतसंस्थेचे चेअरमन प्रमोद ठाकरे, अध्यक्ष दिपक पगार, सचिव रामेश्वर बाचकर, महासंघ अध्यक्ष विजयराज जाधव, विस्ताराधिकारी संजय पवार, कापडणीस सर, ज्ञानेश्वर कऱ्हाळे, संदीप निरभवणे, ज्ञानेश्वर पाटील, आनंद पाटील यांच्यासह शिक्षक शिक्षिका, आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वांना जुनीच पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. प्रदिर्घकाळ सेवेतील सर्व कंत्राटी व योजना कामगारांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित आस्थापनेवर कायम करा. रिक्त पदे तात्काळ भरा. चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयामध्ये बाद झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या. केंद्रासमान सर्व अनुषंगिक भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवा. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटीचे निराकरण करण्यास अपयश आलेल्या बक्षी समितीबाबत तत्काळ सखोल पुनर्विचार करून सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी, शिक्षकांना सत्वर न्याय देण्यात यावा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा. नर्सेस /आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवा विषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेले पदोन्नतीचे सत्र तत्काळ सुरू करा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करून उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरू करा. वय वर्ष ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करा. कामगार, कर्मचारी, शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालक धार्जीणे बदल रद्द करा. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण, कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करा. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एक स्तर वेतन वाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा. संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करा. शिक्षकसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करून वृद्धी करावी. शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालया सदर्भात ग्रामसभा ठरावाची अट शिथील करा अशा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.