इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १४
महाराष्ट्रातील शेकडो ग्रामपंचायतींसाठी १६ जानेवारी २०२१ ला सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या होत्या. यावेळी ओबीसी, एसी, एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागांवर निवडणूक लढणाऱ्या व निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी निवडणूक विभागाकडे फॉर्म भरतांना पुढील १२ महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू असे हमीपत्र दिले होते. मात्र ह्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या शेकडो ग्रामपंचायत सदस्यांनी ११ महिने उलटले तरी जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे सादर केलेले नाही. १६ जानेवारी २०२१ ला निवडणुकीचा निकाल लागला होता. तेव्हापासून ११ महिने उलटले आहेत. येणाऱ्या १ महिन्याच्या जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात येणार आहेत. 16 जानेवारी २०२२ पर्यंत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची यादी विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तहसीलदारांकडून मागवण्यात येणार आहे. यानंतर संबंधितांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने आगामी काळात ग्रामपंचायत सदस्यांच्या रिक्त होणाऱ्या जागांवरील पोटनिवडणुकीत सर्वसाधारण प्रवर्गाला संधी मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे.