– पुरुषोत्तम आवारे पाटील, संपादक दै.अजिंक्य भारत
गेली दोन आठवडे राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू आहे. यावेळी पहिल्यांदा असे घडलेय की परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांनी आपल्या कामगार नेत्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले आणि आंदोलनाची कमान आपल्या आणि परिवाराच्या हातात घेतली आहे. बस स्थानकावर पोटात आग असणारा चालक वाहक बसलाय तर तहसीलवर कुटुंबीय मोर्चे काढत आहेत. सगळे कुटुंब प्रभावित झाल्याशिवाय असे टोकाचे पाऊल उचलले जात नसते. आधीच तुटपुंजा पगार त्यातही तीन तीन महिने पगार नसला की पोटाला कसा चिमटा बसतो हे कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍याला समजणार नाही म्हणून याकडे मानवता नजरेने बघण्याची गरज आहे.
परिवहन हा एक शब्द जरी असला त्याचा अनुभव मंत्री अनिल परब याना अतिशय वेगळा येतो. राज्यात आरटीओ हा विभाग परिवहन खात्याकडे आहे मात्र हा विभाग सर्वात श्रीमंत आहे हे खाते आपल्याला मिळावे यासाठी मंत्री देव पाण्यात बुडवून ठेवत असतात. कारण या खात्याचा मंत्री दरवर्षी किमान 100 कोटी रुपये कमावतो असे या खात्यातील जाणकार सांगतात. बजरंग खरमाटे या एका परिवहन अधिकार्‍यांची संपत्ती काहीशे कोटीत असेल तर इतरांनी कोणती आर्थिक संस्थाने निर्माण करून ठेवली असतील याची कल्पना येते. एका मोटार वाहन निरीक्षकाच्या बदलीसाठी किमान 10 लाख रुपये मोजावे लागतात, आरटीओ कार्यालयात जाऊन कुणालाही हे विचारा, तुमचे डोळे पांढरे होतील एवढा भयंकर पैसा या खात्यात खाल्ला जातो.
त्याच परिवहन शब्दाखाली राज्याचे एसटी महामंडळ येते. परंतु या कारभारात कुणाचे मन लागत नाही. सगळ्या समस्या एवढ्या वर्षात शासन आणि कामगार संघटनांनी निर्माण करून ठेवल्या आहेत. एसटी महामंडळात कामगार नेता हाच एकमेव सुखी प्राणी असतो. इतरांचे हाल कुत्रे खात नाहीत अशी अवस्था आहे. राज्य परिवहन महामंडळ हा शासनाचा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या ध्येयाने सुरू झालेला उपक्रम आहे. नफा कमविणे हा या महामंडळाचा उद्देश नाही. परंतु गेल्या 60 वर्षात नफा कुणी कमावला, मालामाल कोण झाले याचा शोध घेतला पाहिजे. एसटी महामंडळातील कर्मचारी भरती, सामान खरेदी, भंगार विक्री, जागांचा विकास यात रग्गड पैसा नेत्यांनी आजवर कमावला पण कुणालाही कर्मचार्‍यांचा पगार वाढवावा असे का वाटले नाही ? हा संशोधन करण्याचा विषय आहे.
एसटी महामंडळात चालक ही अतिशय महत्वाची जबाबदारी आहे. किमान 52 ते कमाल 80 लोकांचे प्राण सुखरूप ठेवण्याचे कसब तो आयुष्यभर करीत असतो. मात्र एवढे करून दरमहा त्याच्या हातात दहा-बारा हजार रुपये मिळत असतील तर सरकार नावाच्या कोणत्याही यंत्रणेला जनाची नाहीतर मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे. एस्टीवर हक्क सांगणारे प्रवासी देखील स्वार्थी आणि निर्लज्ज बनले आहेत. गरज असेल तेव्हा एसटीवर आपला अधिकार सांगणार्‍या प्रवासी संघटना आता चालक, वाहक मरणाला लागलेला असताना कोणत्या बिळात लपून बसल्या आहेत ? का नाही सामान्य प्रवासी आणि संघटना सरकारवर दबाव आणीत नाहीत ?
आजच्या काळात बारा हजार रुपये महिना कुणाला देऊन त्याच्या कडून जोखीम असलेले काम करून घेणे हे थेट त्याचे शोषण करणे आहे हे लक्षात घ्या. एसटी आपली जीवनवाहिनी किंवा रक्त वाहिनी म्हणायची आणि कर्मचार्‍यांचे रक्त शोषून घ्यायचे हे प्रयोग सरकार आणि मंत्री करीत असतील तर अशा मस्तवाल लोकांना सत्तेच्या सिंहासनावरून खाली खेचले पाहिजे. एसटी महामंडळाला स्वतंत्र सनदी अधिकारी असतो त्याला दोन लाखावर पगार आणि मोजता येणार नाहीत एवढे भत्ते आणि सुविधा देताना सरकारच्या हाताला लकवा होत नाही. सगळे आजार केवळ कर्मचार्‍यांना देण्याच्या वेळी होत असतील तर असले मंत्री, महामंडळ आणि सरकारे सुद्धा लोकांनी भंगारात काढायला हवीत.