ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी तेली संघटनेचे आंदोलन

वाल्मिक गवांदे, इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवावा. यासाठी आवश्यक ईम्पिरिकल डाटा ताबडतोब सुप्रिम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा. केंद्र, राज्य सरकार द्वारा ओबीसींची जनगनणा करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा. मंडल आयोग लागु करावा या मागणीसाठी इगतपुरी तालुका तेली संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालयावर संदीप किर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करून तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात नमुद आहे की, सुप्रीम कोर्टाने २८ मे २०२१ रोजी स्थानिक खराज्य संस्था निवडणुकीबाबत ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविल्याचा आदेश दिला. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यामध्ये ओबीसी समाजाला आता प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही. म्हणुन मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा ईम्पिरिकल डाटा संकलित केला गेला होता त्याच धर्तीवर ओबीसींचा डाटा संकलित करून महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यात सादर करावा, राज्य व केंद्र शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारसी लागु कराव्यात, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसींच्या संखेच्या टक्केवारीनुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण द्यावे, जातीनिहाय जनगणेनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा. अशा आदी मागण्यांची त्वरीत अंमलबाजवणी केली नाही तर महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या माध्यमातुन ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करील असा इशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.

यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप किर्वे, तालुका तेली समाज अध्यक्ष बाळासाहेब वालझाडे, जिल्हा सहसचिव राजेंद्र कटकाळे, तालुका सचिव शांताराम क्षिरसागर, बाळासाहेब पलटणे, राजु कटकाळे, सुधाकर दुर्गुडे, चंद्रकांत किर्वे, अशोक कटकाळे, मुन्ना शेख, बाळु पलटणे आदी उपस्थित होते.