ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि जनगणनेसाठी घोटीत आक्रोश आंदोलन ; रास्तारोकोने वेधले लक्ष

वाल्मिक गवांदे, इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १७

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज संस्थेतील राजकीय आरक्षण पुर्ववत करावे व ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी समता परिषदेचे प्रमुख तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली इगतपुरी तालुक्यातील सर्वपक्षीय ओबीसी घटक व अखिल भारतीय समता परिषदेच्या नेतृत्वाखाली मुंबई नाशिक सिन्नर चौफुलीवर आक्रोश आंदोलन करून महामार्ग रोखण्यात आला.

माजी आमदार शिवराम झोले, माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके, समता परिषद तालुकाध्यक्ष शिवा काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या आंदोलनाला सुरुवात झाली. यावेळी महामार्गावरील वाहतुक काही काळ ठप्प झाली होती. या आंदोलनात ओबीसी प्रवर्गातील समाज घटकांसह आदी समाज बांधव मोठ्या संखेने सहभागी झाले होते. या आंदोलनाला माजी आमदार शिवराम झोले, आदिवासी सेनेचे अध्यक्ष दि. ना. उघाडे, आदीनी पाठींबा दिला. या प्रसंगी घोटीचे सहायक पोलीस निरीक्षक जालिंदर पळे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

माजी सभापती भगवान आडोळे, मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप किर्वे, माजी सरपंच रामदास शेलार, माजी सभापती रघुनाथ तोकडे, भगीरथ मराडे, नगरसेवक संपत डावखर, यशवंत दळवी, उमेश कस्तुरे, नारायण वळकंदे, मुलचंद भगत, विष्णु चव्हाण, अनिल भोपे, सरपंच रामदास भोर, सदस्य श्रीकांत काळे, हरीश्चंद्र चव्हाण, मिलींद हिरे, वसीम सैयद, विठ्ठल काळे, तुकाराम वारघडे, मुन्ना शेख, खंडु परदेशी, कृष्णा भगत यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राज्यातील पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकामधील ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७,७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे.
- गोरख बोडके, माजी जिल्हा परिषद सदस्य