श्री. पुरुषोत्तम आवारे पाटील
संपादक, दै. अजिंक्य भारत
संवाद - 9892162248
राज्यात सत्तेवर असलेल्या महा विकास आघाडीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटक पक्षाचे मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी परवा बुलडाणा जिल्ह्यात सिंदखेडराजा येथे बोलताना यापुढे पाच वर्षे कोणतीही कर्जमाफी नाही असे वक्तव्य केले. या वक्तव्याचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. खरोखर पाच काय आजन्म कोणतीही कर्जमाफी देऊ नका आणि कर्जमाफ करा असे म्हणण्याची शेतकर्‍यांवर वेळ सुद्धा येऊ देऊ नका. सध्या सगळी महत्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक बाबतीत एवढा सक्षम करा की त्याला अशी मागणी करण्याची वेळ येऊ देऊ नका.
आपल्या देशाला कर्ज माफीचा आजार झाला आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी प्रत्येक पक्षाला शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात घ्यावासा वाटतो. कारण त्या मुद्द्यात मते खेचण्याचे चुंबक आहे. जोवर हे चुंबक काम करते तोवर प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा महत्वाचे स्थान प्राप्त करीत राहणार आहे. वास्तविक दरवर्षी कर्ज माफ करणे हे कोणत्याही अर्थ कारणाला परवडणारा विषय नाही. जी काही मूठभर माणसं नियमित कर्जफेड करतात त्यांना आपण काहीतरी गाढवपणा करतोय असे वाटायला लागले आहे.
कर्ज काढणार्‍या शेतकर्‍याला राजकीय पक्षांनी वाईट सवय लावून ठेवली आहे. त्यामुळे आजकाल कोणतेही कर्ज काढण्यापूर्वी ते फेडायचे नसते ही मानसिकता अधिक प्रभावी बनत चालली आहे. अलीकडे विविध शासकीय महामंडळे जी कर्ज देतात ते सुद्धा भरायची गरज नाही अशी लाभार्थ्यांची मानसिकता तयार झाली आहे. कर्ज अर्थात कुणाकडून घेतलेले उधार पैसे द्यायचे असतात या व्यवहारी भावनेला मोडीत काढण्याचे काम अशा सवंग घोषणांनी होत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. कर्ज काढा आणि देण्याची वेळ आली की हात वर करा अशी शिकवण या कर्जमाफी योजनेतून लोकांना दिली जात असेल तर ती आर्थिक दिवाळे काढणारी असते. मुळात कर्जमाफी हा प्रकारच बंद करायचा असेल तर कुणालाही अगदी उद्योगपतींना सुद्धा कर्जमाफी मिळायला नको.
शेती गेली अनेक वर्षे तोट्यात आहे. तिच्यातून नफा मिळत नाही. इतर कोणता पर्याय नाही म्हणून वडिलोपार्जित शेती कशीबशी कसण्याचे काम असंख्य शेतकरी करीत आहेत. त्यांच्या श्रमाचा खर्च काढला तर कुठेच नफा दिसत नाही. दुसरीकडे सरकारची धोरणे शेती परवडू देत नाहीत. एखाद्या वर्षी ज्या मालाचे उत्पन्न अधिक होते त्याचे भाव पाडण्यासाठी ज्या यंत्रणा अधिक सक्रिय असतात. त्यात सरकारी धोरणे आघाडीवर असतात. व्यापारी, अडते, इतर दलाल याना पूरक भूमिका घेताना सरकार नावाच्या यंत्रणेला काहीच लाज वाटत नसेल तर शेतकरी आणखी कितीकाल शेतीत तग धरून उभा राहील याचाही विचार सरकार पर्यायाने नेत्यांनी करायला नको का ?
शेतकरी आणि शेतीच्या नावाने आधीच बोटे मोडणार्‍या लोकांची संख्या खूप वाढली आहे. या सात वर्षात मोदींचा जो पांढरपेशा चाहता वर्ग तयार झालाय त्यांना असे वाटतेय की सरकार आमच्या पेक्षा शेतकर्‍यांचे जास्त लाड करीत असते. म्हणून कर्जमाफी नको ही मुळात अशा वर्गाची पोटातली भाषा आहे हे कदाचित डॉ. राजेंद्र शिंगणे या नामधारी शेतकर्‍याला माहीत नसावे. शेतीच्या वेदना केवळ सातबारा नावावर असला की कळत नाहीत. त्यासाठी शेती स्वतः करावी लागते. एक पोते युरियासाठी कशा लोकांच्या दाढ्या कुरवळाव्या लागतात हा अपमानित करणारा अनुभव घ्यावा लागतो. तेव्हा कळते की शेती आणि शेतकर्‍याला नेमक्या कोणत्या मदतीची गरज आहे.
सरकारने अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी की कोणत्याही शेतकर्‍याने कर्जमाफी मागायला नको. त्यासाठी त्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या. तालुका पातळीवर नाशवंत मालाची साठवण करणारी शीतगृहे उभारा. शेतमाल बाजारात गेल्यावर वेळेत पैसे मिळावे यासाठी व्यवस्था निर्माण करा. शेतमालाचा विमा काढल्यावर पैसा मिळेल असे वातावरण निर्माण करा. मात्र त्याकडे लक्ष न देता शेतीत फालतू हस्तक्षेप करण्याचे काम सरकार विविध कारणांनी करीत असते. यातच शेतकर्‍यांना मरण आणि कर्जबाजारीपण दिसून येते. तुम्ही त्याला चांगले दिवस देत नसाल तर किमान त्याला त्याच्या पद्धतीने जगण्याचे स्वातंत्र्य तरी द्या. त्याने शेतीत काय पेरावे, जनुकीय तंत्रज्ञान त्याने वापरू नये हे सरकार कोणत्या तोंडाने सांगते याचे अजूनही उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे सरकारला समाधान नव्हे समस्या निर्माण करण्यात स्वारस्य आहे असे लोकाना वाटायला लागले आहे.
( लेखक अकोला येथील दै. अजिंक्य भारत दैनिकाचे संपादक आहेत. )