लेखन - पुरुषोत्तम आवारे पाटील
दै. अजिंक्य भारत, अकोला
संवाद - 9892162248
कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण वाढल्यावर राज्यात कोरोना उपचार आणि लसीकरण या दोन्ही आघाड्यांवर सरकारी यंत्रणांनी अंमलबजावणीचा बोजवारा उडवलेला आहे. अजूनही कोरोना रुग्णांना बेड, ऑक्सिजन मिळत नाहीत. लसीकरण कार्यक्रमसुद्धा धड राबवता येत नाही. लोकांना पहाटेपासूनच केंद्रांवर रांगा लावाव्या लागत आहेत.
आधीच लसीकरणावर लोकांचा शंभर टक्के विश्वास नाही. अशावेळी त्याबाबत काहीतरी विश्वासार्ह धोरण जाहीर करण्याची गरज असताना सरकार गोंधळ उडेल असे का वागत आहे? लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसताना अठरा वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचे जाहीर करून टाकले. या घोषणेचा तुटपुंज्या यंत्रणांवर कोणता परिणाम होईल याचा विचार आरोग्य यंत्रणेने केल्याचे दिसत नाही. कोविड लसीकरणात आघाडीवर असणार्‍या कर्मचार्‍यांना प्राधान्य दिल्यावर ज्येष्ठ नागरिकांना दुसर्‍या क्रमांकाचे प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर 45 वरील लोकांना संधी देण्यात आली.
या वर्गातील लाखो लोकांना लसीचा पहिलाच डोस अद्याप मिळाला नाही असे असताना प्रधानमंत्र्यांनी अठरा वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची घोषणा करून टाकली. या घोषणेनंतर तरुणांनी मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन नोंदणी करून केंद्रांवर गर्दी केली. त्यातही यंत्रणा हतबल झाल्यात. नोंदणी शंभर टक्के आणि लस पुरवठा मात्र चाळीस टक्के, ही फजिती कमी पडते की काय, त्यात दुसरा डोस घेणार्‍यांनी केंद्रांवर चकरा मारायला सुरुवात केली. तोवर दुसर्‍या डोसचे कुठलेही नियोजन सरकार, मनपा यांनी केल्याचे दिसत नव्हते.
पहिला डोस घेणार्‍यांना 28 दिवस दुसरा डोस घेण्याची गरज नाही, असे प्रथम जाहीर केल्यावर लसींचा तुटवडा बघून दोन लसींमधले अंतर वाढवून देण्याची शक्कल कुणीतरी काढली. ती लांबत आहे. तीन महिन्यावर येऊन पोहोचली आहे.
लसीचा पहिला डोस घेतल्यावर तिचा परिणाम सुरुवातीला 28 दिवस राहील असे जाहीर केल्यावर तीन महिने दुसरा डोस घेतला नाही तरी हरकत नाही हा नवा शोध कुणी लावला त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे पहिला डोस घेणारे नागरिक कातावले आहेत. दुसर्‍या डोससाठी ऑनलाइन नोंदणीची कोणतीही सूचना नसल्याने लसीकरण केंद्रांवर पहाटे 3 पासून लोकांच्या रांगा लागायला सुरुवात होते. प्रत्यक्षात लसीकरण सकाळी 9 वाजता सुरू होते. पहाटेपासून रांगेत असणार्‍या प्रत्येकालाच लस मिळेल याची कोणतीही खात्री सध्या मनपा किंवा प्रशासन देत नाही. एकंदरीत लसबाबत मोठा गोंधळ सध्या आपल्या राज्यात सुरू आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आणि दुसरा डोस घेणार्‍यांना लसीची कमतरता भासत असल्याने मध्येच तरुणांसाठी लसीकरण थांबविण्यात आले. मोठ्या शहरात मनपा, नपा आणि ग्रामीण भागात आरोग्य खात्याकडून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. मात्र त्यावर या यंत्रणेतील जबाबदार अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे असे वाटत नाही. लसीकरण केंद्रांवर येणार्‍या नागरिकांना नोंदणी किंवा चौकशीचा बोर्ड कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे अनेक नागरिक भल्या पहाटे केंद्रांवर येतात आणि मोठमोठ्या रांगा बघून आल्या पावली परत जातात असे सतत सुरू आहे. मात्र त्याची आमदार, नगरसेवक किंवा जि.प.सदस्य यांना कुठलेही सोयरसुतक आहे असे जाणवत नाही, असा कारभार सुरू आहे.
लसीकरण केंद्रांवर जर दोनशे डोस दररोज मिळत असतील तर पाचशे लोकांना चार-पाच तास रांगेत ताटकळत बघताना आनंद होणार्‍या कोणत्या यंत्रणा आहेत याचाही धांडोळा प्रशासनाने घ्यायला हवा.
दररोज जेवढ्या लसींचे डोस प्राप्त होतात, तेवढ्याच संख्येत लोकांना आवारात प्रवेश देऊन इतरांना दुसर्‍या दिवशी येण्याचे आवाहन करणारी यंत्रणा कोणत्याच केंद्रावर दिसत नाही. रांगेत उभ्या राहणार्‍या वृद्धांना साधे पिण्याचे पाणीही उपलब्ध करून दिले जात नाही. लस घेतल्यावर होणार्‍या त्रासाबाबत समुपदेशन किंवा तात्पुरता उपचार करणारा एखादा आरोग्य सेवकही या केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. एवढा लसीकरण कार्यक्रमाचा बोजवारा या यंत्रणांनी वाजवला आहे.
लेखक महाराष्ट्रातील विचारवंत आणि तज्ञ पत्रकार असून अकोला येथील दै. अजिंक्य भारत वृत्तपत्राचे संपादक आहेत.