लेखन – पुरुषोत्तम आवारे पाटील
संपादक दै.अजिंक्य भारत
संवाद – 9892162248
कोरोनाने सर्वात मोठे नुकसान केले असेल तर ते मध्यमवर्गीय समुहाचे केले आहे. आजवर सरकारी आरोग्य यंत्रणा जणू आपल्यासाठी नाहीतच असे गृहीत धरुन हा समुह जगत आला, त्याचा मोठा फटका कोरोना काळात या वर्गाच्या खिशाला बसला आहे. एवढी वर्ष जमा केलेला पैसा खासगी रुग्णालयात एका फटकात गमावण्याची दुदैवी वेळ या वर्गावर आली आहे.
कोरोना केयर सेंटर आणि खासगी उपचार केंद्र अपवाद वगळता अधिकृत लुटीची केंद्रे बनली आहेत. दुसर्‍या लाटेत रुग्णसंख्या वाढली आहे. सरकारी रुग्णालयात खाटा उपलब्ध नाहीत. अशावेळी मिळेल त्या खासगी रुग्णालयात रुग्ण भरती करण्याशिवाय पर्याय नसतो. रुग्णांची वाढ संख्या बघून बेड शिल्लक नसल्याची व्यावसायिक ट्रीक खासगी हॉस्पीटल वापरुन रुग्णांची लुबाडणूक करीत आहेत.
किमान तीन लाख रुपये भरल्याशिवाय अशा रुग्णालयात कोणत्याही रुग्णाला प्रवेश मिळत नाही. रुग्ण भरती झाल्यावर पहिले पाच दिवस जोखमीचे असतात. या पाच दिवसात रुग्ण जर अतिदक्षता विभागात गेला तर पैशांचे मिटर किती वेगात धावेल याची गॅरंटी नाही. या पाच दिवसात किमान 50 हजारांची लिहून दिलेली औषधी, त्यांच्याच दुकानातून विकत घेवून रुग्णालयाच्या स्वाधीन करावी लागते. यातली किती औषधी तुमच्या रुग्णाच्या कामी पडली हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा कधीच उपलब्ध नसते. रुग्ण एकदा हॉस्पिटलच्या ताब्यात गेला की डोळे मिटून ते सांगतील तेवढे पैसे आणि औषधी निमुटपणे त्यांच्या ताब्यात देणे एवढेच आपल्या हाती असते.
कोरोना बाधित रुग्णाची स्थिती आणि वय पाहण्यासोबतच हॉस्पीटलची एक टीम रुग्णांच्या आर्थिक स्थितीचा अदमास घेवून पुढे काय करायचे याचा निर्णय घेवून काम करताना बघितले की तळपायाची आग मस्तकात जाते. कोरोना रुग्ण एकदा आत गेला की त्याला भेटण्याची, बघण्याची सोय नसते. त्यामुळे बाहेर कुठेतरी झाडांच्या सावलीत बसून पैशांचा जुगाड करण्यापलिकडे आता नातेवाईकांच्या हातात काही राहिले नाही.
सरकारने खासगी रुग्णालयांनी किती शुल्क आकारावे याचा तक्ता ठरवून दिला असला तरी काही पळवाटा ठेवल्या आहेत. रुग्णाला दाखल करतांनाच घाईत ज्या अनेक कागदांवर सह्या घेतल्या जातात, त्यापैकी बहुतांश कागद इंग्रजीत असतात. त्यामुळे नातेवाईक पटापट सह्या करतात. बील जादा आकारणीची ओरड नंतर करता येत नाही कारण बिलाबाबत आम्ही कोणतीही तक्रार करणार नाही अशा इंग्रजी फॉर्मवर तुम्ही आधीच सही केलेली असते. हा प्रकार अनेक रुग्णालयात वापरला जातो.
रुग्ण अतिदक्षता विभागात असेल तर किती शुल्क आकारावे हे सरकारने अजून ठरवले नाही. स्वतंत्र कक्ष दिला असेल तर त्याचेही शुल्क नमुद करण्यात आले नाही याचा अर्थ रुग्णाला लुटण्याचा पुरता बंदोबस्त सरकारमध्येच दलाल आणि खासगी रुग्णालये यांनी आधीच करुन ठेवला आहे. सरकारने ठरवून दिलेले दर खासगी रुग्णालये घेतात की लुटतात यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक तर मनपाकडे ऑडीटर नाहीत, जिथे आहेत तिथे त्यांना नोटांची बंडले देवून गप्प करण्यात खासगी रुग्णालये यशस्वी झाली आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर लूट सुरु आहे.
एव्हाना बंद पडण्याच्या स्थितीत आलेली खासगी रुग्णालये कोरोना काळात मालामाल झाली आहेत. कोणत्या रुग्णाकडून किती वसूल करावे हे त्याच्या सांपत्तीक स्थितीवरुन ठरवले जाऊ लागले आहेत. कोरोनाची दहशत निर्माण झाल्याने कुणीही तपास अधिकारी जोखीम घ्यायला तयार नाही. कोरोना काळात संकटात संधी शोधणार्‍या या व्यवसायाने एका बाजुला सेवेचे नवे मापदंड निर्माण केले असतानाच लुबाडण्याचे विक्रमही याच व्यवसायात होत आहेत हे गंभीर आहे.
( लेखक दै. अजिंक्य भारत, अकोला ह्या लोकप्रिय दैनिकांचे संपादक असून महाराष्ट्रातील रोखठोक तज्ञ विचारवंत आणि लेखक आहेत. )
