इगतपुरीनामा न्यूज : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा तथा खाजगी शाळेतील १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना तथा शालेय पोषण आहार योजना सुरु आहे. ह्यामध्ये कंत्राटी तत्वावर स्वयंपाकी तथा मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांच्या विविध मागण्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, ना. अजितदादा पवार, शालेय शिक्षणमंत्री ना. दिपक केसरकर यांनाही निवेदनाची प्रत देण्यात आली. कामगारांच्या व्यथा समजून घेऊन मागण्या मान्य कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली. मुंबई येथील आझाद मैदानावर या मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. शालेय पोषण आहार कंत्राटी कामगार संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा नीता वारघडे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे सचिव संतोष भगत, उपाध्यक्ष हिरामण महाले, मंगळू सावंत, संघटक शालू हंबीर, योगिता वाकचौरे, रवींद्र मराडे, भास्कर वाघमारे, बळवंत दळवी,अनिता वाघमारे, सुलोचना जाधव,बाळू गावंडा, सुमन बाळू, त्रिवार काशिनाथ खेर, मंजुळा सराई, जया भगत, रंगू कोकणे, रीना इचम, बबन हंबीर, विठ्ठल हिंदे, गज्या वाणी, हिरामण महाले, कमलाकर गायकवाड, धर्मराज भोये, लहू मोरे, एकनाथ देशमुख, दृष्टी पवार, अनुसया (जोगमोडी), पूजा (आसरबरी), गणपत खंबाईत, लता महाले यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात शासनामार्फत अभ्यास समिती नेमून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून नेमणूक करणे, मानधनात वाढ करून किमान १५ हजार मासिक मानधन देणे, शासनाच्या विचाराधीन असलेली केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली बंद करणे, शालेय पोषण आहार शिजवणे, इंधन, खाद्यतेल, मजुरी, भाजीपाला,पूरक आहार प्रतिविद्यार्थी अनुदानात वाढ करून मदतनीसांच्या खात्यावर जमा करणे, पोषण आहार शिजवताना घातपात घडल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास वैद्यकीय खर्च व शाश्वत रक्कम व सानुग्रह अनुदान किमान ५ हजार देणे, कंत्राटी पद्धत बंद करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करणे, नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पटसंख्येच्या अटीवरून कमी न करणे, शालेय आहारात फळे तथा पौष्टिक बाबींचा समावेश करणे, वयाच्या ६९ वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांना किमान ५ हजार एवढी शाश्वत रक्कम पेन्शन म्हणून देणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ह्या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना योजनेच्या अनेक कामांसोबत शाळेविषयक अन्य कामे करावी लागतात. यासाठी शाळांवर खेड्यापाड्यातील, शहरी भागातील महिला/पुरुष अगदीच तुटपुंज्या १ हजार ५०० रुपये मानधनावर आणि कंत्राटी काम करत आहेत. आमच्या विविध मागण्यांची दखल न घेतल्यास विविध प्रकारची तीव्र प्रकारची आंदोलने केली जातील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
