इगतपुरीनामा न्यूज – धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सोसायटी व ट्रस्ट ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्थांनाच पत्रकार संघटना गृहित धरुन अधिस्वीकृती समितीवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. न्यास नोंदणी व संघटना नोंदणीचे स्वतंत्र कायदे आणि विभाग आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने थेट पत्रकारांच्या सेवाभावी संस्थांनाच संघटना गृहित धरले आहे. याबाबत चौकशी करुन चुकीचे प्रस्ताव मंजुर करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष पोपट गवांदे यांच्या नेतृत्वाखाली इगतपुरीचे तहसीलदार अभिजीत बारवकर यांना निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने ११ जुलै २०२३ रोजी राज्य अधिस्वीकृती व विभागीय अधिस्वीकृती समिती गठित करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. याच आदेशात मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर धर्मादाय सहआयुक्त पुणे यांनी प्रशासक नियुक्त असल्याचे कळवले असल्याने संघटनेच्या सदस्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या उक्त निकालाच्या अधिन राहून करण्यात येत असल्याचे केले आहे. समितीवरील एकूण ४५ सदस्यापैकी राज्यावर पाच आणि विभागीय समितीवर नऊ असे १४ सदस्य घेण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटना तीन, महाराष्ट्र संपादक परिषद दोन, मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघ एक, बृह्वमहाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ एक, महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना एक आणि महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद एक व स्थानिक संघटनांचे काही प्रतिनिधी सदस्य घेण्यात आले आहेत.
धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे १८६० सोसायटी आणि १९५० ट्रस्ट कायद्यांतर्गत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी केली जाते. तर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मानधन, पगार घेणाऱ्या कामगारांसाठी कामगार कायदा ( लेबर युनियन ॲक्ट ) १९२६ अंतर्गत नोंदणी केली जाते. कामगार विभागाकडेच संघटनेची नोंदणी करुन आपल्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन, मागणी, उपोषण करण्याचा अधिकार मिळतो. सार्वजनिक न्यासा अंतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्था या सेवा म्हणुनच काम करतात. सेवाभावी संस्था आणि श्रमिक संघटनांसाठी स्वतंत्र विभाग आणि कायदे आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागासह सामान्य प्रशासन विभागानेही कोणतीही खातरजमा न करता काही लोकांच्या प्रभावामुळे चुकीच्या पध्दतीने अधिस्वीकृती समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने संस्थांना संघटना दाखवून सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी आणि नियमानुसार कामगार आयुक्त यांच्याकडे कामगार कायद्यांतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्थांना प्राधान्य द्यावेअशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे तालुकाध्यक्ष पोपट गवांदे, भास्कर सोनवणे, राजेंद्र नेटावटे, वाल्मीक गवांदे, राजू देवळेकर, संदीप कोतकर, शैलेश पुरोहित, गणेश घाटकर, सुमित बोधक, विकास काजळे, शरद धोंगडे, एकनाथ शिंदे, लक्ष्मण सोनवणे, समाधान कडवे, ओमकार गवांदे, सुनील पहाडिया उपस्थित होते.