भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ६
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद गटांची संख्या पूर्वीप्रमाणे करण्याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध झाला. मात्र ह्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका कमीतकमी 5 महिने लांबणीवर जाऊन पडल्या आहेत. नव्याने निर्माण केलेल्या गट आणि गणात तयारी करून बसलेल्या अनेक उमेदवारांना यामुळे चांगलाच फटका बसला आहे. आतापर्यंत केलेला खर्च वाया गेला आहे. सर्वच निवडणूक प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असल्याने निवडणूक यंत्रणेच्या डोक्याला मोठा ताप झाल्याचे दिसते. इगतपुरी तालुक्यातील 5 जिल्हा परिषद गटात वाडीवऱ्हे हा गट वगळता अन्य गटात नव्या बदलामध्ये आरक्षण बदल होईल असे वाटत नाही. वाडीवऱ्हे गटाचे सध्याचे आरक्षण अनुसूचित जाती असे असून गट संख्या कमी झाल्याने इथले आरक्षण बदलण्याची बऱ्यापैकी शक्यता वाटते. इगतपुरी पंचायत समितीच्या 10 गणांचे यापूर्वी झालेले आरक्षण सुद्धा बदलेल असे वाटत नाही. पैकी खंबाळे, कावनईपैकी एका गणातुन सर्वसाधारण महिला आरक्षण चिठ्ठी प्रक्रियेद्वारे निघून अन्य एखादा गण सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित होऊ शकतो.
जिल्हा परिषद गट आणि गणांची अंतिम प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, हरकती, सुनावणी, निर्णय, निवडणुक घोषणा ही सगळी प्रक्रिया लवकरच सुरु होईल. निवडणूक यंत्रणेकडुन यापूर्वीच ह्यावर चांगले काम झालेले असल्याने त्यांना कष्ट होणार नसले तरी निवडणुक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे सर्वच काम नव्याने करावे लागेल. परिणामी प्रत्यक्ष होणारी निवडणूक जानेवारी 2023 मध्ये होण्याची म्हणजेच 5 महिन्यांनी निवडणूक होईल असा अंदाज आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयाबाबत निवडणूक यंत्रणेला अद्याप लेखी स्वरूपात आदेश मिळाले नाही. हे आदेश उशिरा प्राप्त झाले तर तेवढा काळ निवडणूक पुढे जाण्याचा धोका वाढतो. याप्रकरणी कोणी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि काही वेगळा निर्णय झाला तर पुन्हा परिस्थिती बदलू शकते. इच्छुक उमेदवारांचा यापूर्वी मोठा खर्च झाला असून येणारे 5 महिने अजून जायचे आहेत. दिवाळी, नवे वर्ष यांमुळे खर्चात अजूनच मोठी वाढ इच्छुक उमेदवारांना सोसावी लागेल. आधीच निवडणुका मोठ्या प्रमाणावर लांबलेल्या असल्याने जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर प्रशासक राजवट आहे. यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास रोखला गेला असल्याचे सगळीकडे वातावरण आहे. ग्रामीण रस्ते, शाळा अंगणवाडी इमारती आदी कामे सुद्धा चांगलीच रखडलेली आहेत. यातच अनेक ग्रामपंचायतीमध्येही प्रशासक राजवट आहे. निवडणुकीचा पोरखेळ आणि खेळखंडोबा होत असल्याने ग्रामविकास 10 वर्ष मागे पडला असल्याची संतप्त भावना नागरिक बोलून दाखवतात.
