भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ९
नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे वाढली आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समिती कायद्यात विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ देण्याची तरतूद नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती होणे जवळपास निश्चित झाले असल्याचे समजते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांवर प्रशासक नियुक्ती करण्यासाठी पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल असा अंदाज आहे. १४ मार्च २०२२ ला इगतपुरी पंचायत समितीची मुदत संपत आहे तर नाशिक जिल्हा परिषदेची मुदत २१ मार्च २०२२ ला संपत आहे. ह्या तारखांच्या आधी निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला अजिबात शक्य नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती अटळ आहे. गट गणांची प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगाकडे जिल्हा यंत्रणेकडून आज सादर करण्यात आलेली आहे. त्यावर अजून अनेक प्रक्रिया आणि वेळखाऊ कार्यवाही करणे बाकी आहे. त्यामुळे संभाव्य निवडणुका लांबणीवर जाण्याचे अंदाज वाढले आहेत.
राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. त्यानुसार आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासक नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय झाला. जिल्हा परिषद पंचायत अधिनियमात सुद्धा विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत तरतूद नसल्याने अगदी याच प्रकारचा निर्णय आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल असे जाणकारांनी सांगितले. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीचौ पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू करण्यात येण्याचा अंदाज आहे. सद्यस्थितीत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये प्रशासक नियुक्तीबाबत कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील.
आज पार पडलेली गट गणांची प्रभाग रचना म्हणजे निवडणुका लागल्या असे समजून दिवसभर चांगल्याच अफवा पसरल्या. ही प्रक्रिया निवडणूक कामाचा अविभाज्य भाग असली तरी यानंतर होणाऱ्या विविध प्रक्रिया, निवडणुकांसाठी ठरवून दिलेला कालावधी आदी बाबींमुळे संभाव्य निवडणुका नक्कीच लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येते. मुदत संपण्याआधी निवडणुका होणे अशक्यप्राय असल्याने आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासक नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही.