इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ४
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने सलून व्यावसायिकांना कायमचे संपवण्यासाठी आज घेतलेल्या निर्णयाचे सलून व्यावसायिकांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत. सलून व्यावसायिकांना कोणतीही आर्थिक मदत न करता त्यांना त्यांची दुकाने बंद करण्याचे हे षडयंत्र आहे. यामुळे नाभिक कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. शासनाने याबाबत पुनर्विचार करावा. संपूर्ण राज्यातील नाभिक बांधव शासनाच्या निर्णयामुळे देशोधडीला लागणार आहेत. शासनाने सलून व्यावसायिक आणि नाभिक बांधवाना भरघोस आर्थिक मदत करावी. योग्य नियम आणि अटींच्या आधारावर सलून दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी नाशिक जिल्हा सलून असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. शासनाने विचार न केल्यास सलून व्यावसायिकांवर आत्महत्याची वेळ येणार असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
नाशिक जिल्हा सलून असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यावर आलेले कोरोनाचे संकट अतिशय गंभीर असल्याचे आम्ही मान्य करतो. ग्रामीण लोकजीवनात सलून व्यावसायिकांना महत्व असून दिवसभरात दुकानात मोजके लोक येतात. वर्षभरापासून आधीच नाभिक बांधव संकटग्रस्त अवस्थेत आहेत. कोरोनामुळे व्यवसायावर दूरगामी परिणाम झाल्याने सलून व्यावसायिक बांधव आधीच मोठ्या अडचणीत आहेत. मात्र जगण्याची लढाई लढण्यासाठी सर्व नियम पाळून सुरू असलेली दुकाने राज्य शासनाने बंद केली आहेत. आता सलून व्यावसायिकांनी मरायचे का ? सलून व्यावसायिकांना परिस्थितीसह जबाबदारीच भान असूनही राज्य शासन अन्याय करीत आहे. हॉटेल, मॉल्स हे अति गर्दीचे ठिकाणे असले तरी ती परिस्थिती सलून दुकानदारांची नाही. मागील वर्षीच्या लाॅकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या 16 सलून व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या. ह्यावर्षी सलून व्यावसायिकांवर भयावह परिस्थिती आहे. शासनाने सलून व्यावसायिक आणि नाभिक बांधवांना भरघोस आर्थिक मदत करावी. अन्यथा योग्य अटी व शर्तीवर सलून दुकान चालू करण्यास परवानगी द्यावी अशी आमची रास्त मागणी आहे. प्रसिद्धी पत्रकावर नाशिक जिल्हा सलून असोसिएशनचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष पत्रकार एकनाथ शिंदे, कायदेशीर सल्लागार ऍड. सुनील कोरडे, जिल्हा उपाध्यक्ष निवृत्ती आंबेकर, इगतपुरी तालुकाध्यक्ष मच्छिन्द्र कोरडे, उपाध्यक्ष गणेश नंदू रायकर, सरचिटणीस किरण कडवे आदींच्या सह्या आहेत.
