इगतपुरीनामा न्यूज, दि. ४
येत्या २० मार्चला नाशिक जिल्हा परिषदेची पाच वर्षाची मुदत संपुष्टात येणार आहे. परिणामी २० मार्चपासून ७२ जिल्हा परिषद सदस्य असणारे लोकप्रतिनिधी “माजी जिल्हा परिषद सदस्य” म्हणून ओळखले जाणार आहे. अनेक कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ मिळेल अशी कारणे सांगून जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी ठेकेदारांकडून निवडणूक निधी लाटत असल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. नवखे ठेकेदार कामाच्या आशेने भुलभुलैयाला बळी पडत असल्याचेही चर्चांमध्ये ओघाने येत आहे. निवडणुका व्हायच्या तेव्हा होतील पण २१ मार्चपासून सर्वसामान्य नागरिक आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून विद्यमान सदस्यांना नवी ओळख मिळणार आहे. मुदतवाढ देण्याबाबत कायद्यात तरतूद नसल्याने पूर्वलक्षी प्रभावाने २१ मार्चला जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कामकाज सुरू होणार आहे. यासह जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांवर सुद्धा १४ मार्चपासून प्रशासक लागणार असल्याने संबंधित प्रतिनिधीही “माजी” म्हणून ओळखले जाणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई, ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणुका नाहीत अशी राज्य शासनाची भूमिका आदी कारणामुळे नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. ह्या परिस्थितीत २० मार्चला जिल्हा परिषद आणि १४ मार्चला पंचायत समित्यांच्या मुदती संपणार आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ७२ विद्यमान सदस्यांना २० मार्चपासून “माजी जिल्हा परिषद सदस्य’ म्हणून सामान्य नागरिक बनावे लागणार आहे. आम्हाला मुदतवाढ मिळणार असल्याचे सांगून नवख्या ठेकेदारांना विविध कामांची आशा अनेकांनी लावली आहे. यासाठी “अर्थकारण” सुद्धा रंगले असल्याची कुजबुज आहे. सामान्य नागरिक आणि माजी झेडपी सदस्य यामध्ये प्रशासकीय काळात काहीही फरक राहणार नसल्याने बऱ्याच ठेकेदारांनी ठरलेल्या व्यवहाराला ‘चुना” लावला असल्याची सुद्धा खबर चर्चिली जाते आहे. मार्च एन्ड आणि प्रशासकीय राजवट यामुळे अनेकांना डोक्याला हात लावावा लागणार आहे. दरम्यान १४ आणि २० मार्चपूर्वी प्रशासक लावण्याबाबत राज्य शासनाकडून कार्यवाही सुरू झाल्याचे समजते.