इगतपुरीनामा न्यूज दि. १६ : कोविडमुळे जवळपास पावणेदोन वर्षे बंद असलेल्या शाळा आता नियमितपणे भरू लागल्या आहेत. मध्यंतरी शाळा उघडल्या असल्या तरी कोरोना प्रादुर्भाव पुन्हा बळावल्याने शाळा बंद करण्याची वेळ आली होती, मात्र त्यानंतर आता फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला शाळा नियमितपणे सुरू झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश शाळा पूर्ण विद्यार्थी क्षमतेने सुरू झाल्या आहेत, काही ठिकाणी अगदी शंभर टक्के विद्यार्थी उपस्थिती दिसत आहे. विद्यार्थ्यांची शाळा जरी नियमितपणे सुरू झाली असली तरी कोरोना परिस्थितीच्या आधी सुरळीत सुरू असलेली मध्यान्ह भोजन योजना मात्र अजून बंदच आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मिळणारा शालेय पोषण आहार अद्याप मिळत नसून जिल्हा परिषद शाळांमधील लाखो विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन अर्थात शालेय पोषण आहाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची यामुळे मोठी कुचंबना होत असल्याने शालेय पोषण आहार म्हणजेच मध्यान्ह भोजन योजना लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी ग्रामीण भागातून जोर धरत आहे.
गेली दोन वर्षे शालेय पोषण आहार योजना बंद आहे. मध्यंतरी काही वेळा शासनाने धान्य वितरण केले होते, सध्या काही शाळांमधून पोषण आहार बिस्किटे आणि स्लाइस वाटपही सुरू आहे, पण केवळ तेवढे प्रमाण पुरेसे नसल्याने विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे शाळेतच पोषण आहार शिजवून देणे आवश्यक आहे. सध्या शाळेत घरून डबा नेता येत नाहीये, बऱ्याच मुलांचे घरचे शाळेपासून लांब असते, त्यामुळे मुले जेवण्यासाठी घरी जायचा कंटाळा करतात, किंवा मग घरी गेल्यावर पुन्हा शाळेत येतच नाहीत सध्या उन्हाचा तडाखा वाढतो आहे, तो त्रास वेगळाच! अशा परिस्थितीत मुलांना खऱ्या अर्थाने पोषक असलेली पोषण आहार योजना बंद असल्याने शिक्षणाची गाडी अजून तरी पूर्णपणे रुळावर येत नसल्याचे चित्र आहे. अतिदुर्गम भागातील बालकांमध्ये असलेले कुपोषण कमी होण्यामध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेचा मोठा वाटा आहे. सकस आणि पुरेसा आहार मुलांपर्यंत या निमित्ताने पोहचत असतो, शिवाय त्यामुळे मुलांची शाळेतील उपस्थिती सुध्दा या निमित्ताने टिकून राहण्यास मदत होते. त्यामुळे किमान ग्रामीण भागात तरी लवकरात लवकर पोषण आहार योजना सुरू करून मुलांना शाळेतच आहार शिजवून देण्याची परवानगी शाळांना दिली जावी अशी मागणी जोर धरत असून या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून तात्काळ कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.