इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १
ओबीसी आरक्षण नसेल तर स्थानिक स्वराज्य निवडणुका घेतल्या जाऊ नये यासाठीच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सही केली आहे. यामुळे विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. परिणामी आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. राज्यातील काही मनपा निवडणुका तोंडावर आल्याने थोड्याबहुत प्रमाणात प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्या निवडणुकाही आजच्या राज्यपालांच्या स्वाक्षरीमुळे लांबणीवर पडणार आहेत. आगामी काळात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका सुद्धा ओबीसी आरक्षणशिवाय होणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत इंपॅकरिअल डाटाबाबत योग्य त्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या जातील असे जाणकारांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहात सर्वपक्षीयांनी ओबीसी आरक्षण नसेल तर निवडणूका घेतल्या जाऊ नये यासाठी विधेयक संमत केले होते. हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज ह्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. आता ह्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला हा कायदा बंधनकारक असल्याने ओबीसी आरक्षण नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाहीत. अर्थातच आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळते की प्रशासकीय राजवट लावली जाते याबाबत काही दिवसात समजणार आहे. मनपा निवडणुकांसाठी सुरू असलेली तयारी आणि आजचा निर्णय यामुळे त्या निवडणुका सुद्धा पुढे ढकलल्या जातील असा अंदाज आहे. किती काळ निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील ह्याबाबत सगळीकडे अनभिज्ञता आहे.