इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १
नाशिकसाठी निओ मेट्रो प्रकल्प महत्वाचा आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्रांने निओ मेट्रोची घोषणा केली होती. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने आपल्या वीस टक्के हिस्याला मान्यता दिलेली असून इक्विटी मधुन ६० टक्के निधीला मंजुरी मिळालेली आहे. वर्षभरापुर्वीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा होवुनही आजच्या अर्थसंकल्पात निओ मेट्रो प्रकल्पाला अंतिम मान्यता मिळाली नाही. नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वागिण विकासासाठी नाशिक पुणे रेल्वेलाईन प्रकल्प खुपच महत्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने आपल्या हिस्याच्या २० टक्के म्हणजेच 3200 कोटी रूपयांच्या निधीला यापुर्वीच मान्यता दिलेली असून इक्विटी मधून साठ टक्के निधीला मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र केंद्राच्या हिस्याच्या २० टक्के निधीचा विषय प्रलंबित असून नाशिककर नाशिक – पुणे रेल्वेमार्गाच्या अंतिम मान्यतेच्या प्रतिक्षेत कायम आहेत.
केंद्राने पाच वर्षांपूर्वी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे उत्पन्न दुप्पट होईल, शेतीमालाला वाढीव भावही मिळेल असे ठोस आश्वासन दिले होते. अलीकडे शेतकऱ्यांचा उत्पन्न खर्च वाढला. मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केली नसून शेतकऱ्यांच्या वाऱ्यावर सोडले आहे. अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणालाही फारसे महत्व दिले गेले नाही. कोरोना काळात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असून वाढलेल्या बेरोजगारीच्या तुलनेने केंद्राने आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये खुपच तोकडे नियोजन केल्याचे दिसत आहे. करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याच्या प्रयत्न केला असला तरी शेतकरी, बेरोजगारी आणि महिला सक्षमीकरणाच्या संदर्भात केंद्राने हात खुपच आखडता घेतल्याची प्रतिक्रिया खासदार हेमंत गोडसे यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाविषयी व्यक्त केली आहे.