मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ग्रामपंचायतींकडून केराची टोपली : ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी प्रोत्साहनपर भत्त्यापासून अद्यापही वंचित

इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २४

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर १ हजार रुपये भत्ता अदा करणेबाबत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी जून २०२१ मध्ये निर्णय घेतलेला आहे. याबाबतचा पत्रव्यवहार सर्व पंचायत समित्या आणि तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना करण्यात आलेला आहे. संबंधितांकडून ग्रामपंचायतींना सूचना नसल्याने प्रोत्साहनपर भत्त्याच्या आदेशाला केराची टोपली मिळाली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी ह्यांनी ह्या प्रकरणी व्यक्तिशः लक्ष घालून न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शासन परिपत्रक क्र. चौविआ-२०२०/प्र.क्र.४२/वित्त-४ ग्राम.वि.विभाग दि. ३१ मार्च २०२० आणि जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या दि. १७ जून २०२० मंजुर टिप्पणीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ हजारांचा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी गेल्यावर्षी काढले होते. त्यानुसार आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक हे लोकांमध्ये जनजागृती, आरोग्याची काळजी घेणे, महाआयुष सर्व्हे करणे, कोविड-१९ शी निगडीत इतर कामे आदी कामे अहोरात्र मेहनत घेवून जीवाची पर्वा न करता करीत आहेत. ह्या बाबी ह्या कामाचा भाग असल्या तरी देखील हे कर्मचारी आपल्या जिवाची जोखीम पत्कारून ही कामे करीत आहेत. म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या मानधना व्यक्तीरिक्त १ हजार इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्याबाबत कळविणेत आले होते. त्यानुसार त्यांना यापूर्वी एकवेळा १ हजार रुपयाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता अदा केला होता.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ४५ (३) अन्वये “पंचायतीस गावातील रहिवाशांचे आरोग्य, सुरक्षितता, शिक्षण, सुखसोयी, सोयी, किंवा आर्थिक किंवा सांस्कृतिक कल्याण यांची ज्या योगे वाढ होऊ शकेल असे इतर कोणतेही काम किंवा योजना गावात पार पाडल्याची तरतुद करता येईल” असे नमुद आहे. त्यानुसार सर्व बाबीचा विचार करून तसेच कोविड-१९ ही जागतिक महामारी असुन यामध्ये जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या आशा स्वंयसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना ग्रामपंचायतीने कोरोनाचे काम संपेपर्यत दरमहा १ हजार प्रमाणे प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याबाबत कार्यवाही करणे गरजेचे होते. मात्र जिल्ह्यात ह्या प्रकरणी पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांनी उदासीनता धारण केल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी प्रोत्साहनपर भत्त्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी लक्ष घालून न्याय मिळवून देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!