इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २२
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील २७ टक्के आरक्षण स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यासह देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याने राज्य शासनाकडून हा डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरलेला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आगामी जिल्हा परिषद, महानगरपालिकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नये असे निवेदन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या इगतपुरी तालुका शाखेच्या वतीने देण्यात आले. इगतपुरीचे तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांना निवेदन देतेवेळी तालुक्यातील बहुसंख्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे नुकसान फटका बसू नये म्हणून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आलेली आहे. त्यात समता परिषदेच्या वतीने डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल पी. विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या, ओबीसी आरक्षणासाठी वकिलांची मोठी फौज उभी केली.
ओबीसीची बाजू मांडण्याचा सर्वांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका हा राज्यातील नाही तर देशातील सर्व ओबीसींना बसणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सर्व निवडणुका पूढे ढकलण्याची मागणी केली.
काही तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी वर्गाचे आरक्षण स्थगित करुन संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. ओबीसी समाजाशिवाय निवडणुका नको अशी भूमिका आणि “नो रिजर्व्हेशन,नो इलेक्शन” ही भूमिका समता परिषदेने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरीकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून जो पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेण्यात येऊ नये असे यावेळी पदाधिकारी म्हणाले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके, समता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष शिवा काळे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब गाढवे, आगरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष नारायण वळकंद, हरीश चव्हाण,सचिन तारगे, नाभिक समाज जिल्हाध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी, जेष्ठ नेते रघुनाथ तोकडे, माजी उपसभापती विष्णू चव्हाण, सरपंच अनिल भोपे, योगेश भागडे, अक्षय दळवी, संतोष आंबेकर, अशोक काळे, मल्हारी गटखळ आदी उपस्थित होते.