जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक २०२२
भास्कर सोनवणे : इगतपुरीनामा न्यूज, दि. १९
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक काही महिन्यांवर येवून ठेपली आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सुरगाणा, मालेगाव येथे २ जिल्हा परिषद गट वाढणार असून दिंडोरीमध्ये १ गट कमी होणार आहे. ३० नोव्हेंबरच्या नंतर आरक्षण काढण्याची सोडत प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आपले अस्तित्व पणाला लावण्यासाठी पूर्वतयारीला लागले आहेत. संभाव्य आरक्षणाच्या धसक्याने काहींचे धाबे दणाणले असून काहींना उकळ्या फुटल्या आहेत. नव्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण काढण्याची संपूर्ण तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. आरक्षित झालेले गट गण यापैकी कोणते गट महिलांसाठी आरक्षित करायचे ह्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी सोडतीद्वारे घेत असतात.
असे असेल संभाव्य आरक्षण
इगतपुरी तालुक्यात नवीन आरक्षणानुसार अनुसूचित जमातीसाठी ४ गण, सर्वसाधारण साठी ५ गण तर अनुसूचित जाती १ गण आरक्षित होईल. सर्वसाधारण मधूनच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण निघेल. मात्र त्यामुळे इच्छुकांवर कोणताही परिणाम संभवत नाही. यातील कोणते गण स्त्रियांसाठी आरक्षण करायचे याचा सोडत काढून निर्णय घेतला जाईल. खात्रीदायक अंदाजानुसार टाकेद बुद्रुक, काळूस्ते, मुंढेगाव, नांदगाव सदो हे पंचायत समिती गण अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी प्रवर्गासाठी आरक्षित होतील. वाडीवऱ्हे, घोटी, शिरसाठे, खंबाळे, खेड हे पंचायत समितीचे गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होतील. नांदगाव बुद्रुक हा एकमेव पंचायत गण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल असे संकेत मिळाले आहेत.
हाती आलेल्या अंदाजानुसार शिरसाठे, वाडीवऱ्हे, खेड, नांदगाव सदो हे ४ जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यापैकी काही गटात सोडतीद्वारे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची चिठ्ठी निघू शकते. मात्र त्यामुळे इच्छुकांना फारसा काही फरक पडणार नाही. घोटी जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची अधिक शक्यता वाढली आहे. ह्या पाच जिल्हा परिषद गटात त्या त्या प्रवर्गाच्या स्त्रियांना संधी मिळू शकते. बदलणार असलेल्या आरक्षणानुसार राजकीय समीकरणे सुद्धा ढवळून निघणार आहे. परिणामी पक्षांतराचा फटका सर्वच राजकीय पक्षांना बसू शकतो. ( बातमीत व्यक्त केलेला आरक्षणाचा अंदाज काही गट आणि गण यांच्याबाबत बदलू शकतो. ३० नोव्हेंबरच्या नंतर निवडणूक यंत्रणेकडून आरक्षण प्रक्रिया काढली जाणार आहे. )