इगतपुरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण काढण्याचे हे आहेत दोन पर्याय…!

– भास्कर सोनवणे, मुख्य संपादक इगतपुरीनामा

अवघ्या चार महिन्यांवर आलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी संभाव्य इच्छुकांकडून आरक्षण काय असेल याची चाचपणी केली जात आहे. येत्या काही दिवसात निवडणूक यंत्रणेकडून अंतिम आरक्षण काढले जाणार आहे. ह्यातील कोणता गट किंवा गण महिलांसाठी आरक्षित करायचा ह्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सोडतीद्वारे घेतला जातो. ५ जिल्हा परिषद गट आणि १० पंचायत समिती गण निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या आहेत. प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुका लागण्यापूर्वीच्या सप्टेंबर महिण्यात काढण्यात येणारे आरक्षण अद्याप काढले गेलेले नाही. कोरोना पासून सावरलेले राज्य शासन निवडणुका लांबवत आहेत की काय अशी शंका सुद्धा उपस्थित होते आहे. यासह कोणत्याही प्रकारे आरक्षण काढले तर त्या विरोधात न्यायालयात दावे दाखल करून निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा डावपेच आखला जात असल्याचे म्हटले जात आहे. एकीकडे अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट असूनही दुसरीकडे त्याबाबत निवडणुकांचा निर्णय प्रलंबित आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणुक प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमुळे जानेवारी २०२२ पर्यंत प्रस्थापित राजकीय इच्छुकांना गुंतवून ठेवण्याचा तर डाव नाही ना ? असेही बोलले जात आहे. तात्पर्य एवढेच की येत्या काही दिवसात संभाव्य आरक्षणाची घोषणा झालीच तरी निवडणूक लांबवल्या तर विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ अथवा प्रशासकीय राजवट असे दोन पर्याय पुढे येण्याची शक्यता वाटत आहे. हे जर तर प्रकारात असले तरीही आरक्षण कशाप्रकारे काढणार याबाबत लोकांना माहीती होणे अगत्याचे आहे.

आरक्षण काढण्याचा पर्याय क्रमांक १ असा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाड्याप्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग अर्थात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला कायद्यानुसार आरक्षण देय आहे तेवढेच द्यावे. त्यासाठी लोकसंख्या हा प्रमुख निकष पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणणे आवश्यक आहे. ह्या निर्णयाप्रमाणे आरक्षण काढतांना यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांत त्या गट किंवा गणात जे आरक्षण दिले असेल ते विचारात घ्यावे किंवा कसे याबाबत बोध होत नाही. त्यामुळे हा बोध व्हावा म्हणून निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाचे मार्गदर्शन निश्चितपणे मागवले असणार हे मात्र नक्की. पर्याय १ चा अनुषंगिक विचार केला आणि त्याप्रमाणे आरक्षण काढले तर इगतपुरी तालुक्यातील ३ किंवा ४ जिल्हा परिषद गट आदिवासींसाठी आरक्षित होण्याची दाट शक्यता वाढते. १० पैकी किमान ५ च्या पुढे पंचायत समिती गण सुद्धा आदिवासींसाठी आरक्षित होऊ शकतात. हा निर्णय झालाच तर यापूर्वी दिलेले आरक्षण विसरून नव्याने आरक्षण देण्याची पद्धत कायमस्वरूपी चलनात येईल. यामुळे अन्याय झाल्याची अथवा व्यथित झाल्याची भावना निर्माण होऊन न्यायालयात दावे दाखल होतील. मात्र याबाबत निवडणूक विभागाकडून काय निर्णय होईल हे अद्याप पर्यंत गुलदस्त्यात आहे.

आरक्षण काढण्याचा पर्याय क्रमांक २ असा आहे
यापूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गणांना दिलेले आरक्षण विचारात घेऊन पर्याय क्रमांक २ पुढे आला आहे. त्यानुसार चक्राकार पद्धतीने संबंधित गट किंवा गणाला यापूर्वी न दिलेले आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थात हे आरक्षण काढतांना नामाप्र प्रवर्गासाठीच्या जागा कमी होऊन सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षणात वाढ होईल. पर्याय क्रमांक २ चा विचार केला तर इगतपुरी तालुक्यातील ४ जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची संधी आहे. एक गट मात्र आदिवासी प्रवर्गाला आरक्षित होईल. पंचायत समिती गणांचा विचार करता जे गण सध्या आदिवासींना आरक्षित आहेत ते गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. यापैकीच अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी एक गण आरक्षित होईल. न्यायालयाच्या तत्वांचे उचित पालन करूनच हा पर्याय पुढे येऊ शकतो हे मात्र ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. तथापि याबाबत सुद्धा अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी केली आहे असे समजते.

महिलांसाठीचे आरक्षण होणार सोडतीद्वारे
वरील पर्याय क्रमांक १ आणि २ पैकी कोणताही पर्याय अंमलात आला तरी त्यातील कोणते गट आणि कोणते गण महिलांना आरक्षित करायचे याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सोडतीद्वारे घेण्याची पद्धत आहे. एकदा आरक्षण नक्की झाले की काही दिवसातच महिलांच्या आरक्षणाची सोडत निघायचा मार्ग मोकळा होतो. आधी आरक्षित झालेल्या प्रवर्गाच्याच महिलेला हे आरक्षण मिळत असल्याने ह्याने काही फारसा फरक पडणार नसला तरी अनेकांची यामुळे गोची होते हे मात्र नक्की..!

इगतपुरी तालुक्यातील ५ जिल्हा परिषद गट आणि १० गणांच्या निवडणुकीसाठी विविध पक्षांचे अनेक इच्छुक आहेत. ऐनवेळी अपक्ष का होईना पण निवडणूक लढवायची सुद्धा अनेकांनी तयारी केली आहे. आरक्षण काढण्याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे कारण यामुळे रणनीती तयार करायला मार्ग मिळतो. गुढग्याला बाशिंग लावून उभे राहण्याची तयारी सुद्धा काहींनी केली आहे. आरक्षण काढणे ही प्रक्रिया लपूनछपून नसते. आधीच याबाबत निवडणूक यंत्रणा प्रसिद्धीद्वारे नागरिकांना माहिती देतच असते. असे असले तरी आरक्षण प्रक्रियेबाबत अनेक अफवा इगतपुरी तालुक्यात पसरत असतात. दुर्दैवाने अभ्यासू दिसणारे अनेकजण अफवांना बळी पडून लोकांचा मार्ग भलतीकडेच वळवतात. ह्या पार्श्वभूमीवर वरील लेखातील आरक्षण काढण्याची सुलभ माहिती लक्षात घ्यावी. लेखातील अंदाज वस्तुस्थितीला धरून असले तरी निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात येणारे आरक्षण अंतिम समजण्यात येईल. पुढील लेखात इगतपुरी तालुक्यातील कोणते गट आणि गण कोणत्या प्रवर्गाला आरक्षित होतील ? याचा नेमका अंदाज देणार आहोत. यासाठी मात्र सर्वांना अजूनतरी प्रतीक्षा करावी लागेल.

जिल्हा परिषद गटांचे २०१७ चे आरक्षण
शिरसाठे, वाडीवऱ्हे – अ.ज. स्त्री
खेड, नांदगाव सदो – अ. ज.
घोटी – नामाप्र

पंचायत समिती गणांचे २०१७ चे आरक्षण
शिरसाठे, नांदगाव बुद्रुक, खेड –  अ. ज.
खंबाळे – अ. ज. स्त्री
मुंढेगाव, वाडीवऱ्हे – नामाप्र स्त्री
काळूस्ते – नामाप्र
टाकेद – सर्वसाधारण स्त्री
नांदगाव सदो – सर्वसाधारण
घोटी – अ. जा.