इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २७
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना सरासरी ३२ वर्षे सेवेनंतर प्रत्यक्ष प्रथम पदोन्नती प्राप्त होते. गतवर्षीपासून दिव्यांग आरक्षण विषयावरून सार्वजनीक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी पदोन्नती उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. दिव्यांग आरक्षण समावेश
करून १००% पदोन्नती करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार २०१९ – २० च्या निवडसुचीमधील अभियंत्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना होणे अपेक्षित होते. गेल्या ११ महिन्यांत या निवडसूचीतील अभियंत्यांना न्यायालयात
पदोन्नतीबाबत स्थगिती देण्यात आली. आता पदस्थापना न देऊन अन्यायकारक विलंब केला जात आहे. जलसंपदा विभागाने विकल्प मागवून पदोन्नती प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आणलेली आहे. तरी कृपया सार्वजनीक बांधकाम विभागातील २०१९ – २० व २०२० – २१ च्या निवडसूचीतील अभियंत्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांचे पदस्थापना आदेश त्वरित निर्गमित करावेत अशी मागणी कनिष्ठ अभियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजि. शिरीष जाधव, राज्य सरचिटणीस इंजि. उन्मेश मुडबिद्रीकर, राज्य सहसचिव इंजि. उमाकांत देसले यांनी केली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. अशोक चव्हाण यांना पाठवलेल्या निवेदनात न्याय मिळण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनीही ना. अशोक चव्हाण यांना ह्या प्रकरणी पत्र देऊन अभियंत्यांना पदोन्नत्या देण्याचा विषय सोडवण्याबाबत कळवले आहे.
रखडलेल्या पदोन्नत्या आमचा न्याय्य हक्क असून शासनाने ह्याप्रकरणी अभियंत्यांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करावा. आधीच विलंब झाल्याने भरून न येणारे नुकसान झालेले आहे. ना. अशोक चव्हाण यांना याबाबत आम्ही संघटनेच्या वतीने लक्ष घालावे म्हणून साकडे घातले आहे. तातडीने ह्या बाबत निर्णय घेतला जाईल अशी आम्हा सर्व अभियंत्यांची अपेक्षा आहे.
- इंजि. उमाकांत देसले, राज्य सहसचिव कनिष्ठ अभियंता संघटना