इगतपुरीतील ३ जिल्हा परिषद गट आदिवासींसाठी आरक्षित होणार ? ; संभाव्य आरक्षणामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले

भास्कर सोनवणे, संपादक, इगतपुरीनामा

काही महिन्यांवर येऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरु होण्याची वाट पाहणाऱ्या अनेकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चांगलाच फटका बसणार आहे. अनेक इच्छुकांनी जिल्हा परिषदेच्या रणांगणात लढा देण्यासाठी बाशिंग बांधायची तयारी केली असतांनाच मनसुबे उधळले गेले आहे. काही महिन्यातच निवडणूक यंत्रणेकडून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षण काढले जाणार आहे. इगतपुरी तालुक्यातील पाच जिल्हा परीषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांमध्ये अनेक उलथापालथी होणार असल्या तरी अनेकांना स्वतःचे राजकीय पुनर्वसन करणे खूपच जड जाणार आहे.
इगतपुरी तालुक्यात घोटी बुद्रुक, नांदगाव सदो, खेड भैरव, शिरसाठे, वाडीवऱ्हे हे ५ जिल्हा परिषद गट असून वाडीवऱ्हे, नांदगाव बुद्रुक, घोटी बुद्रुक, मुंढेगाव, नांदगाव सदो, काळूस्ते, खेड भैरव, टाकेद बुद्रुक, शिरसाठे, खंबाळे हे १० पंचायत समितीचे गण आहेत. मागील निवडणुकीत नशीब अजमावलेल्या अनेकांनी यावेळी चुरशीने लढा देण्यासाठी काम सुरू केले होते. यात आरक्षण बदलण्याची प्रतीक्षा सुरू असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सगळेच राजकारण बदलून गेले आहे.
शिरसाठे, नांदगाव सदो, खेड भैरव हे तीन जिल्हा परिषद गट नव्या निर्णयानुसार अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची दाट शक्यता आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींचे इगतपुरी तालुक्यातील आरक्षण जवळपास संपुष्टात येणार आहे. वाडीवऱ्हे, घोटी बुद्रुक हे दोन्ही जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता जास्त आहे. पाचही जिल्हा परिषद गटांतील १० पंचायत समिती गणांचे आरक्षण सुद्धा अभूतपूर्व बदलणार आहे. ज्या गणात आदिवासी नागरिकांची लोकसंख्या एकूण मतदार संख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे अशा गणात हमखास आदिवासी प्रवर्गासाठी गण आरक्षित होणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे अनेक प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहे. यासह तालुक्यातील कोणते गट गण महिलांना आरक्षित होतील या संभ्रमावस्थेमुळे सर्वच राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे.

संभाव्य आरक्षण पाहता काही प्रस्थापितांना लॉटरी लागणार असून काहींना नाईलाजाने अलिप्त राहावे लागणार आहे. निवडणुकांच्या तयारीला लागलेल्या इच्छुकांना यामुळे राजकारणापासून बाजूला पडावे लागणार आहे. आरक्षणाने संधी हुकणाऱ्या विद्यमान सदस्यांनी सुरक्षित मतदारसंघाचा विचार सुरू केला असून दुसऱ्या मतदार संघात मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. तथापि  तालुक्यातील कोणते गट महिलांना आरक्षित होतील या संभ्रमावस्थेमुळे सर्वच राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे.
संभाव्य आरक्षणाबाबत अनेक तुल्यबळ इच्छुकांनी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे. संपूर्ण अंदाज घेऊन पूर्वतयारी सध्यातरी थांबवली आहे. कोरोना संसर्ग आणि न्यायालयीन निर्णय यांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक यंत्रणेकडून लवकरच आरक्षण प्रक्रिया काढण्याची वाट पाहिली जात आहे. असे असले तरी इगतपुरी तालुक्यातील ३ गट आदिवासी प्रवर्गासाठी आरक्षित होत असल्याची बातमी प्रस्थापितांना रडकुंडी आणणारी ठरली आहे. ( लवकरच यासंदर्भात जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण यांचे आरक्षणाबाबत सविस्तर वार्तापत्र प्रकाशित करणार आहोत. )