इगतपुरीनामा न्यूज – अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पाणीपुरवठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या दालनात महत्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी संजय खंदारे (भा प्र से),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक ई. रवींद्रन या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित होते. या बैठकीत आदिवासी पाड्यांवर झालेल्या सर्व जलजीवन मिशनच्या योजनांची चौकशी करावी. संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे. आदिवासी पाड्यांवर टँकर सुरू असल्याचे खोटे सांगून सर्रास बिले काढली जातात. तेथेही त्वरित टँकर सुरू करावे. इगतपुरी व घोटी शहराची पाणी पुरवठा योजना राबविली जात आहे ती मुदत होऊनही पूर्ण झाली नाही त्वरित पूर्ण करावी. इगतपुरी शहरातील नवीन पाईप लाईनच्या दर्जाची गुणवत्ता तपासून योजना लवकर सुरू करावी. जलजीवन योजनेची कामे रखडवणाऱ्या ठेकेदारांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. भावली धरणातील पाणी अन्य जिल्ह्याला न देता फक्त नाशिक जिल्हा व इगतपुरी तालुक्याला द्यावे अशी आग्रही मागणी लकीभाऊ जाधव यांनी केली. मंत्रालय स्तरावर उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर कारवाई होईल. यासह आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्काचे पिण्याचे पाणी देण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी लकीभाऊ जाधव यांना दिले. प्रस्तुत सर्व समस्या तात्काळ सोडविण्यात याव्यात अन्यथा १ जुलैला मुंबई/मराठवाडा भागात आदिवासी भागातून जाणाऱ्या पाण्याचे “चाक बंद आंदोलन” करण्यात येईल असा इशारा यावेळी लकीभाऊ जाधव यांनी दिला. बैठकीवेळी नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेसचे युवक उपाध्यक्ष राहुल सूर्यवंशी, ज्येष्ठ नेते गोविंद महाराज जाधव, परिषदेचे राष्ट्रीय संपर्कप्रमुख दौलत मेमाणे, कुरंगवाडीचे सरपंच सावंत, पिंटू सावंत, गोविंद सावंत, विजू पोटकुले, ग्रामविकास समिती अध्यक्ष चिंतामण जाधव आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
लकीभाऊ जाधव यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील यांना बैठकीत सांगितले की, वैतरणा धरण प्रकल्पासाठी तत्कालीन काळात संपादित झालेली ६२३ हेक्टर जमीन प्रत्यक्षात वापरात नसल्याने मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्याची जुनी मागणी आहे. कोकण पाटबंधारे मंडळाने ह्या जमिनी जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा ठराव मंजूर केलेला आहे. २७४ हेक्टर जमीन १९७९ मध्येच परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला होता. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे संबंधित शेतकऱ्यांकडून रक्कम भरून कार्यवाही करण्याचे ठरले होते. असे असतांना त्याबाबत गेली अनेक वर्ष भिजत घोंगडे आहे. २०२० च्या मंजूर ठरावानुसार शासन ३४९ हेक्टर जमिनीचा जाहीर लिलाव करून जमिनींवर लिलावात जास्त बोली लावणाऱ्याचे नाव लावणार आहे. ह्याचा अर्थ धनदांडग्या लोकांना वैतरणा भागातील जमिनी लिलावाद्वारे अधिकृतपणे वाटण्याचे शासनाचे षडयंत्र आहे. वैतरणा भागातील १५ गावांतील गरीब शेतकरी लिलावात भाग घेऊ शकेल अशी त्यांची आर्थिक स्थिती नसल्याने आपसूकच विशिष्ठ लॉबीच्या हाती इथल्या जमिनी पडणार आहेत. म्हणून तातडीने ह्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून मोबदला परत घेऊन परत करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. पाणी योजना ठेकेदारांची बँक खाती गोठवून त्यांना दिलेली सरकारी रक्कम व्याजासह वसुल करावी. योजना पूर्ण करेपर्यंत ठेकेदाराच्या खर्चाने त्या त्या भागात शुद्ध पाण्याचे टँकर रोजच्या रोज पुरवावे असेही यावेळी मांडण्यात आले. गोर गरिबांच्या टाळू वरचे लोणी खाऊन गब्बर झालेल्या ठेकेदारांना पाठीशी घालणारे झारीतील शुक्राचार्य नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असिमा मित्तल यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पाणी पुरवठा अधिकारी ,पाणी पुरवठा समिती सदस्य यांच्यावरही अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत. ह्या सर्वांच्या भ्रष्टाचाराची आणि संपत्तीची चौकशी करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.