इगतपुरीनामा न्यूज – इगतपुरी नगरपरिषद हद्दीतील विविध हॉटेल्स, रिसॉर्ट पर्यटकांसाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध असणाऱ्या निवासी व बिगर निवासी मालमत्ता यांची चौकशी करण्याबाबत नगरपरिषदेचे प्रशासक तथा उपविभागीय अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी आदेश दिले आहेत. दरम्यान ४० व्हीला, रिसॉर्ट व हॉटेलला वाणिज्य व अतिक्रमण संबंधात नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे रिसॉर्ट व हॉटेल परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्या व निवासी असल्याचे दाखवत वाणिज्य वापर करणाऱ्या व्यवसायिकांचे धाबे दणाणले असून लाखो रुपयांची कर चोरी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून यातून नगरपरिषदेचे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जवळपास ४० मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस बजावल्यानंतर अतिरिक्त बांधकाम स्वतःहून 30 दिवसाच्या आत निष्कासित करावे व याबाबत खुलासा करावा. सर्व मालमत्तेच्या मालकी हक्कांचे कागदपत्र बांधकाम परवानगी, मंजूर बांधकाम नकाशा भोगवटा प्रमाणपत्र ७/१२ उतारा , नगरपरिषद कर उतारा, मंजूर अंतिम रेखांकन आदेश व नकाशा मोजणी प्रत सात दिवसात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
इगतपुरी नगरपरिषद हद्दीत गत १५ ते २० वर्षांत मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाला लागून मोठ्या प्रमाणात मुंबई व नाशिकच्या उद्योजकांनी गुंतवणूक करत निवासी घरे बांधण्याची परवानगी घेतली. मोठमोठे बंगले भाडे तत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय जोरदार सुरू झाला. पर्यटकांची गरज बघून बंगल्याच्या परिसरात विनापरवानगी अतिरिक्त बांधकाम करणे, शेड बांधणे, स्विमिंग पूल तयार करणे असले प्रकार जोरदार सुरू झाले. काही संधीसाधू राजकारणी व नगरपरिषदेतील सरकारी बाबूंच्या वर वरदहस्तामुळे निवासी बंगले सरसपणे कमर्शियल झाली. दररोज छोट्या बंगल्याला १० ते १५ हजार रुपये तर मोठ्या व्हिलांना ३० ते ५० हजार रुपये घसघशीत भाडे मिळायला सुरुवात झाली. यात विकेंड सुट्टीच्या काळात व पावसाळ्यात या व्हीलांचे दर तर दुपटीने वाढलेले असतात. या सर्व प्रकारात नगरपरिषदेची मोठ्या प्रमाणात कर चूकवेगिरी करण्यात येत असल्याचे प्रशासक ठाकरे यांच्या लक्षात आले. त्यांनी मुख्याधिकारी पंकज गोसावी व संबंधित विभागांना आदेश देत सर्व हॉटेल्स, बंगले रिसॉर्टच्या मोजणीचे आदेश दिले. यात नगरपरिषदेचे रचना सहाय्यक गौरव आदिक, कर निरीक्षक साईदास जाधव यांनी ४ दिवस सर्व मालमत्तांची तपासणी केली. यात अनेक व्हीला व रिसॉर्ट परिसरात अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे वाणिज्य वापर असल्याचे आढळून आले. नोटीसीनुसार मागितलेली कागदपत्रे सादर न केल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येत असल्याचे नगरपरिषद प्रशासनाने सांगितले आहे.