इगतपुरीनामा न्यूज : आधार कार्ड धोरणांमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बदलांमुळे आता नवीन आधार कार्ड नोंदणी करण्यासाठी जन्म दाखला पुरावा जोडणे बंधनकारक आहे. जन्म दाखल्याशिवाय अन्य कुठलाही पुरावा यासाठी ग्राह्य मानला जात नाही. यापूर्वी जन्म दाखला नसला तरी केवळ रहिवासी दाखला आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे सुध्दा नवीन आधार कार्ड नोंदणी करणे शक्य होते, मात्र या वर्षी पासून यामध्ये बदल करण्यात आला असून नवीन आधार कार्ड नोंदणी साठी जन्म दाखला हाच एकमेव पुरावा अत्यावश्यक करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश आदिवासी पालकांकडे आपल्या अपत्यांच्या जन्माचे दाखले उपलब्ध नसतात. भटक्या विमुक्त जातींमध्ये सुध्दा हे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे अपत्यांची नव्याने आधार नोंदणी करणे शक्य होत नसल्याने बहुतांश आदिवासी पाल्यांची आधार नोंदणीच झाली नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.
शाळा प्रवेशासाठी आधार कार्ड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कुठल्याही पुराव्याशिवाय शाळा प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे आधार कार्ड नसले तरी शाळेत प्रवेश दिला जातोच, पण दुसरीकडे संबंधित शाळेच्या कर्मचारी संचमान्यतेसाठी आधार कार्ड नसलेले विद्यार्थी ग्राह्य धरले जात नाहीत. आणि अशा प्रकरणांमुळे पुरेशी विद्यार्थी संख्या असूनही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्याच्या बाबतीत नक्की काय निर्णय घ्यावा याबाबत शाळांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. अगदी शाळेने अशा विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या विद्यार्थ्याच्या जन्माचा दाखला आवश्यक आहे, तो नसेल तर आधार नोंदणी होत नाही. त्यामुळे असे विद्यार्थी आधार शिवाय संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरले जावेत किंवा संच मान्यतेसाठी आधारची अट शिथिल करून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून संबंधित शाळेच्या संच मान्यतेसाठी विद्यार्थी ग्राह्य धरले जावेत अशी मागणी शाळा व्यवस्थापनांकडून केली जात आहे.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अंतिम मंजूरी दिली आहे. एक ऑक्टोबर पासून येणाऱ्या कायद्याचे अंमलबजावणी होणार आहे.
या नव्या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, मतदार यादी, विवाह नोंदणी, वाहन परवाना इतकेच नव्हे तर एखाद्या सरकारी पदावरील नियुक्ती यासाठी जन्मतारखेचे आणि जन्म ठिकाणाचे प्रमाण म्हणून जन्म दाखला सादर करावा लागणार आहे.वरवर हे सर्वांसाठी सोयीचे दिसत असले तरी इगतपुरी सारख्या आदिवासी भागात आजही जन्म दाखल्यांबाबत जी उदासीनता आणि अनभिज्ञता आहे ती लक्षात घेता याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे.
“इगतपुरी सारख्या आदिवासी बहुल क्षेत्रात अजूनही जन्म दाखल्यांबाबत अनभिज्ञता आणि उदासीनता आहे. लोकांना याबाबत माहितीच नसल्याने लोक या भानगडीत पडत नाहीत. शासनाला ऑनलाईन नोंद असलेला जन्म दाखला लागतो, साधा लिहून दिलेला दाखला चालत नाही. मागच्या तारखेची जन्म नोंदणी ऑनलाईन करायची असेल तर त्यासाठी कोर्टाचा आदेश आणा अशी मागणी केली जाते. सामान्य आदिवासी कष्टकरी कुठून आणणार कोर्टाचा आदेश? यामुळे आदिवासींची लेकरं शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा मोठा धोका आहे. एरवी मतांसाठी आदिवासींची मनधरणी करणाऱ्या राजकीय मंडळींनी याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.”
- भगवान मधे, संस्थापक, एल्गार कष्टकरी संघटना