इगतपुरीनामा न्यूज, दि. 14
राज्य शासनाने दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या प्रसंगी सलून व्यवसायिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यावेळी कोणत्याही आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली नाही. सलून, केश कर्तनालय व ब्युटी पार्लर व्यावसायिकाबद्दल शासनाकडून दुजाभाव सुरू आहे. व्यवसाय बंद झालेल्या सलून व्यावसायिकांसाठी तात्काळ आर्थिक मदत करावी अशी मागणी नाशिक जिल्हा सलून असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सलून केश कर्तनालय धंदे बंद करतांना शासनाने नाभिक समाजाला किमान आर्थिक पॅकेज तरी द्यावयास हवे होते. सलून कारागीर देखील असंघटित कारागी्रांमध्ये मोडत असून शासनाने त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही विचार केलेला नाही. सलून व्यावसायिकांचा पोटापाण्याचा विचार शासनाने करावा, दुकानाचे भाडे, घरभाडे व लाईट बिल, माफ करावे, कर्जाच्या हफ्त्यात सुट द्यावी. सलून, केश कर्तनालाय बंद करून नाभिक समाजावर अन्याय केला असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास सलून व्यावसायिकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. तरी या लॉकडाऊनमध्ये लादलेल्या जाचक अटीचा तात्काळ फेरविचार होऊन नाभिक समाजा विषयी सकारात्मक विचार करुन नाभिक समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा सरकारच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकावर जिल्हाध्यक्ष एकनाथ शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष निवृत्ती आंबेकर, अँड.सुनिल कोरडे, जिल्हा संघटक अशोकराव सूर्यवंशी, इगतपुरी तालुकाध्यक्ष मच्छिन्द्र कोरडे, उपाध्यक्ष गणेश नंदू रायकर, विशाल कदम, सरचिटणीस किरण कडवे, संपर्क प्रमुख कैलास जाधव, संघटक योगेश कोरडे, प्रदीप कडवे, अनिल सूर्यवंशी, नाभिक समाजाचे जेष्ठ नेते अमोल हिरामण कडवे, नाभिक समाज रक्षक वैभव कोरडे, इगतपुरी शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, शहर संपर्क प्रमुख नवनाथ सोनवणे, नितीन सोनवणे, खजिनदार प्रवीण काशीकर, ज्ञानेश्वर रायकर, प्रसिद्धी प्रमुख आदेश जाधव, संकेत कोरडे, लक्ष्मण सोनवणे, अनिल कोरडे, राजाराम बिडवे, खंडेराव रायकर, मच्छिन्द्र बिडवे, रवी सूर्यवंशी, प्रमोद कोरडे, मयूर भराडे, सुमित अनारे आदीच्या सह्या आहेत.
नाभिक बांधवांना संपवू नका
कोरोना संसर्गात लॉकडाऊनमुळे नाभिक बांधवांचे सुद्धा प्रचंड नुकसान झाले आहे. असे असूनही शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये नाभीकांचा समावेश नाही. त्यामुळे आमच्यावर जीवन संपवावे लागण्याची वेळ येऊ शकते. राज्य शासनाने नाभिक बांधवांना आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे.–एकनाथ शिंदे, जिल्हाध्यक्ष