इगतपुरीनामा न्यूज, दि. 8
शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीईटी ) गैरप्रकार प्रकरणी राज्यातील ७८८० शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आयुक्तांनी ऑगस्टमध्ये कारवाई करत प्रमाणपत्र अवैध घोषित केले होते. या विरोधात भिवंडी येथील शेख साबीर शेख पटवा ह्यांनी ॲड. संजीव कुमार देवरे ह्यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ह्या याचिकेची सुनावणी न्या. एस. व्ही. गंगापुरवाला, आर. एन. लढ्ढा ह्यांच्या खंडपीठासमोर झाली. ॲड. संजीव देवरे ह्यांनी प्रभावीपणे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला याचिकाकर्ते शिक्षक अल्पसंख्यांक शाळेत कार्यरत आहेत. अल्पसंख्यांक मान्यता प्राप्त शाळांमधील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य आहे किंवा नाही हे न्यायप्रविष्ट प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे संचालकांनी फक्त गैरप्रकार झालेल्या शिक्षकांच्या यादीत नाव आणि प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने याचिकाकर्त्यांचे वेतन गोठवले असे लक्षात आणून दिले. त्यासंदर्भात अंतरिम आदेश देतांना उच्च न्यायालयाने ह्या शिक्षकांना दिलासा देणाऱ्या आदेशात म्हटले आहे की जर ह्या शिक्षकांना यापूर्वी वेतन देण्यात येत असल्याने आता ह्या कारणास्तव ह्या शिक्षकांचे वेतन थांबवता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. संजीव कुमार देवरे ह्यांनी कामकाज पाहिले.
टीईटीधारक शिक्षक अल्पसंख्यांक शाळेत सेवेत असून त्यांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. सुरुवातीपासून अल्पसंख्यांकांना टीईटी लागू करता येणार नाही ही आमची भूमिका कायम होती. यापुढील काळातही इतर शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.
- ॲड. संजीव देवरे, याचिकाकर्ते वकील