इगतपुरीनामा न्यूज, दि. २९
राजकारण, निवडणुका, कार्यकर्ते, रणधुमाळी, जिरवाजिरवी यांचे परस्परांशी मोठे नाते आहे. मात्र ह्या नात्याला सप्टेंबरपासून चांगलेच ग्रहण लागलेले आहे. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षाच्या लोकांनी पूर्वतयारी सुरू केली होती. सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये होणारी आरक्षण सोडत, प्रभाग रचना ह्या गोष्टी अद्यापही लांबलेल्या आहेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विधानसभेत आरक्षणशिवाय निवडणुका नको असा सर्वपक्षीय ठराव झालेला आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत इगतपुरी तालुक्यातील ५ गट आणि १० गणांची फेब्रुवारीमध्ये होणारी निवडणूक किती महिने पुढे ढकलली जाईल याबाबत अजिबात शाश्वती राहिलेली नाही. परिणामी इगतपुरी तालुक्यातील राजकारण थंडावल्यात जमा झाले आहे. सगळ्यांचे लक्ष आता निवडणुकीकडे लागले आहे. काही महिन्यांनी निवडणुका लागल्याचं तर जिल्हा परिषद पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, बाजार समिती आणि इगतपुरी नगरपालिका यांच्या निवडणुका होऊ शकतात. तूर्तास कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या पातळीवर पूर्वतयारी करायला हरकत नाही.
निवडणुका लांबणीवर पडणे क्रमप्राप्त
इगतपुरी तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषद गट, १० पंचायत समिती गणांची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र तत्पूर्वी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये राबवली जाणारी आरक्षणप्रक्रिया लांबणीवर पडली. नंतर प्रभागरचना सुरू असतांना जिल्हा परिषदेचे गट वाढणार असल्याचा निर्णय झाला. याची सर्वांगीण चर्चा वगैरे सुरू असतानाच पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत निर्णय दिला. त्या निर्णयाने ओबीसी आरक्षण मात्र संपुष्टात आले. शासनाने ओबीसी आरक्षण नसेल तर निवडणुका सुद्धा नको अशी भूमिका घेऊन निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सर्वपक्षीय ठराव केला. त्यामुळे ह्या निवडणुका लांबणीवर पडणे क्रमप्राप्त ठरते आहे.
नवा जिल्हा परिषद गट वाढणार का ?
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेचा १ गट वाढणार असल्याचा अंदाज इगतपुरी तालुक्यात वर्तवला जात होता. मात्र गट वाढवण्याची प्रक्रिया आणि लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता इगतपुरी तालुक्यात जिल्हा परिषद गट वाढण्याची शक्यता अजिबात नाही. परिणामी २ पंचायत समिती गण सुद्धा वाढणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले गट आणि गण हेच कायम राहतील असे स्पष्ट होत आहे. असे असले तरी गट आणि गणांची पुनर्रचना, नवी नावे देण्याची प्रक्रिया मात्र होणे शक्य आहे.
संभाव्य आरक्षणाचे काय होणार ?
निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्या तरी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. अर्थातच जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा फैसला होत नाही तोपर्यंत आरक्षण प्रक्रिया थंडावलेली असणार आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेतलीच तर ओबीसी आरक्षणाऐवजी सर्वसाधारण आरक्षण काढले जाईल. ह्यापैकी कोणताही निर्णय झाला तरी इगतपुरी तालुक्याला तशी अडचण राहणार नाही. दोन्हीपैकी आरक्षण आले तरी ह्या तालुक्यात लढा देण्याची क्षमता इच्छुकांकडे आहे ह्यात शंका नसावी. “इगतपुरीनामा” ने मागील वेळी वर्तवलेला आरक्षणाचा संभाव्य अंदाज जसाच्या तसाच असल्याची शक्यता आहे. यावर ज्यावेळी शिक्कामोर्तब होईल त्यावेळी हे सर्वांच्या ध्यानात येऊ शकेल.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कधी होतील ?
बऱ्याच ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने सध्या ह्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राजवट आहे. आरक्षणाच्या टांगत्या तलवारीमुळे ह्या सुद्धा निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांच्या वेळी ह्या निवडणुका लागण्याची दाट शक्यता वाटते. शक्यतो त्या आधीच घेतल्या जातील. ह्यामुळे आगामी निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून त्या निवडणुकीकडे पाहिले जाऊ शकते. इगतपुरी तालुक्यात अशा ग्रामपंचायतींची संख्या सध्या कमी असली तरी मध्यंतरात बरेच महिने जाणार असल्याने त्यात वाढ होईल.
रोजच्या अफवांना रोखण्याचे आव्हान
निवडणुका आणि आरक्षण संदर्भात नेहमीच कोणीतरी कुठूनही काहीही अफवा पसरवत असते. त्यामुळे पूर्वतयारी करणाऱ्याला त्याचा सामना करावा लागतो. सोशल मीडियावर निवडणुकीबाबत तज्ञ असल्याच्या थाटात सहजच अफवा पसरते. याची उत्तरे देतांना पदाधिकारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना नाकी नऊ येतात. अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवणे अत्यंत चुकीचे ठरू शकते.