निलेश काळे, इगतपुरीनामा न्युज, दि. १४
इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडून एका जबाबदार ग्रामस्थाला ग्रामसभेला हजर राहू नका असा फतवा काढण्यात आला आहे. यासह ग्रामसभेला उपस्थित राहणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र मागणी करण्यात आले आहे. ह्या अजब फतव्याची इगतपुरी तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरु आहे. इगतपुरीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड यांनी याप्रकरणी माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. संबंधित ग्रामसेवक व्यसनाधीन असल्याने हा प्रकार घडला असल्याची चर्चा सुरु आहे. रात्रीच्या वेळी भ्रमणध्वनीद्वारे केलेल्या ह्या प्रकाराची तक्रार मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आली आहे. आयोगाकडून तक्रारीबाबत दखल घेतली जात असल्याचे समजते.
अधिक माहिती अशी की, पिंपळगाव मोर ता. इगतपुरी येथील पंढरीनाथ काळे हे जबाबदार नागरिक आणि पदाधिकारी आहेत. मंगळवारी रात्री गावचे ग्रामसेवक फुलचंद वाकचौरे यांनी त्यांना भ्रमणध्वनीवरून गावच्या ग्रामसभेस उपस्थित राहणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र मागितले. यासह येणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये उपस्थित राहणार नाही व ग्रामपंचायत कारभारात लक्ष घालणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा एकतर्फी हुकूम बजावला. वर्षभरापूर्वी ग्रामसेवक संतोष जाधव निलंबित झाल्यापासून गावाला आजपावेतो कायमस्वरूपी ग्रामसेवक मिळालेला नाही. अशी स्थितीत गेल्या आठवड्यात अतिरिक्त कार्यभाराचा आदेश मिळालेले फुलचंद वाकचौरे यांनी यांनी ग्रामसभेस उपस्थित न राहण्याचा अजब फतवाच फोनवरून सांगितल्याने खळबळ माजली आहे.
बांधकाम समितीचे अध्यक्ष पंढरीनाथ झुंगा काळे यांनी सांगितले की, ग्रामसेवक फुलचंद वाकचौरे यांनी फोनद्वारे सांगितलेले विषय माझ्या मानवाधिकार कायद्यांवर गदा आणणारे आहेत. माझ्या लोकशाहीने मिळालेल्या हक्कांपासून दूर ठेवणारे ते संभाषण आहे. सहा महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीमध्ये गेलेलो नसतांना माझ्याकडे मागितलेले प्रतिज्ञापत्र मानवी हक्क व कायद्यापासून दूर ठेवण्याचा म्हणजे अजबच फतवा आहे. ग्रामसेवक वाकचौरे यांच्यावर राज्यघटनेचा अवमान आणि मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत कारवाई करण्याची श्री. काळे यांची मागणी आहे. ईमेलद्वारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिल्हा परिषद नाशिकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, इगतपुरीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड, विस्ताराधिकारी ज्ञानेश्वर कऱ्हाळे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.